काठमाडौँ, कात्तिक ४ गते । राजनीतिक दलले युवा मतदातालाई लक्षित गरी घोषणापत्रमा आकर्षक नारा समावेश गर्ने गरे पनि कार्यान्वयनमा खासै चासो दिने गरिएको पाइँदैन ।
अघिल्लो निर्वाचनमा दलहरूले घोषणापत्रमा निःशुल्क वाइफाई, स्मार्ट सिटी, प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषण केन्द्र स्थापना जस्ता चुनावी नारा लेखिएका थिए । विगतका स्थानीय तह, सङ्घ र प्रदेशका निर्वाचनमा यस्ता चुनावी नाराले प्राथमिकता पाएका थिए ।
विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालमा नेपाली मतदाताको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ । ती मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी दलहरूले चुनावी नारा ल्याए पनि इन्टरनेट सेवामा नागरिकको पहुँच निकै कम छ भने सेवा महँगो छ ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले साझा घोषणापत्रमार्फत निर्वाचनमा गएका थिए। त्यति बेला यी दुई पार्टीले आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आमजनताको पहुँच स्थापित गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी छिटोछरितो, गुणस्तरीय, पारदर्शी र चुहावटरहित बनाउने, सूचना प्रविधिमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नेजस्ता प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमा जनाएका थिए।
घोषणापत्रमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियालाई आमजनताको चेतना अभिवृद्धिका निम्ति सदुपयोग गर्ने, सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभा भवन, स्वास्थ्यचौकी, हुलाक कार्यालय र सेवा केन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउनेजस्ता प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको थियो।
उनीहरू देशभरिका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलहरूमा वाइफाई सेवा निःशुक गराउने, सबै स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पु¥याउने, सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी शासकीय व्यवस्थालाई कुशल, पारदर्शी र सेवाग्राही मैत्री बनाउने भन्दै मतदातासामु पुगेका थिए।
प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषणसम्बन्धी प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्ने, कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकीकरण गर्ने, ई–लाइब्रेरी स्थापनका साथै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक र ल्यापटपलगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत उनीहरूको थियो। विज्ञान, प्रविधि र अन्वेषणमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको न्यूनतम १ प्रतिशत लगानी गर्नेलगायतका महत्त्वकाङ्क्षी योजना एमाले र माओवादी केन्द्रले ल्याएका थिए।
यस्तै नेपाली कांग्रेसले २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने, बृहत् विद्युतीय सुशासन (ई–गभर्नेन्स) मूल योजनाअन्तर्गत अत्याधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको व्यापक एवं रणनीतिक उपयोग गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित विशेष कार्ययोजना लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
ब्रोडब्यान्डको पहुँच र प्रयोगलाई व्यापक बनाउन ब्रोडब्यान्ड पूर्र्वाधारको विकास र बिस्तार गर्ने, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सूचना सञ्जालमा जोड्ने, ब्रोडब्यान्ड एप्लिकेसन र कन्टेन्टको निर्माण गर्ने गरी निजी सार्वजनिक साझेदारीमा जोड दिनेजस्ता नारा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो।
कांग्रेसको घोषणामा दूरसञ्चार क्षेत्रमा एकीकृत अनुमतिपत्र लागू गर्ने, लक्षित वर्गसम्म सेवा सुविधा प्रवाह सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई सन् २०२० सम्ममा देशव्यापी रूपमा बिस्तार गर्ने, स्मार्ट कार्डको प्रयोगबाट नै नागरिकले राज्यका सेवा सुविधाको उपभोग गर्ने संयन्त्र तयार गर्नेजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम राखिएका थिए।
बढ्दो युवा बेरोजगारीको चुनौती सामना गर्न सेवाजन्य उद्योगद्वारा सिर्जित अवसरहरूको उपयोग गर्न तथा ज्ञान तथा सूचना सञ्चार प्रविधिमा आधारित वस्तु एवं सेवा क्षेत्रको प्रतिस्पर्धामा क्षमता प्रवद्र्धन गर्न विशेष नीति एवं संरचनागत व्यवस्था गर्नेजस्ता नारा घोषणापत्रमा राखिएका थिए।
स्थानीय तहदेखि नै नेपाली युवालाई आत्मनिर्भर र हाम्रो समाजलाई आधुनिक र प्रविधियुक्त विश्व प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, आधुनिक सूचना सञ्चार प्रविधिको आडमा विस्तार गर्न सकिने व्यापारयोग्य सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाल सेवा निर्यात रणनीति कार्यान्वयन गर्ने योजना कांग्रेस घोषणा पत्रमा थियो। घोषणापत्रमा कर र आम्दानीका स्रोतहरूको सूक्ष्म अभिलेख राख्न आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गर्नेलगायतका चुनावी मुद्दा समावेश गरिएका थिए।
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचन घोषणापत्रमा आधुनिक प्रविधिमा युवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न कक्षा १२ भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई निःशुल्क ल्यापटप उपलब्ध गराउने महत्वकाङ्क्षी योजना अघि सारेको थियो।
सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास र विस्तारलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने। विज्ञान तथा प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता उपशीर्षकमा वैधानिक आविष्कार र विकसित प्रविधि राष्ट्र निर्माणका आधार हुन्।
यी दुवै क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ भन्ने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। साथै राप्रपाले हालका अनुसन्धानशालालाई स्वायत्त साधनयुक्त तथा मिसन मोडमा व्यवस्था गर्ने र वैज्ञानिकलाई विशेष वैज्ञानिक भत्ताको व्यवस्था गर्ने, विज्ञान तथा प्रविधिको पूर्वाधारलगायत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई तीव्रगतिमा बढाउन विशेष नीति, नियम, सुविधा तथा विशेष समर्पित क्षेत्रको व्यवस्था गर्नेलगायतका मुद्दा अघि सारेको थियो।
पूर्वाधार अभाव : विज्ञ
प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयका पूर्वनियन्त्रक तथा सूचना प्रविधिविज्ञ राजनराज पन्तले राजनीतिक दलले चुनावी घोषणपत्रमा सूचना प्रविधिको विकासका मुद्दा राख्नु राम्रो भएको तर यसअघि दलले गरेका प्रतिबद्धता के कति पूरा भए भन्ने मुख्य कुरा भएको बताउनुभयो। “उदाहरणका लागि इटहरीमा स्मार्ट सिटी स्थापना गर्ने भनिएको थियो तर भएन। यसको कारण खोज्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसो नहुनुको मुख्य कारण चाहिँ पूर्वाधारमा लगानी नगरिनु नै हो।”
उहाँले गाउँगाउँसम्म गुणस्तरीय बिजुलीको पहुँच नभएको बताउँदै कुराभन्दा पनि पहिला पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले उपत्यकाका कुनै पनि जिल्लालाई स्मार्ट एरिया बनाइएको छैन भन्दै पहिला चुनावमा मत तान्न आकर्षक नारा दिने गरेको बताउँदै थप्नुभयो, “अहिले चोकचोकमा सीसीटीभी क्यामेरा राखेर स्मार्ट सिटी भएको भन्ने गलत परिपाटी बसेको छ। स्मार्ट सिटी बन्न पहिला पूर्वाधारलगायतको संयोजन हुनुपर्छ।”
अर्का सूचना प्रविधिविज्ञ तथा कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष विप्लवमान सिंहले राजनीतिक दलले चुनाव जित्नकै लागि मात्र सूचना प्रविधिका मुद्दा चुनावी घोषणपत्रमा राख्ने गरेको बताउनुभयो।
“स्मार्ट सिटी गुगलमा पनि नहेर्ने दल र नेताले स्मार्ट सिटी, डाटा कनेक्टिभिटी र सूचना प्रविधिको बृहत्तर विकासलगायतका मुद्दा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर मात्र हुँदैन। मतदाता झुक्याउन दलहरूले घोषणापत्रमा नारा ल्याउने तर निर्वाचनपछि बिर्सने परिपाटीले सूचनाप्रविधिको विकास सम्भव छैन,” उहाँले भन्नुभयो।
