‘द्वन्द्वकालीन न्यायका लागि राज्य गम्भीर भएन’

नवीनशिशिर विक 

बागलुङ, असोज ८ गते । 

कहिले होला हामीले न्याय पाउनी,

उनीहरूबिना पानी नि गल लाउनी।।

पटुकीले भोको पेट कसेर, 

बाटो हेरी रोका छन् परिवार, आँगनीको छेउमा बसेर।।

माथि उल्लिखित हरफ द्वन्द्वकालीन समयमा बेपत्ता पारिएका परिवारको चीत्कार र भावनालाई समेट्दै बागलुङकी मानव अधिकारकर्मी शान्ति केसीले लेख्नुभएको हो। सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण नहुँदा द्वन्द्वपीडितले शान्तिको सास फेर्न पाएका छैनन्। 

उक्त गीतमा भनेझैँ बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा परिवारका सदस्य कतैबाट टुप्लुक्क आइहाल्छन् कि भनेर बाटो हेरी बस्न बाध्य छन् आफन्त। “सरकारले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नगर्दा अन्योलमा परेका छौँ,” बेपत्ता परिवारका सदस्य बागलुङ नगरपालिका–२ निवासी जशोदा शर्माले भन्नुभयो। 

“सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा राजनीतिक नेतृत्व इमानदार नहुँदा न्याय पाउन सकेनौँ।” उहाँले भन्नुभयो, बेपत्ता भएका आफन्तको कसरी माया मार्न सकिन्छ। बाटो कुरेर बसेका छाैँ। 

द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल बागलुङले आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवस्था, सार्वजनिक नीति र सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले राज्यले बेपत्ताको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक नगरेसम्म लडिरहने बताउनुभयो।

तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता श्रीमान् सूर्यप्रसाद शर्माको कुनै खबर नहुँदा उहाँले दुई दशकयता हाँसीखुसीले दशैँ मनाउन सक्नुभएको छैन। २० वर्षअघि २०५८ साल माघ १ गते राज्य पक्षले सोधपुछका लागि भन्दै शर्मालाई लगेको थियो। 

त्यस यता परिवार उहाँको अवस्थाबारे बेखबर छन्। “जतिजति चाडपर्व आउँछ उतिउति बेचैन लाग्छ,” शर्माले भन्नुभयो, “सबैका परिवारका सदस्य घर आउँदा, मेरो परिवारको खबरसमेत आउँदैन।” 

बेपत्ताको खबर सार्वजनिक नहुँदा परिवारका सदस्य झझल्कोमा बाँच्न बाध्य भएको भनाइ उहाँको छ। “न फोटोमा टीका लगाउन सक्छु, न अवस्थाबारे थाहा छ” उहाँले भन्नुभयो, “सरकार हामीलाई दशैँ कहिले आउँछ।” 

श्रीमान्को अवस्था थाहा पाउन गुहार माग्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार समितिमा समेत पुग्नुभयो। मानव अधिकार समितिले नेपाल सरकारको नाममा शर्माको परिवारलाई बेपत्ताको अवस्थाबारे जानकारी दिनु, दोषीलाई कारबाही गरी सजाय दिनु, सूर्यप्रसाद शर्मा जीवितै भएमा तत्काल रिहाका लागि आग्रह गरेको थियो। 

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्दासमेत द्वन्द्वकालीन घटनाको टुङ्गो नलाग्दा पीडितहरू झनै पीडामा भएको शहीद परिवारका सदस्य सचिन्द्र विकको भनाइ छ। 

“राज्य व्यवस्था परिवर्तन, गणतन्त्र स्थापना र संविधान निर्माण गर्न हाम्रा सदस्य शहीद भएका छन्,” विकले भन्नुभयो, “विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा मन बुझाउनेसम्म ठाउँ छैन। राज्यले न्याय पैसासँग साट्न खोजेको अधिकारकर्मी राम शर्माको आरोप छ। 

युद्धकालीन समयका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार विरोधी गतिविधिलाई आममाफी दिन नसकिने उहाँको भनाइ छ। राज्यले मानव अधिकारको संरक्षण गर्न नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता काजीगाउँ श्रेष्ठले बताउनुभयो। “द्वन्द्वकालीन घटनामा राज्य जवाफदेही बन्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “युद्ध अपराधीको मानसिकता उच्च हुने गरी सरकारी गतिविधि हुनु लज्जास्पद छ।”