मुलुकका कतिपय क्षेत्रमा बेथिति, अव्यवस्था तथा मनपरी प्रवृत्ति देखा परिरहेका छन् । यसले सुशासनमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । नियमित र अनुशासित हुनुपर्ने कतिपय विषय नियन्त्रणबिना नै चलायमान भएका जस्तो पनि देखिन्छ । यस अवस्थामा नचाहेर पनि दुर्घटना अवश्यम्भावी हुनसक्छ । सजग र सचेत नहुँदा आउने प्रतिफलसमेत हो– दुर्घटना । मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि विभिन्न किसिमका प्रवृत्ति देखा पर्न थालेका पाइन्छन् । यसमध्ये प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारी आफूखुसी विदेश भ्रमण गर्ने प्रवृत्ति निकै मौलाएको देखिन थालेको छ । कार्यक्षेत्र नभएका कार्यक्रममा समेत विदेश भ्रमण गर्ने मोहमा उनीहरूको सहभागिता विभिन्न दृष्टिकोणबाट चिन्ता र चासोको विषय बन्नु स्वाभाविक नै हो । कतिपय त सोही निहुँमा देशबाहिरै बसेकोसमेत पाइन्छ ।
विदेश भ्रमण गर्न मरिहत्ते गर्ने धेरै नेपालीको प्रवृत्तिबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारी पनि अछुतो रहन सकेका पाइँदैनन् । प्रत्येक वर्षजसो यी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमण बढ्दै गएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारीमा यो प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ तर वर्तमानमा नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायसँग यससम्बन्धमा यकिन तथ्याङ्कको अभाव छ । नियमन गर्ने निकायको अभावमा मनपरी तवरबाट यस्तो भ्रमणले प्रश्रय पाइरहेको छ । यसले भविष्यमा विभिन्न किसिमका समस्या सिर्जना गर्न सक्ने विषयलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । भ्रमण केवल भ्रमणका लागि होइन, उद्देश्यमूलक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कमजोर हुँदै गएको छ ।
नयाँ राजनीतिक प्रणाली भएका कारण सङ्घीय व्यवस्थाका विभिन्न आयामसँग परिचित तथा जानकार हुन स्थानीय तह तथा प्रदेशका पदाधिकारी, कर्मचारीलाई स्वदेश तथा विदेशमा आयोजना हुने विभिन्न तालिममा सहभागी गराइनु स्वाभाविक नै हो । तालिमसँगै प्रशिक्षणसमेत जरुरी हुन्छ तर यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन निश्चित विधि, प्रक्रिया तथा मापदण्ड आवश्यक पर्छ । विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड छैन भने बनाउनुपर्छ । यस्ता विधि र प्रक्रियाबिना कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नबनाइने नीति–नियम सरकारको हुनुपर्छ । विदेश भ्रमणका नाममा कार्यक्षेत्र नभएका कार्यक्रममा समेत सहभागी हुने कार्यलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहित गरिनुपर्छ भन्ने जानकारको सुझाव राम्रो हो । विदेशका होटलमा बस्ने, घुम्ने, रमाइलो गर्ने तर आफ्नो कार्यक्षेत्र र मूल उद्देश्य बिर्सिने पदाधिकारी, कर्मचारीबाट आमजनताको हितमा सकारात्मक पक्षको अपेक्षा कसरी हुन सक्छ ?
प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई निश्चित कार्यविधिको अधीनमा नियन्त्रणमा ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । कार्यक्षेत्रबाहिरका कार्यक्रममा वैदेशिक यात्रामा तत्काल विराम लगाइनुको विकल्प देखिँदैन । गरिब जनताबाट उठाइएका कर पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विदेश भ्रमणका नाममा दैनिक भ्रमण भत्ता, होटल खर्च, परिवहन खर्च लगायतका विभिन्न शीर्षकमा फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त मान्न सकिँदैन । सङ्घीय सरकारले सातवटै प्रदेश सरकार तथा ७५३ पालिकालाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्न आवश्यक कार्यविधि परिपालना गर्न पठाएको परिपत्रको पालना भए-नभएको सम्बन्धमा समेत कडाइका साथ जाँचबुझ आवश्यक छ । यसो हुँदा आफूखुसी विदेश भ्रमणको समस्या नियन्त्रणमा आउन सक्ने सम्भावना छ ।
सङ्घीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट हुने वैदेशिक भ्रमणलाई नियमन गर्न एक संयन्त्रको विकास गर्नु निकै महŒवपूर्ण देखिन्छ । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ । कार्यक्रमको महŒव, आवश्यकताजस्ता विषयवस्तुका सम्बन्धमा समेत सम्बद्ध निकायले पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान गरी निर्देशिका तयार गर्नुपर्छ । वैदेशिक भ्रमणको अनुमतिको व्यवस्थालाई पारदर्शीसमेत बनाउनु राम्रो हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गरिने व्यवस्थालाई निकै कडाइका साथ पालना गरिनुपर्दछ तर यसलाई प्रक्रियागत झन्झटको डोरीले भने कस्नु हुँदैन ।
अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तह तथा प्रदेशका पदाधिकारी, कर्मचारीको मनपरी विदेश भ्रमणलाई तत्कालै नियन्त्रणको परिधिमा ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तह आफैँसमेत सक्रिय हुनुपर्छ । आवश्यक कार्यक्रममा विदेश भ्रमण जानेबाहेक अन्यमा जाँदा नागरिकबाट उठाइएको करको दुरुपयोग हुने पक्षमा समेत ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यविधिअन्तर्गत रहेर पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमण, प्रशिक्षण, तालिममा पठाउनु सबैका निम्ति श्रेयस्कर हुन्छ ।
