जरिवाना नतिरे उम्मेदवार हुन नपाइने

काठमाडौँ, असोज १ गते । स्थानीय निर्वाचनमा व्यक्तिगत खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारले जरिवाना नतिरे आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको खर्च नबुझाउनेलाई कारबाही गर्दा एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवार जरिवाना नतिरे आगामी चुनावमा उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित हुनेछन्। 

स्थानीय निर्वाचनमा एक लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार थिए। करिब ८० प्रतिशत उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छैनन्। स्थानीय चुनावमा पराजित भएका उम्मेदवार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहँदा आयोगको उक्त निर्णय आएको हो। 

आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, “तत्कालै उम्मेदवार हुन जरिवाना बुझाउनैपर्छ, जरिवाना नबुझाए उम्मेदवार हुन पाइँदैन।” निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ ले मनोनयन दर्ता गराउँदा उम्मेदवारले बाँकी बक्यौता तथा दण्ड वा जरिवाना तिर्न बाँकी नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

उहाँले भन्नुभयो, “उक्त व्यवस्थाबमोजिम मनोनयन दर्ता गराउँदा जरिवाना तिर्न बाँकी रहेको व्यक्तिले ढाँटेर मनोनयन दर्ता गराए पनि उजुरी परेको अवस्थामा उम्मेदवारी रद्द हुनेछ।”

तर कानुनबमोजिम उम्मेदवारले त्यस्तो जरिवाना छ महिनाभित्र बुझाउनुपर्नेछ। आयोगका अनुसार तोकिएको समयभित्र खर्चको विवरणसमेत नबुझाएका र आयोगले स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिँदा ९९ हजार २१५ जनाले सफाइ पनि दिएन। सात हजार ५१५ उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने समय व्यतित भएपछि विवरण बुझाएकोमा किन ढिला गरी बुझाएको भनी सम्बन्धी स्पष्टीकरण माग्दा जवाफ पेस नगरेका उम्मेदवार छन्। आठ हजार ६६६ उम्मेदवारले आचारसंहिताले तोकेबमोजिम निर्वाचित भएको एक महिनाभन्दा ढिला गरी खर्च बुझाएका छन्। 

आयोग पदाधिकारीको बैठकले उम्मेदवारले तोकिएको समयावधिभित्र आफूलाई लागेको जरिवानाबापतको रकम नबुझाए छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। आयोगले कारबाहीमा परेका उम्मेदवारको विवरण एकीकृत निर्वाचन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने, आयोगको वेबसाइट, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने निर्वाचित पदाधिकारीले भने छ महिनाभित्र जरिवाना नतिरे आयोगले निर्वाचित पद रद्द गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखाका प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। तोकिएको जरिवानाबमोजिम न्यूनतम दुई लाखको दरले उम्मेदवारले जरिवाना बुझाए पनि आयोगको राजस्वमा करिब २५ अर्ब रुपियाँ दाखिला हुनेछ।