अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रतिबद्धता

काठमाडौँ, मङ्सिर २१ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलसँग मङ्गलबार बिहान बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा उहाँले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कसँग छलफल गरी समाधान निकाल्ने बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले यस विषयमा निजी क्षेत्रसहित सबैलाई बोलाएर समस्या समाधानमा नेतृत्व लिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो । 

‘अर्थतन्त्र जोगाऔँ’ अभियानसहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई भेटघाट गरिरहेको महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेको हो । यसअघि सोमबार मात्रै टोलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गर्दै अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले समाधानका लागि आग्रह गरेको थियो । 

प्र्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि टोलीले मङ्गलबार नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतासँगको भेटवार्तामा प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको र मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले पनि समस्या सम्बोधन नगरेकाले समाधानमा सहयोग र समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको थियो । भेटवार्तामा महासङ्घ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको, मूल्यवृद्धि सात वर्षयताकै उच्च रहेको र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र नै सङ्कुचित हुँदै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

महासङ्घको टोलीले आफ्ना सबै भेटवार्तामा चालू पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न भएकाले चालू पुँजी मार्गदर्शन, २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रीय बैङ्क दुवैले पहिल्याउनुपर्ने माग पनि महासङ्घको छ । 

यसबाहेक कम्तीमा एक वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिइनुपर्ने, अनिवार्य नगद अनुपात एक प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने, तरलता व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन 

गरिनुपर्ने माग महासङ्घले पेस गरेको छ । स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि शतप्रतिशत गणना गर्नुपर्ने, खर्च बढाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न बजेटमा उल्लिखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाई विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ । 

‘कन्ट्री रेटिङ’ सुरु गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्र तथा बैङ्कहरूले विदेशबाट ऋण लिन सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाई तत्काल लागू गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ ।