कर्णाली, असोज ३१ गते । पोहोर सालको क्षतिको पीडा नसकिँदै यस वर्ष पनि तिला गाउँपालिका–४ जुम्लावासीलाई विपद्ले अझ बढी पीडा थपेको छ । विसं २०७८ असोज ३०, ३१ र कात्तिक १ गतेसम्मको अविरल वर्षापछि आएको बाढीले यहाँका घरतली, तडा, नारा, गाडापारी, बुँगारा, सिमज्यूला लगाइएको सयौँ मुरी अन्नबाली क्षति गर्यो ।
उक्त बाढीले धानबालीमा मात्र क्षति गरेन, वर्षौँदेखि उपभोग गर्दै आएका खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भए । यस वर्ष पनि तिलावासीमाथि विपद्ले वितण्डा मच्चायो । यही असोज १९–२४ गतेसम्मको अविरल वर्षाले तिला गाउँपालिका–४ साँपुल्ली गाउँवासीको घरबारी हेर्दाहेर्दै बगर बन्यो । अविरल वर्षाका कारण असोज २३ गते आएको भीषण बाढीबाट यहाँका बासिन्दाको ज्यान त जोगियो तर घरबारी बच्न सकेन ।
बाढीले १५ घरमा क्षति पुगेको छ । क्षतिग्रस्तस्थलको अवलोकन भने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले नगरेको पीडितहरूले दुःखेसो पोखेका छन् । बाढीले घर भत्काएपछि विस्थापित भएका परिलाल विकले गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतिलाल रोकायले सामान्यतः हेरफेर गरे पनि जिल्लाबाट कोही पनि नआएको र राहत पनि उपलब्ध नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
“बस्ने बास छैन, खाने गाँसको पनि त्यस्तै सङ्कट छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर पनि हाम्रा निम्ति सरकार बेखबरजस्तै छ ।” अर्का बाढीपीडित शेरबहादुर शाहीले खोला किनारमा बस्दा ज्यान जोखिम हुँदै गएको बताउँदै अब नयाँ बसाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाउनुभयो । यता दत्तबहादुर शाहीले बाढीको कुरूप दृश्य देखेको दिनबाट छोरी राति पनि तर्सिने र झर्किने गर्न थालेको जनाउनुभयो ।
सोही वडाकै ९९ वर्षीया बाढीपीडित स्थानीय महिला कालु शाहीले जीवनमा यस्तो बाढी पहिलोपटक देखेको र यसले आफ्नो घर र जग्गा जमिनमा क्षति पुर्याएर उठिबास बनाएको बताउनुभयो । “म अब सय वर्ष पुग्दै छु तर पनि जन्मेदेखि यस्तो बाढी कहिल्यै देखेको थिइनँ”, शाहीले भन्नुभयो, “मर्ने बेलामा यस्तो के नराम्रो देख्नुपर्यो भन्ने कुराले मलाई दुःखित बनाएको छ ।”
यस वर्षको बाढीले साँपुल्ली गाउँका मात्र करिब दुई सय परिवार प्रभावित भएका छन् । तिला गाउँपालिका १–९ वडाका खेतीयोग्य जमिन, सिँचाइ कुलो, विद्यालय भवन, स्वास्थ्यचौकी, विद्युत् गृह, कुटानी–चिरानी तथा पिसानी मिल, परम्परागत घट्ट, शीतभण्डार, पशुवस्तु, अन्नबालीमा ठूलो क्षति गरेको छ । यसबाट करोडौँको क्षति भएको तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोकायले जानकारी दिनुभयो ।
“क्षति यकिन गर्न विषयगत कार्यालयलाई क्षतिग्रस्तस्थलमा पुगेर वास्तविक क्षतिको यकिन तथ्याङ्क ल्याउन निर्देशन दिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यहीका आधारमा स्थानीय सरकारले राहतका लागि आवश्यक पहल चाल्छ ।” विपद्ले भौतिक ठूलो क्षति भए पनि मानवीय क्षति नभएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष रोकायका अनुसार विपदबाट विस्थापितलाई पुनः स्थापनाका लागि पहिलो जोड दिइनेछ ।
पछिल्लो समयमा नदी, खोला, भिरालो जमिन र पहाडको फेदमुनि बसालिएका बस्ती उच्च जोखिममा रहेको पाइन्छ । ती बस्तीको स्थानान्तरण, एकीकृत बस्ती विकासमा जोड र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिना नै डोजर लगाउने कार्यमा नियमन गर्न सकेमात्र जनधनको क्षति कम हुने प्राविधिक जीतबहादुर सिंहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसका लागि स्थानीय सरकारले प्रभावकारी नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
