धुलिखेल, असोज ५ गते । सरकारले सन् २०२५ सम्म सबै किसिमका सरकारी गतिविधिलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नीतिगत सुधार र नयाँ कानुन बनाएर सन् २०२५ सम्म सबै गतिविधिलाई डिजिटल रूपमा जोड्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभएको हो।
काभे्रको धुलिखेलमा मङ्गलबारदेखि सुरु दक्षिण एसियाली दूरसञ्चार नियामक परिषद् (एसएटीआरसी)को तीनदिने कार्यशाला उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले जोड दिएको जानकारी दिनुभयो। लिखित सन्देशमार्फत मन्त्री कार्कीले फाइभजी नेटवर्कको परीक्षण सुरु गर्ने, सबै विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने र स्मार्ट स्टुडियोको स्थापनामार्फत वास्तविक समयमै अध्ययन गर्न सक्ने डोमेन निर्माण गर्ने जस्ता पहल सुरु गरिएको बताउनुभयो।
उहाँले देशभर नेटवर्क विस्तार गर्न सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। “यस कोषमार्फत हामी अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क निर्माण गर्दै छौँ र देशभर ब्रोडब्यान्ड पहुँच नेटवर्क विस्तार गर्दै छौँ,” उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै उहाँले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमार्फत अधिकांश सार्वजनिक सेवा प्रवाह डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रदान गर्ने पहल सुरु गरिसकेको बताउनुभयो।
सन् २००४ मा दूरसञ्चार नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको बाटो खोलेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस नीतिले सहरी क्षेत्रका जनतालाई मात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतालाई पनि सेवा प्रदान गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले भौगोलिक कठिनाइ र उच्च पूर्वाधार लागतले दूरसञ्चार सुविधाको विकासमा सुस्तता ल्याएको भए पनि देशको लगभग हरेक भागमा इन्टरनेट जडान भएको जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले कोभिडले धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारे पनि डिजिटल क्षेत्रको विकासका लागि भने सकारात्मक योगदान पु¥याएको बताउनुभयो। पछिल्लो समय मोबाइल प्रविधि दैनिकीको अत्यावश्यक माध्यम बनेकाले यसको थप विकासका लागि सरकारले थप प्रयत्न गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै उहाँले कार्यशालामार्फत प्रविधिको प्रयोगलाई थप सस्तो र सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक सुझाव प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विकसित प्रविधिलाई पछ्याउन नसके जुनसुकै राष्ट्र पछि पर्ने भएकाले सबैलाई यो गतिमा समावेश गर्न सक्ने गरी कार्यशालाबाट कार्ययोजना तयार हुने पनि उहाँको अपेक्षा थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पछिल्लो समय एसएटीआरसीका सदस्य राष्ट्र फाइभजी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढेको र नेपालले पनि परीक्षणका लागि प्रक्रियागत सुरुवात गरेको जानकारी दिनुभयो।
कार्यशालामा खासगरी पछिल्लो समय विकसित एआई, मेसिन लर्निङ, डिजिटल आचारसंहिताजस्ता विषयमा गहन छलफल हुने योजना तयारका लागि सुझाव प्राप्त हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटी (एपीटी)का महासचिव मासानोरी कोन्डोले अर्थतन्त्र र समाजको विकासका लागि पनि डिजिटल पूर्वाधार निर्माण महŒवपूर्ण बनेको बताउनुभयो। कार्यशालामा नेपालसहित अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र इरानका दूरसञ्चार क्षेत्रका नियामक, सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माताको सहभागिता छ।
