गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, असोज १४ गते। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनको समयमा आमसञ्चार माध्यमले प्रकाशन र प्रसारण गरेका समाचार सामग्रीको स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कनका लागि आग्रह गर्नुभएको छ।
आमसञ्चार माध्यमको अनुगमन निर्वाचन आयोग आफैंले नगर्ने स्पष्ट पार्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘‘निर्वाचन आचार संहिताको पालना सञ्चार माध्यमले गरे नगरेको अनुगमन प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्नेछ, आयोगले आमसञ्चार माध्यममा के कस्ता सामग्री आएका छन् र ती निर्वाचनलाई सहयोग पुग्नेछन् कि छैनन् भनेर अनुगमन मात्रै गर्छ।’’
मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आयोगको कान्तिपथस्थित मुख्यालयमा ‘प्रेस अफिस’ को उद्घाटनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो।
आमसञ्चार माध्यमले प्रवाह गरेका सामग्रीको आफैंले अनुगमन गर्न आमसञ्चार माध्यमसँग आग्रह गर्दै उहाँले सबै सञ्चार माध्यमले स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। निर्वाचनलाई सफल बनाउन आमसञ्चार माध्यमको दबाबपूर्ण सहयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सफल भएको चर्चा गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले डिजिटल र सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गरिने बताउनुभयो।
आयोगले यस पटक सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, छिटो र छरितो प्रवाह गर्न प्रवक्तासहित तीनजना सहायक प्रवक्तालाई जिम्मेवारी दिएको छ। प्रेस हेर्नका लागि विभिन्न निकाय, विषयका विज्ञससहित २७ जना रहेको प्रेस अफिस शुक्रबार बाटै सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आयोगले एकद्वार प्रणालीबाट एकीकृत सूचना प्रवाह गर्नका लागि प्रेस अफिस सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।
उहाँले थप प्रस्ट पार्दै भन्नुभयो, "प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चारमाध्यममाथि पूर्ववत्रुपमा गर्दै आएको सञ्चारमाध्यमको अनुगमन यथावत् गर्नेमा आयोग स्पष्ट छ। सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने दुष्प्रचार, भ्रामक सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न तथा निर्वाचनका समयमा साइबर सुरक्षाको चुनौती कम गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले गरी आएको कामलाई निर्वाचनका समयमा प्रभावकारी बनाउन आयोगको प्रेस अफिसमा सम्पर्क व्यक्तिका रुपमा ती निकायबाट प्रतिनिधि राखिएको हो।”
आयोगले निर्वाचनका लागि सञ्चारमाध्यमसँगको सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउन, सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरी आयोगका गतिविधि अझ प्रभावकारी रुपमा सम्प्रेषण गर्न एवं तिनको अनुगमन व्यवस्थित गर्नका लागि २०७९ भदौ १९ गते स्वीकृत गरेको प्रेस अफिस स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी अवधारणा–पत्र बमोजिम यस अफिसले काम गर्नेछ।
यसबाट आयोगको सूचना एकद्वार प्रणालीबाट प्रवाह भएर प्रभावकारी तवरले लक्षित वर्गसम्म पुग्ने विश्वास लिइएको छ। यस अफिसबाट सञ्चारमाध्यमले मागेको वा खोजेको वखत आयोगबाट प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना सहजै उपलब्ध गराइनेछ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "प्रेस कार्यालयले निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता अभिवृद्धि गराउने, निर्वाचन व्यवस्थापनका प्रक्रियामा बारेमा निर्वाचनका सरोकारवालालगायत आम मतदाता सुसूचित गराउन भूमिका खेल्नेछ, जसबाट निर्वाचनसँग सम्बन्धित दुष्प्रचार, मिथ्या सूचना र घृणाष्पद अभिव्यक्तिको रोकथाम गर्न, निर्वाचनमा हुने बदर मत गत निर्वाचनको तुलनामा कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
निर्वाचनको समग्र निष्ठाको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्नु आयोगको संवैधानिक दायित्व हो। यसका लागि आयोग हरदम प्रयत्नशील छ। यस सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल र अन्य डिजिटल प्ल्याटफर्ममार्फत् फैलिन सक्ने दुष्प्रचार, मिथ्या सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले निर्वाचनको सञ्चालन, व्यवस्थापन र परिणामलाई प्रभावित नपारोस भन्ने उद्देश्यका लागि प्रेस अफिसअन्तर्गत साइबर सुरक्षाका विज्ञहरू पनि समावेश गरिएको छ, जसमा विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि, कम्प्युटर इन्जिनियर, मिथ्या सूचना दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका विज्ञसहितको एक टोलीले काम गर्नेछ।
प्रेस अफिसले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल मिडियामा भ्रमपूर्ण, अफवाह तथा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने र सूचना तोडमोड गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो सामग्री सूचना सामाजिक सञ्जालबाट तत्काल हटाउन लगाउनुका साथै त्यस्तो व्यक्तिलाई कानून बमोजिम तत्काल कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने आयोगले जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएकोछ,"लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चार माध्यमको अनुगमन तिनका पाठक, श्रोता र दर्शकले मात्र गर्नुपर्छ र गर्छन् भन्ने मान्यतामा आयोग विश्वास राख्दछ। त्यसैले आयोग सञ्चारमाध्यम एवं सामाजिक सञ्जालमाथि अनुगमन गर्ने वा कारबाही गर्ने प्रक्रियामा संलग्न हुनेछैन। तर, आन्तरिक प्रयोजनका लागि निर्वाचनको वातावरणको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न आयोगले जारी गरेका सूचना सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा कुन रुपबाट प्रस्तुत भएका छन्।’’
आयोगको छवि सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा कसरी प्रस्तुत भइराखेको छ, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई सञ्चार माध्यमले समान पहुँच दिएका छन् छैनन्, निर्वाचनको भाष्य, निर्वाचनमा लैङ्गिकता र भूगोलका विषयवस्तु कसरी सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत भइराखेका छन्। मतदाता शिक्षाका विषयवस्तु सञ्चार माध्यमले कसरी प्रस्तुत गरिरहेका छन् भन्ने कुराको जानकारी लिनका लागि आयोगले विज्ञ समूहबाट विषयवस्तु विश्लेषण गर्नेछ, जुन आयोगको निर्णय प्रक्रियाका क्रममा प्रयोग हुनेछ।
