काठमाडौं, कात्तिक १५ गते । निर्वाचन आयोगले सरकारी सम्पत्तीको दुरुपयोग गरी चुनाव प्रचारप्रसार नगर्न सम्बन्धित पक्ष र निकायलाई सचेत गराएको छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोग भएको गुनासो बढिरहेका बेला आयोगले चुनाव प्रचारमा सरकारी सम्पत्तीको दुरुपयोग साधनस्राेत प्रयोग गरिनु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने भन्दै त्यसतर्फ पुनः ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन प्रचार प्रयोजनका लागि केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका विभिन्न तहमा काम गर्ने व्यक्तिहरुले पदीय हैसियतले प्राप्त गरेका सेवासुविधा प्रयोग गर्न नपाउने बताउनुभयो । सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग नगरी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी हुने बाटो खुला रहे पनि साधनस्राेत प्रयोगलाई आचारसंहिताले रोकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयोगले पदीय हैसियतमा चुनाव प्रचारप्रसार गर्दा विपक्षी उम्मेदवारहरुको समान हैसियत नहुने भएकाले निर्वाचनमा समानता र स्वच्छता कायम गर्न सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न आचारसंहितामा नै रोकिएको पनि निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘‘सरकारी सम्पत्तिकाे दुरुपयोग गर्न पाइँदैन । सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेर पार्टीको प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन । किनभने एउटा पार्टीको त्यहाँ निर्वाचित पदाधिकारीको हैसियतले त्यो सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दा सँगै प्रतिस्पर्धी अर्कोले त्यो सम्पत्ति त प्रयोग गर्न पाउँदैन । त्यसबाट वञ्चित हुन्छ । जसकारण समान र स्वच्छ स्तरको प्रतिस्पर्धा नै हुन सक्दैन ।,’’ निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, ‘‘त्यसैले कसैले पनि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैन । सबै पदाधिकारीले सरकारबाट पाउने वा स्थानीय तहबाट पाउने, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारबाट पाउने सबै सेवा सुविधा अलग्गै राखेर व्यक्तिगत हैसियतले प्रचारप्रसार गर्न पाउनुहुन्छ । जान सक्नुहुन्छ र सरकारी सम्पत्तिकाे दुरुपयोग गरेर प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन ।’’
निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले हरेक व्यक्तिले निर्वाचन आचारसंहिताभित्र रहेर स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास आयोगले लिएको बताउनुभयो ।