काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काममा संलग्न भएको आरोपमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन उपसचिव परशुराम अधिकारीसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मङ्गलबार विशेष अदालत काठमाडौँमा उक्त मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगका अनुसार उपसचिव अधिकारीको मिलेमतोमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १६ को कित्ता नम्बर १३९९ को ९१ दशमलव ३१ वर्गमिटर सरकारी जग्गा भक्तरत्न तुलाधरको नाममा कायम गरिएको थियो। उक्त जग्गा आफ्नो भए पनि सरकारी कार्यालयको कमजोरीका कारण सरकारको नाममा दर्ता भएकाले आफ्नो नाममा कायम गरिदिन तुलाधरले मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको थियो।
मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिए पनि गल्तीका कारण व्यक्तिको जग्गा सरकारी कायम भएको हो भन्ने विषयमा सरकारले प्रमाणित गरेर स्वीकृत गरेपछि मात्रै मालपोत कार्यालयले व्यक्तिको नाममा कायम गर्न सक्ने जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ मा उल्लेख छ तर मालपोत कार्यालयले सरकारी स्वीकृतिबिना नै तुलाधरको नाममा कायम गरिदिएको आयोगको दाबी छ।
यस कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा अधिकारीसहित तत्कालीन मालपोत अधिकृत सीताराम पोखरेल तथा तत्कालीन नायब सुब्बाहरू ताराप्रसाद जोशी र प्रसाराम भुसालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। त्यस्तै जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्न लगाउने स्वर्गीय भक्तरत्न तुलाधर, शशी तुलाधर, रानु तुलाधर र दिव्य तुलाधरविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
अधिकारी, पोखरेल, जोशी र भुसाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही तथा जनही २१ लाख ३० हजार ३८१ रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ। शशी तुलाधरलाई भने अन्यलाई तोकिएकोभन्दा आधा अर्थात् १० लाख ६५ हजार १९० रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ। जोशी परिवारका अन्यलाई भने बिगो दाबी गरिएको छैन।
यसैबीच आयोगले बारामा कृषि उपज बजार सेड निर्माण कार्य सम्पन्न नभई सबै रकम भुक्तानी गरी आर्थिक हिनामिना गरेको आरोपमा मङ्गलबार नै जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाराका तत्कालीन निमित्त प्रमुख तथा बाली संरक्षण अधिकृत होमेन्द्र गुरमैता, लेखा अधिकृत अवधेसनन्दन बर्मासहित छ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
मुद्दा दायर गरिएका अन्य व्यक्तिमा सोही कार्यालयका तत्कालीन योजना अधिकृत रामदयाल ठाकुर, कृषि उपज बजार सेड निर्माण उपभोक्ता समितिका खाता सञ्चालक समितिमा रहेका सदस्यहरू सुरेन्द्रकुमार सिंह, विनयकुमार सिंह र प्रमोदप्रसाद यादवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उहाँहरू सबै जनासँग छ लाख २५ हजार ५५२ रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
यसैगरी विशेष अदालतबाट फैसला भएकामध्ये दुईवटा मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावेदन गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका दुईवटै मुद्दा घुस तथा रिसवतसँग सम्बन्धित छन्। आयोगले यसअघि पनि विशेष अदालतबाट भएको थुप्रै मुद्दाको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
