प्रतिनिधि सभामा दलित प्रतिनिधित्व घट्दो

लक्ष्मण दर्नाल 

काठमाडौँ, कात्तिक ३ गते । प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व निरन्तर घट्दो छ । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि ह्वात्तै बढेको प्रतिनिधित्व क्रमशः घट्न थालेको हो । 

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व विगतको तुलनामा घट्ने सम्भावना देखिएको छ । अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायबाट तीन जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए भने यस पटक प्रमुख दलबाट तीन जना मात्रै उम्मेदवार छन् । प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसबाट दलित उम्मेदवारी शून्य रहेको छ । 

सुरुमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट पाँच जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । कांग्रेसले रुकुमपश्चिमका मानबहादुर नेपाली र एमालेले डडेल्धुराबाट चक्रप्रसाद स्नेहीको उम्मेदवारी फिर्ता गराएको छ । एमालेबाट रुपन्देही क्षेत्र नं. १ मा छविलाल विश्वकर्मा, माओवादी केन्द्रबाट बाँके क्षेत्र नं. १ मा महेश्वरजङ्ग गहतराज (अथक) र काठमाडौँ क्षेत्र नं. १० मा अञ्जना विशङ्खे चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले भन्नुभयो, “दलहरू समावेशीका कुरा गरेर गठबन्धनको बहानामा दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व घटाउन नियतवश लागेका छन् । लापरबाहीपूर्ण ढङ्गबाट प्रक्रिया अघि बढाएकाले समुदायलाई घाटा पुगेको छ ।” 

संविधान सभा–२०६४ मा ६०१ जनामा ५१ जना ­(८.४८ प्रतिशत) दलितको प्रतिनिधित्व थियो । तीमध्ये तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बाट सात जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । संविधान सभा–२०७० मा दलित प्रतिनिधित्व ५१ बाट घटेर ४१ जना (६.८२ प्रतिशत)मा झ-यो । जसमध्ये दुई जना नेकपा (एमाले)बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, २०७४ मा १९ जना (छ प्रतिशत)को प्रतिनिधित्व भयो । जसमध्ये एमालेबाट दुई जना र माओवादी केन्द्रबाट एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । 

माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य परशुराम रम्तेलले माओवादी जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् दलित प्रतिनिधित्व बढेको तर यो क्रम घट्दै आएको बताउँदै भन्नुभयो, “यसो हुनुमा दलहरूले दलितका सवाललाई क्रमशः उपेक्षा गरेको देखिन्छ । यही व्यवस्थामा सङ्ख्या बढाउन प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार दिनुपर्छ ।” 

राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाअनुसार सात जना दलित सांसद रहेका छन् । कोटाबाहेकको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सभामा हुन सकेको छैन । नेपालमा सहर्षनाथ कपाली दलित समुदायबाट पहिलो पटक सांसद हुनुभएको थियो । राजा महेन्द्रले २०१६ असार १९ गते राष्ट्रिय सभामा कपालीलाई मनोनीत गर्नुभएको थियो । त्यसपछि निरन्तर एक वा दुई जना दलित सांसद हुँदै आए । २०४८ मा दलित समुदायले पहिलो पटक संसद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचित भई प्रवेश पाएका थिए । २०४८ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कृष्णसिंह परियार बाँकेबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । त्यतिबेलै नेपाली कांग्रेसले दलसिंह कामीलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरेको थियो । २०१६ देखि २०५८ सम्म राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित समुदायको सङ्ख्या १५ रहेको छ । 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व बढेको थियो । अन्तरिम संसद्मा नेकपा (माओवादी)ले पाएको संसद् सङ्ख्यामा १२ जना दलितलाई सांसद बनाएको थियो । त्यसबेला नेकपा (एमाले)बाट तीन जना, जनमोर्चा नेपालबाट दुई जना र नेपाली कांग्रेसबाट एक जना अन्तरिम सांसद भएका थिए । 

प्रदेश सभामा पनि दलितको प्रतिनिधित्व सामान्य देखिन्छ । सात प्रदेशमा जम्मा ३४ जनाको प्रतिनिधित्व छ । जुन सात प्रदेशका जम्मा ५५० प्रदेश सभा सदस्यको ६.१८ प्रतिशत हो । प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फको ४० प्रतिशतमा जुन प्रदेशमा दलितको जति प्रतिशत जनसङ्ख्या छ, त्यति सहभागिता हुने व्यवस्था छ । २०७४ सालका निर्वाचित ३४ जनामा चार जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुुभएको थियो । बारा ४ (क)बाट सुन्दरबहादुर विक, मुग २ (क)बाट दानसिंह परियार, रुकुम १ (क)बाट रातो कामी र कञ्चनपुर ३ (क)बाट मानबहादुर सुनार निर्वाचित हुनुभएको थियो । 

समानुपातिक तर्फ प्रदेश १ मा तीन जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । मधेश प्रदेशमा सात, बागमतीमा दुई, गण्डकीमा पाँच, लुम्बिनीमा छ, कर्णालीमा पाँच र सुदूरपश्चिममा छ जना छन् । प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ एमालेले चार जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ । अफिलाल ओखेडा (बझाङ), सीता सुन्दास (स्याङ्जा), रामदयाल मण्डल (महोत्तरी) र भक्तबहादुर विक (बर्दिया) उम्मेदवार हुनुहुन्छ । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ चार जना दलित उम्मेदवार बनाएको छ । महेन्द्र पासवान (सिरहा), विनोद पहाडी (रुपन्देही), कर्णसिंह परियार (हुम्ला) र कर्णबहादुर विक (बाजुरा)लाई उम्मेदवार बनाइएको छ तर नेपाली कांग्रेसले भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा एक जना पनि दलित उम्मेदवार बनाएको छैन ।