काठमाडौं, असोज ७ गते । नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै बिहीबार सर्वोच्चमा पाँच वटा रिट दर्ता भएको थियो ।
अधिवक्ताहरू डा. सुनिलरञ्जन सिंह, सुनिलकुमार यादव, सागर बराल, देव शर्मा र शोनु रौनियारले छुट्टाछुट्टै दायर गर्नुभएको उक्त रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा तोकिएको थियो । तर, शुक्रबारको पेसीमा अन्तिममा परेका ती रिटहरू हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले आज हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको उक्त रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ हुने जानकारी दिनुभयो ।
छुट्टाछुट्टै दायर भएको उक्त रिटमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णय भएको सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न र नगरेको भए प्रमाणीकरण गर्नका लागि परमादेश दिन माग गरिएको छ ।
