बोदेबर्साइन समाचारदाता
बोदेबर्साइन (सप्तरी), असोज २८ गते । निर्वाचन आयोगको बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भएकै कारण मङ्सिर ४ मा हुन गइरहेको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ सप्तरीमा महिलाको मनोनयन सङ्ख्या न्यून देखिएको छ। महिला सहभागिता सुनिश्चिताको लागि संविधानमा व्यवस्था भए पनि निर्वाचन आयोगले त्यस्तो बाध्यकारी गरिने कुनै प्रकारको कार्यविधि तथा कानुन नल्याउँदा पार्टीहरूले आफ्नै विधान कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएकोले प्राथमिकतामा महिला उम्मेदवार नपरेको बताइएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कानुनले गरेको बाध्यात्मक प्रावधानकै कारण स्थानीय तहमा दलले नचाहे पनि महिला सहभागिता सन्तोषजनक रहेको छ तर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले समेत त्यस्तो प्रकारको बाध्यात्मक कानुन वा कार्यविधि नबनाएको कारण पनि राजनीतिक दललाई महिला सहभागिताको सन्दर्भमा प्रश्न गर्न नमिल्ने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख रमेश जोशीले बताउनुभयो।
सप्तरीको चारवटा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र र आठ प्रदेश सभामा २१ वटा राजनीतिक दलबाट १७६ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलबाट गरी प्रत्यक्षतर्फ २० जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। जसमध्ये १५ जना प्रदेश सभातर्फ र पाँच जना प्रतिनिधि सभातर्फ महिलाको उम्मेदवारी कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ।
जिल्ला अदालत सप्तरीका मुख्य न्यायाधीश तथा सप्तरीको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर २ को मुख्य निर्वाचन अधिकृत हेमन्त रावल भन्नुहुन्छ, “महिला सहभागिताको सवालमा हरेक क्षेत्रलगायत राजनीतिमा समेत न्यूनतम ३३ प्रतिशतभन्दा माथिको सीमा निर्धारण गरिएको छैन।
महिलाको सहभागिता अनिवार्य भनेर संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। यसमै टेकेर राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीको लिखित विधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य भनेका छन् तर कार्यान्वयनको बखत उहाँहरू नैतिक जिम्मेवारी पूरा गरिएको देखिँदैन। निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् सरकार गठनपछि संविधानले निर्धारण गरेको न्यूनतम सीमारेखा के कति कारणले गराउन नसकेको भनेर निर्वाचन आयोगले राजनीतिक पार्टीहरूसँग पक्कै जवाफ माग्नेछन्।
