उपकुलपतिविहीन विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय सञ्चालनको नेतृत्व चयन गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा दुइटा विषय सधैँ चर्चामा रहन्छ र कहिलेकाहीँ विवादित पनि। पहिलो विश्वविद्यालयको कुलपति तथा सहकुलपतिको विषय र दोस्रो दलीय भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौँ, पोखरा, पूर्वाञ्चल, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम तथा राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ। 

नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कुलपति रहने कानुनी व्यवस्था छ। आफ्नै शैक्षिक कार्यक्रम विकास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन पाउने तर अन्य शैक्षिक संस्थालाई उक्त शैक्षिक कार्यक्रम पठनपाठनका लागि सम्बन्धन दिन नपाउने गरी मानित विश्वविद्यालयको हैसियतमा खुलेका प्रतिष्ठानमा पनि प्रधानमन्त्री नै कुलपति र स्वास्थ्यमन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ। 

पछिल्ला दिनमा प्रादेशिक स्तरमा खुलेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत केन्द्रकै सिको गरेर सोही प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलपति रहने कानुनी व्यवस्था गर्न थालिएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। उच्च शिक्षा प्रदायक सबैजसो संस्थामा प्राज्ञिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक नेतृत्व गर्ने गरी उपकुलपति नियुक्त गरिएको हुन्छ। कानुनले स्वायत्तता दिए पनि प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले ती संस्थालाई आफ्नै छत्रछायामा राखिरहेका छन्। अपवादबाहेक अधिकांश विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष तथा रजिस्ट्रारलगायतका पदाधिकारीलाई उनीहरूको ‘एसम्यान’ बनाउने गरिएको छ। ती संस्थाको शैक्षिक उन्नयन, प्रशासनिक सुधार तथा शिक्षक–कर्मचारीको उत्पादकत्व वृद्धि गरेर सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रवाह गर्नेतर्फ उहाँहरूको उपस्थिति भरपर्दो रहँदैन। वर्षमा एक÷दुई पटक हुने वार्षिक सभा (सिनेट)को अध्यक्षता गर्नेमा मात्रै उहाँहरूको भूमिका सीमित हुने गरेको छ। 

कहिलेकाहीँ आफ्ना स्वार्थ अनुकूलका नियम बनाउने र सोहीअनुसार नियुक्ति तथा बढुवाको प्रावधान अपनाउन विश्वविद्यालय नेतृत्वलाई निर्देशन दिनेबाहेक उहाँहरूको सक्रियता विश्वविद्यालय सुधारमा खासै देखिँदैन। कतिसम्म भने दूरदराजमा स्थापना भएका विश्वविद्यालयको सिनेटसमेत कुलपतिकै निर्देशनमा राजधानीमै सम्पन्न गर्ने परिपाटी बस्दै आएको छ। कतिपय अवस्थामा कुलपति र सहकुलपतिको कार्यव्यस्तताका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ। कार्यकालभरि विश्वविद्यालयमा एक पाइलासमेत टेक्न नसक्ने व्यक्तिले कुलपति र सहउपकुलपति भएर कस्तो दिशा निर्देश गर्लान् र विश्वविद्यालयले कसरी प्रगति गर्ला भन्ने विषय पछिल्ला दिनमा टड्कारो रूपमा उठ्न थालेको छ।

यी सबै परम्परा तोड्दै मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि सर्वोच्च निकायका रूपमा रहने गरी संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी) छनोट प्रक्रिया सुरु भएको छ। संरक्षक समितिका सदस्यको नाम सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ। विश्वविद्यालयभित्र देखिएका समस्या निराकरण गर्ने हो भने विकसित मुलुकमा धेरै प्रचलनमा रहेको यो अभ्यासलाई नेपालमा पनि लागू गर्नुपर्ने शिक्षाविद्को आवाज मदन भण्डारी विश्वविद्यालयबाट कानुनी रूपमै मुखरित भएको छ। जुन सकारात्मक पक्ष हो। हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयभन्दा भिन्न संरचना खडा गरेर सञ्चालन हुन लागेको हुनाले यस विश्वविद्यालयलाई उच्च शिक्षा वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ। 

अहिले सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायका रूपमा सिनेट (सभा) रहन्छन्। मदन भण्डारी विविमा भने सभाको विकल्पमा संरक्षक समिति गठन गर्न लागिएको छ। कानुनी रूपमै उक्त समितिको भूमिका स्पष्ट पारिएको र विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय भएकाले अन्य विश्वविद्यालयमा रहने सभाभन्दा यस विश्वविद्यालयमा रहने संरक्षक समितिको अधिकार फरक र धेरै छ। 

कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परम्परालाई यस विश्वविद्यालयले तोड्नेछ। विश्वविद्यालयमा कार्यकारी अधिकारप्राप्त अध्यक्ष नियुक्त गरिने कानुनी अधिकार समितिलाई दिइएको छ। अध्यक्षले हामीले सुन्दै जान्दै आएको अन्य विश्वविद्यालयमा रहने उपकुलपतिले जसरी जिम्मेवारी वहन गर्नेछन् तर नियुक्ति प्रक्रिया भने उपकुलपतिको भन्दा फरक नै हुन्छ। यस प्रावधानका कारण मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई उच्च शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरूले बढी चासो राख्नु स्वाभाविक पनि हो। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पनि संरक्षक समिति छ तर देखाउनका लागि मात्रै अर्थात् सीमित जिम्मेवारी मात्रै दिएर राखिएको छ। यो परम्परालाई मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयले तोड्नुपर्छ। 

पछिल्लो समय विश्वविद्यालयमा भागबण्डाको रोग नराम्ररी बल्झिरहेको छ। राजनीतिक संयन्त्रले सिफारिस गरेका व्यक्तिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा नियुक्ति पाउने गलत अभ्यास हुन थालेको छ। पार्टीले गठन गरेको संयन्त्रले आफू अनुकूलका व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने र सोही आधारमा नियुक्ति दिने परिपाटीका कारण विश्वविद्यालयमा समस्या देखिएको छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश विश्वविद्यालय समस्याग्रस्त हुनुको मुख्य काराण यही हो। प्राज्ञिक दक्षता र अनुभवलाई भन्दा दलीय पक्षधरतालाई आधार मानेर उपकुलपतिदेखि क्याम्पस प्रमुखसम्म नियुक्त गर्ने परम्पराले मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। 

यो सन्दर्भमा मदन भण्डारी विश्वविद्यालयले संरक्षक समिति मात्रै होइन, विश्वविद्यालयभित्र रहने हरेक निकायको पदाधिकारी चयनमा पनि भागबण्डाकै पद्धति अनुसरण हुन्छ कि भन्ने चुनौती थपिएको छ। यस हिसाबले आफूलाई सही साबित गर्न पनि यस संरक्षक समिति सिफारिस गर्न गठन गरिएको कार्यदलले अलि बढी नै मेहनत गर्नुपर्छ। यस विश्वविद्यालयले अनुसरण गर्ने शैली अन्य विश्वविद्यालयका लागि रोल मोडेल बन्ने हुनाले संरक्षक समिति गठनमा अमूक वाद, जात वा सम्प्रदायलाई बिर्सेर योग्य र सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्छ। यो संरचना नेपालको सन्दर्भमा कत्तिको सान्दर्भिक र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने त हेर्न बाँकी नै छ तर भिन्न संरचनामा सञ्चालन हुन लागेकाले यो विश्वविद्यालयलाई सरोकारवाला सबैको साथ रहनुपर्छ। सबै सरोकारवाला मिल्ने हो भने मुलुकको उच्च शिक्षाको मुहार फेर्न सकिन्छ। यसको उदाहरण मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय बन्नसक्छ। बनाउनुपर्छ पनि। 

किनकि विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक, व्यवस्थापकीय तथा नीति र मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्ने, विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाउनेलगायतका जिम्मेवारी संरक्षक समितिको रहन्छ। अध्यक्षलाई सघाउनेदेखि सचेत गराउनेसम्मको अधिकार संरक्षक समितिलाई हुन्छ। विश्वविद्यालय सप्रनु र बिग्रनुको मुख्य दोष पनि संरक्षक समितिले नै लिनुपर्ने हुनाले यसका सदस्य चयनमा निकै होसियारी अपनाउनुपर्छ। सर्वमान्य सिद्धान्तलाई मनन गर्नुपर्छ। 

समितिका सदस्य नियुक्त गर्नुअघि विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी प्रक्रियाको सुरुवाती चरणका गतिविधि पनि अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यस विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले २०७३ सालमा तीन वर्षसम्म अध्ययन गरेको थियो। त्यतिखेर एडीबीकै लगानीमा नेपाल नेसनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एनएनआईटी) स्थापना गर्ने भनिएको थियो। एडीबीको पूर्ण सहयोग रहने गरी त्यतिबेला सात अर्ब रुपियाँको लागतमा एनएनआईटी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। संस्था स्थापनासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको थियो। संस्था सञ्चालनमा सरकारी प्रतिनिधिको उपस्थिति हुन नहुने एडीबीको प्रस्ताव र संस्थामा सङ्घीय वा प्रादेशिक सरकारका प्रतिनिधिको कुनै न कुनै रूपमा उपस्थिति हुनुपर्ने भन्ने सरकारी अडानका कारण योजना नै अलपत्र परेको थियो। 

ऐनले संरक्षक समितिमा रहने १७ सदस्यभित्र विश्वविद्यालय रहने क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्य, अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ। यस प्रावधानले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई पनि राजनीतिक दलले क्रीडास्थल बनाउने त होइन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ। भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता समस्याबाट विश्वविद्यालयलाई टाढा राख्न बाँकी १० जना सदस्य नियुक्तिमा सिफारिस समितिले बडो होस पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ। विकसित मुलुकमा अनुसरण गरिएका मापदण्डलाई यहाँ कसरी मुखरित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अध्ययन गर्नुपर्छ। आवश्यकता परेको अवस्थामा विदेशी विज्ञबाट प्राविधिक सहयोग पनि लिनुपर्छ।