पर्यटन प्रवर्धनमा नीतिगत हेरफेरको सुझाव

पोखरा समाचारदाता

पोखरा, असोज ९ गते । कोभिड–१९ को महामारीका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई पुनः लयमा फर्काउन आर्थिक नीति र करको दायरामा सरकारले उदार नीति लिनुपर्ने सुझाव सम्बद्ध अधिकारीले दिएका छन्।  पोखराको पर्यटन व्यवसायलाई लक्षित गरी नेपाल राजस्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सहभागी अधिकांश व्यवसायीले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। 

पोखरा र यस आसपासका क्षेत्रमा मात्र साना–ठूला गरी झन्डै ११ हजार पर्यटन व्यवसायीहरू रहेको जानकारी दिँदै पर्यटन विज्ञ टीका सापकोटाले कोभिड महामारीपछि ३० प्रतिशत पलायन भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ४० प्रतिशत व्यवसायी रोजगारीका लागि खाडी मुलुक पुगेका छन्। सरकारले अन्य उद्योगलाई जस्तै पर्यटन उद्योगलाई छुट सुविधा दिएमा थोरै भए पनि राहत हुने सुझाव उहाँको छ। पर्यटन उद्योगलाई सेवा उद्योगका रूपमा राखी विद्युत् सहुलियतदेखि एक अङ्कको ब्याज र कृषिमा जस्तै अनिवार्य कर्जामा सहुलियत दिएमा केही राहत हुने अर्का पर्यटन व्यवसायी गणेश भट्टराईले बताउनुभयो।

सरकारले लिने भ्याट र आयकरमा समयसापेक्ष सुधार गरेमा पर्यटन व्यवसायीलाई सहज हुने र तिनै तहका सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट कर उठाउनुपर्ने पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष ओमनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो।  नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्न पर्यटन उद्योगको विकल्प नभएको चर्चा गर्दै कर नीतिलाई नीतिगत रूपमा सुधार गरी बहुकर प्रणालीलाई विस्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले व्यवसायीबाट लिएको सुझावले कर प्रणालीलाई नीतिगत रूपमा सुधार्न सहज हुने बताउनुभयो। 

समितिका अर्का सदस्य लेखनाथ शर्मा पङ्गेनीले व्यवसायीले राखेका सुझावलाई निर्णयार्थ समेट्न सकिएको बताउनुभयो। कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीले व्यवसायीका सुझावबाटै राजस्व प्रणालीमा नीतिगत सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो। आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख रमेश शर्माले भ्याट र अन्तःशुल्क व्यवसायीले उपभोक्ताबाट लिई राज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व भएको बताउनुभयो। 

उहाँले राज्यका निमित्त व्यवसायीले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो। कर प्रशासन बृहत्तर भएकाले कतिपय व्यवसायीको सुझावअनुसार सरकारले कर नीति परिवर्तन गर्दै आएको पनि बताउनुभयो।