काठमाडौँ, कात्तिक १ गते । निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिबन्धात्मक केही व्यवस्थाले राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसार कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । विगतमा उम्मेदवारी दर्ता गरेदेखि नै क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरीय सभा, जुलुस गर्दै आएका राजनीतिक दल यतिबेला मौन भएर बसेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी यसप्रकारको व्यवस्थाले केही असर गरे पनि दलहरू सभा तथा जुलुसका लागि आन्तरिक तयारीमा जुटेको बताउनुभयो । निर्वाचन आचारसंहिताले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा १७ दिन अघिदेखि मात्र जुलुस, आमसभा र कोणसभा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
आचारसंहिताको यसप्रकारको व्यवस्थाले राजनीतिक दलले कात्तिक १८ गतेदेखि मात्रै आमसभा, जुलुस तथा कोणसभा गर्न पाउने छन् । नेकपा (एमाले)का नेता निरज आचार्यले उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि उम्मेदवार र राजनीतिक दल तीन सातासम्म के गरेर बस्ने प्रश्न गर्नुभयो । आयोगले आचारसंहिताबारे गरेको उक्त व्यवस्था अव्यवहारिक र अमिल्दो रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
तर निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राजनीतिक दलकै आग्रह र सुझावमा उक्त व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दलका प्रतिनिधिले नै निर्वाचन खर्च थेग्नै नसक्ने भयो, कम खर्चिलो बनाउने उपाय गर्नुपर्ने भनेपछि यसप्रकारको व्यवस्था गरिएको हो ।” प्रचारप्रसार अवधि छोट्याउँदा उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले गर्ने खर्च कम हुने आयोगको बुझाइ छ ।
प्रवक्ता पौडेलले आचारसंहिताको उक्त व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नेलाई स्पष्टीकरण माग्ने र सन्तोषप्रद जवाफ नआए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी दिनुभयो । उम्मेदवारले घरदैलो कार्यक्रम भने गर्न पाउने छन् । घरदैलो कार्यक्रमका लागि समयसीमा निर्धारण नगरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
आचारसंहिताले सञ्चारमाध्यममा कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामग्रीसमेत १७ दिन अघिदेखि मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आचारसंहि ताको उक्त व्यवस्था राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ सङ्गठनले पालना गर्नुपर्नेछ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले भने आयोगले केही सुधारात्मक व्यवस्था लागू गरेको र
यसप्रकारको व्यवस्थाको अनुभव गर्न बाँकी नै रहेकाले तत्काल टिप्पणी गर्न नसकिने बताउनुभयो । कांग्रेसका प्रवक्ता डा. महतले भने गठबन्धन पक्षधर दलबीच समन्वय भइरहेको र तयारी गरेर सभा, जुुलुस र कोणसभा गरिने बताउनुभयो ।
४३९ जनाले जरिवाना बुझाए मात्रै उम्मदेवार निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा ४३९ जना उम्मेदवारले जरिवाना तिर्न बाँकी छ । राजनीतिक दलले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भई समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएकालाई प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा नाम राखेको छ ।
आयोगले खर्च नबुझाई सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई कात्तिक ५ गतेभित्र जरिवाना तिनुपर्ने समयसीमा दिएको छ । उक्त समयभित्र जरिवाना नबुझाएका व्यक्तिको नाम उम्मेदवारको सूचीबाट हट्ने आयोगले प्रस्ट्याएको छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा एक लाख २३ हजार उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाएका थिएनन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली(प्रत्यक्ष)तर्फका उम्मेदवारले भने यसप्रकारको समयसीमा पाएनन् ।
