विशाल सुनार
विशाल सुनार
दुल्लु, कात्तिक २९ गते । निर्वाचन आउन अव एक साता मात्र बाँकी छ । मत आफ्नो पक्षमा पार्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका दलका नेता कार्यकर्ताहरू लामबद्ध भएका छन् । नेताहरू विभिन्न आश्वासन, प्रतिबद्धता पत्र लिएर घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन् । तर यो चुनावले ज्येष्ठ नागरिक र फरक क्षमता भएका नागरिकहरूलाई देख्न सकेको छैन ।
निर्वाचन सफल बनाउन तामझाम सहित लागेको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूको मनोभावना बुझ्ने कुनै चेस्टानै नगरेको ज्येष्ठ नागरिकहरूले गुनासो छ । त्यस्तै नेत्र हीन, शारीरिक रूपमा अशक्त नागरिकहरूलाई यो उल्लासले खासै उत्साह दिन सकेको छैन ।
सबैलाई उत्साहले छोए पनि समाजकै एक तप्कालाई चुनावको उत्साह हैन चिन्ता दिएको छ । नारायण नगरपालिका– २ वडा कि तुल्सा थापा उमेरले ९१ वर्षको हुनुभयो , उहाँ भन्नुहुन्छ ‘आफू जान सक्दैन जसलाई मत चाहिन्छ उसैले भोट हाल्न लैजान्छ ’ थापाले भन्नु भयो ।
बढ्दो उमेर अनि कठिन बाटो भएर घन्टौँ लगाएर मतदान केन्द्र सम्म जना सजिलो छैन । सडकको पहुँच नभएका र आफ्नो परिवारको सदस्य बेगर ज्येष्ठ नागरिक मतदान प्रक्रियामा पक्कै भाग लिन सजिलो छैन ।
दलहरू बिचमा प्रतिस्पर्धा तीव्र छ । ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ दैलेखका अध्यक्ष वीरबहादुर भण्डारी भन्नुहुन्छ ‘दलहरूको मतको खिचातानीले पारिवारिक तिक्तता बढ्ने गरेको छ, अक्सर ज्येष्ठ नागरिक, सुस्त श्रवण शक्ति भएका र बहु अपाङ्गता भएका परिवारका सदस्यहरूलाई निकै सास्ती छ । दलका प्रतिनिधिले वा परिवारको सदस्यहरूले नै व्यक्तिको इच्छा विपरीत मत दिनुपर्दा आफ्नो अधिकार हनन् भएको भण्डारीको भनाई छ ।
सरकारले नै निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउने भन्दै सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने गरेका छ । छिटपुट चल्ने नेताका साधनमा जबरजस्ती चढ्नु पर्ने बाहेक विकल्प हुँदैन । नागरिक समाज दैलेखका अध्यक्ष खड्क बहादुर सिजापति भन्नुहुन्छ ‘ सरकारले त्यस्तो परिवारको पहिचान गरी सुरक्षित र गोप्य मताधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने पर्दछ । जसले गर्दा राजनीतिक कार्यकर्ताको दबाबमा मतदान गर्नु पर्ने दबाब समेत झेल्नु नपरोस् ।
ज्येष्ठ नागरिकका समस्या मात्र हैन नेपालमा करिब दुई लाख नेत्र हीन नागरिकहरूको मताधिकार सम्बन्धी मौलिक हकको समेत सरकारले आफैले उल्लङ्घन गर्दै आएको नेपाल नेत्र हीन सङ्घका कर्णाली प्रदेश सदस्य ओमप्रसाद शर्माको आरोप छ । आफ्नो मत समेत अरूलाई दान गर्न लगाउनु पर्ने अधिकारले हामीलाई कदापि छुन नसकेको बताउनु भयो ।
नागरिकको मताधिकारको संरक्षण गर्नु पर्ने सरकार नै उदासीन बनिदिँदा चुनावले चिन्ता थपिदिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक अरू सरह कानुनको दृष्टिमा समान हन्छन, कानुनको समान संरक्षणबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई वञ्चित गर्न मिल्दैन, ज्येष्ठ नागरिकलाई सामान्य कानुनको प्रयोगमा कुनै भेदभाव गरिने छैन भनेर प्रस्ट लेखिएको छ । संविधानतः प्रदत्त गोप्य मताधिकारको संरक्षण सरकारले नै गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको समेत माग रहेको छ ।
