काठमाडौँ, मङ्सिर १६ गते । नेपालमा एचआइभी/एड्सप्रतिको विभेद नघटेकैका कारण सङ्क्रमितहरू खुलेर उपचारमा आउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रकी निर्देशक डा. सुधा देवकोटाले समाजमा अझै एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसकेका कारण उनीहरू उपचारको पहुँचमा आउन नसकेको बताउनुभयो ।
सरकारले एचआईभी सङ्क्रमितका लागि निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरे पनि अनुमानित ३० हजारको सङ्ख्यामा रहेका सङ्क्रमित उपचारको दायरामा आउन नसकेको निर्देशक डा. देवकोटाले बताउनुभयो । केन्द्रका अनुसार हाल २२ हजार ७३५ जना व्यक्ति मात्र एचआईभीविरुद्धको उपचारमा आएका छन् ।
नेपालमा सन् २०२१ सम्ममा ३० हजार व्यक्तिमा एचआईभी सङ्क्रमण भएको अनुमान गरिएको जानकारी गराउँदै उहाँले गत वर्ष करिब ५१० जनाको एड्सका कारण मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै ६८० जना व्यक्तिमा एचआईभीको नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
गत वर्ष भने १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्यामा एचआईभीको दर शून्य दशमलव १३ प्रतिशत थियो । नेपालमा ८० प्रतिशत एचआईभी सङ्क्रमण असुरक्षित यौन सम्पर्कको माध्यमबाट सरेको छ । हाल एचआईभी सङ्क्रमितलाई ८४ वटा एआरटी केन्द्र र २० वटा एआरभी केन्द्रबाट निःशुल्क औषधि वितरण भइरहेको छ । सन् २०२१ मा ४५ जना १४ वर्षसम्मका बालबालिका एचआईभी सङ्क्रमित भएका छन् ।
नेपाल सरकारले सङ्क्रमितको उपचार तथा औषधिका लागि वार्षिक २२ करोड रुपियाँ खर्चिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । त्योबाहेक ग्लोबल फन्डबाट प्राप्त हुने रकम सेभ द चिल्ड्रेनले एचआईभी सङ्क्रमितहरूका लागि खर्च गरिरहेको छ । केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार कुल एचआईभी सङ्क्रमितमध्ये ७२ प्रतिशतले एआरभी उपचार लिइरहेका छन् । २८ प्रतिशत एचआईभी सङ्क्रमित अझै उपचारको पहुँच बाहिर छन् । नेपालमा सन् २०३० सम्ममा एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।