काठमाडौँ, असोज २४ गते । नेपालको जलस्रोत र विद्युत् सदुपयोग गर्दै हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई सम्भाव्य बनाउने विषयमा आजदेखि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका विज्ञहरू दुईदिने सम्मेलनमा जुट्दै छन् ।
पछिल्ला तीन वर्ष हरित हाइड्रोजनका विषयमा आन्तरिक छलफल, सामान्य अध्ययन तथा यसका लागि साझेदारीका सम्झौता हुने गरेकामा अब भने उत्पादन नै सम्भव गराउन विश्वका विज्ञसहित छलफल गर्न लागिएको आयोजकले जनाएको छ ।
नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादनको प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण, लगानीका सम्भावना र नीतिगत व्यवस्थापनका विषयमा मन्थन गर्ने गरी दुईदिने सम्मेलन सोमबारदेखि राजधानीमा सुरु हुँदै छ ।
एनआरएनए फाउन्डेसन, एमआईटी फाउन्डेसन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विन्ड पावर नेपाललगायतको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन गर्न लागिएको हो ।
सम्मेलनका विभिन्न सत्रमा जलवायु परिवर्तनका अवस्था, हाइड्रोजन उत्पादनका लागि सरकारले अख्तियार गर्नुपर्ने नीति, सम्बन्धित प्रविधिका विभिन्न आयाम र लगानी सम्भाव्यताका विषयमा छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ । ‘नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन ः पग्लिँदै गरेका हिमालका लागि एन्टिडोट’ भन्ने मुख्य सारसहित सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो ।
नेपालमा गत वर्षदेखि वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन थालेपछि हाइड्रोजन उत्पादनको बहसले व्यापकता पाउन थालेको छ । विश्वव्यापी नवीनतम प्रविधिका रूपमा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रणाली विकसित र परिस्कृत बन्दै जानु, खनिज इन्धनका कारण जलवायु परिवर्तनका असरहरू प्रबल हुँदै जानुले पनि यसको औचित्य पुष्टि गर्दै गएको छ ।
त्यस्तै रासायनिक मल कारखाना, यातायात तथा उद्योग कारखानाका लागि आवश्यक पर्ने शक्तिशाली इन्धनको स्रोतका रूपमा हाइड्रोजनले व्यापकता पाउँदै जानुले पनि हाइड्रोजन उत्पादनतर्पm नेपालको ध्यान आकृष्ट हुन थालेको हो ।
हरित हाइड्रोजनबारे नेपालको प्रयास
पछिल्ला वर्ष नेपालले खरिद गर्न चाहेर पनि रासायनिक मल नपाउने अवस्था रहँदै आएको छ । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्न पनि हाइड्रोजन उत्पादनमाथिको बहसले व्यापकता पाउन थालेको हो ।
रासायनिक मल कारखानाका विषयमा पछिल्लो एक वर्ष सरकारी तवरमै दुईवटा अध्ययन पनि भएका छन् ।
लगानी बोर्डको कार्यालयले नेपालमा खनिज इन्धनमा आधारित रहेर एमोनिया उत्पादन गर्ने वा इलेक्ट्रोलाइसिसमार्पmत गर्ने भन्नेमा तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि अझै परिपक्व नभइसकेको र खनिज इन्धनबाट मल कारखाना सञ्चालन गर्दा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यसका लागि छुट्टै पाइपलाइन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
गएको साउनमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले भने नेपालमा रासायनिक मल कारखाना हरित हाइड्रोजनबाटै सम्भव हुने तर त्यसका लागि केही नीतिगत तथा अन्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाएको थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत संयोजकत्वको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवदेनअनुसार हरित हाइड्रोजनमार्पmत नै तीन वर्षभित्र दुई लाख मेट्रिक टन क्षमताको रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने र यसलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सञ्चालन गर्र्न सुझाएको छ । प्रतियुनिट तीन रुपियाँमा विद्युत् उपलब्ध गराउने हो भने युरिया १९ रुपियाँ प्रतिकिलोमै उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
एसियाली विकास बैङ्कले पनि नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यतामा अध्ययन गरेको थियो । दुई वर्षपहिलेको सो अध्ययनअनुसार नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन सम्भव मात्र होइन, आकर्षक पनि छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादनको दर बढ्दै गएको र नेपालको विद्युत् उत्पादन बर्सातमा अत्यधिक हुने हुँदा खेर जान विद्युत् खपत गरी हाइड्रोजन उत्पादन गरी आन्तरिक खपत तथा विदेश निर्यातसमेत गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
हाइड्रोजन उत्पादनलाई सम्भव बनाउन भन्दै ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा नेपाल आयल निगमले पनि ग्लोबल ग्रिन ग्रोथसँग ज्ञान साझेदारीको समझदारी गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै काठमाडौँ विश्वविद्यायलले पनि हाइड्रोजनबारे अध्ययन अनुसन्धानलाई विशेष चासो दिँदै ग्रिन हाइड्रोजन ल्याब सञ्चालन गरिरहेको छ । उसले हाइड्रोजनबाट चल्ने कार नै बनाउने प्रयास गरेको छ ।
यसैगरी भारतको ग्रिनजो इनर्जीले नेपालको निजी जलविद्युत् कम्पनी अपि पावरसँग हरित हाइड्रोजन उत्पादन आयोजना निर्माण गर्न सम्झौता गरेको छ । यिनै प्रयासका बीच नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनबारे बृहत् विमर्श गर्न दुईदिने सम्मेलन गर्न लागिएको छ ।
“नेपालमा सीमित खालका अध्ययन त भइरहेका छन्, त्यो राम्रै हो,” विन्ड पावर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुशल गुरुङले भन्नुभयो, “अब यो सम्मेलनले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था, प्रविधिबारे ज्ञान हस्तान्तरण, लगानी आकर्षण र समग्रमा हाइड्रोजनको आवश्यकताबारे स्पष्ट दृष्टिकोण तय हुनेछ ।”
नेपालले पेरिस जलवायु सम्झौता–२०१६ लाई अनुमोदन गर्नुका साथै सन् २०२० मा सेकेन्ड नेसनल डिटरमाइन्ड कम्युनिकेसन (एनडीसी) लक्ष्य पेस गरेको छ । गत वर्ष कोप–२६ मा सहभागी हुँदै नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन तटस्थ बन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
अनिश्चिततातर्फ धकेलिँदै गरेको अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिम, विश्वव्यापी रूपमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने आवश्यकताजस्ता विविध समस्यामाथि नेपालले नेतृत्व गरेर समाधान दिन सक्ने अवसर पनि छन् । यी सम्भावित अवसरलाई साकार पार्ने विषयमा सम्मेलन गर्न लागिएको गुरुङले बताउनुभयो ।
