बसाइँसराइ संसारभरकै प्रवृत्ति हो। अझ आन्तरिक बसाइँसराइ नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रका निम्ति प्रमुख समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ। विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न उपलब्धताजस्ता अन्य न्यूनतम सुविधाको पहुँचबाट टाढा रहेका ग्रामीण क्षेत्रबाट सुविधासम्पन्न सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ तीव्र गतिले वृद्धि भइरहेको तीतो यथार्थ हामीसँग रहेको छ। यसका अनेक उदाहरण छन्। प्रदेश १ को धनकुटा जिल्लाको बसाइँसराइलाई प्रतिनिधिमूलक तथ्याङ्कका रूपमा लिइँदा यस जिल्लाबाट तुलनात्मक रूपमा सुविधासम्पन्न निकटवर्ती तराईका जिल्लाहरू झापा, मोरङ, सुनसरीका अतिरिक्त सङ्घीय राजधानी काठमाडौँतर्फ बसाइँ सर्नेहरूको बढोत्तरी हुँदै गएको पाइन्छ।
बसाइँसराइ यताका वर्षमा अझ व्यापक भएको देखिन्छ। वि.सं. २०७८ वैशाख १ गतेदेखि गत असारसम्म धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाबाट ४६७, शहीदभूमि गाउँपालिकाबाट ५४७, चौबीसे गाउँपालिकाबाट २५६, छथर जोपाटीबाट १५१, धनकुटा नगरपालिकाबाट १८९ तथा साँगुरीगढी गाउँपालिकाबाट १२५ घरपरिवारले बसाइँसराइको प्रमाणपत्र लिएको स्थानीय तहको तथ्याङ्क छ। बसाइँसराइको प्रमाणपत्र नलिएरै पनि अन्य सयौँ परिवार आन्तरिक आप्रवासनका निम्ति जिल्ला छोडेको हुनसक्ने विषयलाई नकार्न सकिँदैन। धनकुटा जिल्लाको यस वस्तुस्थितिलाई आधार मान्दा देशभरका अधिकांश दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाबाट सुविधासम्पन्न क्षेत्रतर्फ बसाइँसराइ तीव्र गतिमा रहेको तीतो यथार्थको अनुमान गर्न गाह्रो छैन। बसाइँसराइको यही क्रमसँगै पहाडी जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिनु पनि कुनै नौलो तथ्य होइन। यसले हाम्रो विकास प्रक्रियामा भने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
बसाइँसराइको यो विकराल स्थितिसँगै नेपाली समाजका मौलिक विशेषता तथा संस्कृतिलगायत विभिन्न पाटामा अत्यन्तै प्रतिकूल प्रभाव पर्र्दै गइरहेको अनुभव गर्न सकिन्छ। हिजोका दिनमा अर्मपर्म, आपसी सहयोग, मर्दापर्दा, साह्रोगाह्रो पर्दा छिमेकीको सहयोगजस्ता विषय गाउँको सौन्दर्यका रूपमा लिइने गरिन्थ्यो। नेपालका पूर्वपश्चिम जुन क्षेत्रमा पनि यो संस्कृति व्यापक थियो। तर केही वर्षको अन्तरालमा स्थितिले कोल्टे फेरेको अवस्था छ। आपसी सहयोग तथा अर्मपर्मजस्ता कुरा गाउँमा समेत एकादेशको कथा भइसकेका छन्। अधिकांश युवा जनशक्ति विदेशतिरै आँखा लगाउँछन्। विदेश जान बाँकी रहेका धेरथोर स्वदेशकै सुगम तथा सुविधासम्पन्न स्थानमा बसाइँसराइ गर्ने प्रवृत्तिले गाउँ रित्तै हुँदै गएका कारण जनशक्तिको अभावमा विकास निर्माणका गतिविधिसमेत ठप्प भइरहेको स्थिति छ। फलतः विगतका दुर्गम पहाडी जिल्ला विकास निर्माण तथा अन्य कारणले झन् पिछडिनु परेको विद्यमान अवस्था छ। एकातिर पहाडको स्थिति यस्तो छ भने सुविधासम्पन्न स्थानमा थप
जनसङ्ख्याको चापले त्यहाँ उपलब्ध सुविधाहरूको गुणस्तरीयतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। पछि यिनै कारणले गर्दा विविध प्रकारका द्वन्द्व सिर्जना नहोलान् भन्न सकिँदैन।
पहाडी जिल्लाका पूर्ववत् परिचय कायम राख्न विशेषतः तीन तहकै सरकारले ठूलै यत्न गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। यसका निम्ति किन पहाडका बासिन्दाले आफ्नो जन्मभूमि छोडेर सुविधासम्पन्न स्थानमा बसाइँसराइ गरिरहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा गहन अध्ययन अनुसन्धानको आवश्यकता छ। आधुनिक समय अनुरूपको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सहज जीवनयापनजस्ता समस्याको सम्बोधन हुनु जरुरी छ। सबैलाई आफ्नो जन्मभूमि प्यारो लाग्छ र बाध्यताले मात्र जन्मस्थल छोड्छन्। यस तथ्यलाई मनन गरेर सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पहाड, गाउँ वा जुनसुकै क्षेत्रमा सहज जीवनयापनका माध्यम उपलब्ध गराउनु अति आवश्यक छ। सम्भवतः सङ्घीयता व्यवस्थाको अङ्गीकार यसै विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिएको हो र कार्यान्वयनले जनअेपक्षा पूरा गर्न बाँकी छ।
मुलुकमा सङ्घीय व्यवस्था लागू भइसकेपछि सबै भागमा विकासको प्रयास सफलीभूत हुने विश्वास हो। यो विश्साससँगै आन्तरिक आप्रवासनको समस्यामा नियन्त्रण आउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अपेक्षाको विपरीत वास्तविकता फरक देखिएको छ। सङ्घीय व्यवस्था लागू भएको यतिका वर्ष भइसके पनि पहाडी क्षेत्र जस्ता कम विकसित ठाउँबाट सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा आन्तरिक बसाइँसराइ निकै तीव्र गतिमा बढिरहेको सन्दर्भमा कमजोरी कहाँ र कसरी भयो खोजीको विषय हुनु पर्दछ। नेपालको पहिचान कायम राख्न पनि पहाडी क्षेत्रबाट हुने आन्तरिक बसाइँसराइको नियन्त्रण जरुरी छ। त्यसका निम्ति पहाडलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासले रसिलो भरिलो बनाउनु आवश्यक छ।
