काठमाडौँ, कात्तिक १९ गते । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ललितपुर–३ का उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेजी निर्णय कार्यान्वयन रोक्ने आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । सर्वोच्चको एकल इजलासले कात्तिक १५ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेश अदालतले यसअघि कायम गरेको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै आयोग सर्वोच्च पुगेको हो । उक्त निवेदन अब संयुक्त इजलासमा पेस हुनेछ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले आयोगको निवेदन पेस भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘निवेदन पेस भएको छ । दर्तापछि अब इजलासमा पेस हुनेछ । यसअघिकै मूल निवेदन संलग्न गरेर सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’’
आयोगले कार्कीको निवेदनको हकमा सर्वोच्चले यसअघि गरेका व्याख्याविपरीत अन्तरिम आदेश जारी भएको जिकिर गरेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा राजीनामा नगरी चुनाव लड्न पाउनुपर्ने मागसहित दायर हेलम्बु गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाको रिटमा भएको आदेशलाई पनि आयोगले आधार मानेको छ । आयोगले महेन्द्रबहादुर पाण्डेको मुद्दामा २०५० सालमा स्थापित नजिरअनुसार पनि अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । काउन्सिलको सदस्य पद लाभकै पद भएको आयोगको जिकिर छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य रहेको र उक्त भूमिका लाभको पद भएको भन्दै कात्तिक १२ गते उम्मेदवारी कायम नरहने निर्णय गरिएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमा न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले यसअघिको अन्तरिम आदेश कायम राखेमा कार्कीले चुनाव लड्न पाउनुहुनेछ । आदेश खारेज भएमा निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ ।
विदेशी पर्यवेक्षक आउने
यसैबीच आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि विभिन्न मुलुकका मन्त्री, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त आउने भएका छन् । मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि विदेशी पर्यवेक्षकहरू मङ्सिर २ गते नेपाल आउने कार्यक्रम छ । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटान र माल्दिभ्सलाई आसन्न निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि निमन्त्रणा गरिएकोमा ती मुलुकहरूबाट ‘कन्फर्मेसन’ पत्र आइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
जापानका परराष्ट्र राज्यमन्त्री तथा भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आउने बताउँदै सहायक प्रवक्ता भट्टराईले मुलुकभित्रको आन्तरिक समस्याका कारण पाकिस्तानबाट कुनै पनि प्रतिनिधि नआउने जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मङ्सिर २ गतेदेखि ६ गतेसम्मका लागि आयोगले पर्यवेक्षक आमन्त्रण गरेको छ ।