काठमाडौँ, कात्तिक १५ गते । आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने आमनिर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरू तथा उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनावी खर्चको दायरामा रहेर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने आचरणसहित आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न पाउने स्पष्ट पारेको छ ।
विगतका निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले जथाभाबी सञ्चारमाध्यमको उपयोग गरेको पाइएकाले यसपालि त्यस्ता प्रचारप्रसारको निगरानी आयोगले गर्ने भएको छ । आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार आयोगका साथै प्रेस काउन्सिलले पनि त्यसको निगरानी राख्नेछ । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले तोकिएको मापदण्डबाहिर गएर आफ्नो प्रचारप्रसार गरेमा उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिनेछ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रचारप्रसार आचारसंहिताअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रको टेलिभिजन, रेडियो वा एफएम रेडियोको माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा कम्तीमा एक घण्टाको अन्तरालमा २४ घण्टामा बढीमा चार पटक र एक पटकमा बढीमा एक मिनेटसम्म प्रसारण गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै पत्रपत्रिकाको हकमा राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रको पत्रपत्रिकामा सात/सात इन्चसम्मको आकारमा आफ्नो दलको चुनावी प्रचार गर्न पाउनेछन् । आमनिर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारको हकमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका उम्मेदवारले एक दिनमा चार पटकसम्म निजी रेडियो तथा टेलिभिजनमा एक मिनेटको प्रचार सामग्री प्रसारण गर्न पाउनेछन् ।
प्रसारण लगातार नगरी एक घण्टाको अन्तराल कायम हुनुपर्नेछ । त्यस्तै प्रदेश सभाका उम्मेदवारले दिनको तीन पटकसम्म एक मिनेटको प्रचार सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्न पाउनेछन् ।
उम्मेदवारको हकमा निजी पत्रपत्रिकामा चुनावी प्रचारप्रसारमा भने बन्देज लगाइएको छ । चुनावमा सहभागी हुने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले कुनै पनि विदेशी सञ्चारमाध्यम र सरकारी सञ्चारमाध्मबाट भने कुनै पनि प्रकारको चुनावी प्रचारप्रसार गर्न नपाइने सहप्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो ।
विगतको बेथिति रोक्न यस पटक आयोगले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको कडा नियमनकारी आचारसंहिता ल्याएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले स्थानीय निर्वाचनकै समयदेखि नै दुष्प्रचार नियमन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा नियमन गर्ने विषयमा जोड दिएको छ ।” दुष्प्रचारसहित मत माग्न पाइन्न, दुष्प्रचारमा अन्य व्यक्तिले सेयर, लाइक तथा कमेन्ट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ तर चुनावी विषयमा जानकारी गराएका र राम्रा कुरामा भने त्यो लगाम छैन ।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले मतदानको १७ दिनअघिसम्म औपचारिक रूपमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छन् तर प्रचारप्रसारका क्रममा मञ्च, सञ्चारमाध्यमलगायतमा भएको खर्चको विवरण निर्वाचन सकिएको १५ दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रचारप्रसारका क्रममा दुईवटाभन्दा बढी सवारीसाधनको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
तर विभिन्न निजी सञ्चारमाध्यमका उच्च पद तथा सञ्चालक समितिमा कायम रहेका उम्मेदवारको हकमा भने निर्वाचन आयोग मौन छ । देशभर त्यस्ता उम्मेदवार कति छन् र सञ्चारमाध्यममा लगानी रहेका राजनीतिक दलका विषयमा आयोगको आचारसंहितामा कुनै मापदण्ड तोकिएको छैन ।
