काठमाडौं, भदौ २९ गते । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय संसदीय समितिको बैठकले कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ को समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको चयनका लागि चार बुँदे आधार र मापदण्ड तय गरेको छ।
पार्टीका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको दलको बैठकले सो निर्णय गरेको जानकारी पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले दिनुभयो। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बसेको बैठकले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार छनोटका लागि सो निर्णय गरेको हो।
कांग्रेसले बनाएको मापदण्डका चार बुँदा
- हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बन्न नपाउने।
- २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित व्यक्ति पुनः समानुपातिकको उम्मेदवार हुन पाउने छैन। नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ३३ (२) मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यमा पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक आधारमा यस अगाडि निर्वाचित भएको व्यक्ति समानुपातिक आधारमा पुनः प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सदस्य पदमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ। अतः यस अघि प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएको व्यक्ति प्रदेश सभामा र प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएको व्यक्ति प्रतिनिधि सभामा समेत समानुपातिकतर्फबाट उम्मेदवार हुन पाउने छैन। तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवार हुन सक्नेछन्।
- उम्मेदवार चयन गर्दा पार्टीको विभिन्न तहबाट विधान बमोजिम उम्मेदवारको लागि भएको सिफारिस, व्यक्तिको योग्यता, नैतिकता, कार्यक्षमता, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्याएको योगदान, पार्टीको विभिन्न तह र क्षेत्रमा गरेको योगदानको साथै पार्टीलाई लोकप्रिय मत थप गर्न सक्ने आधारलाई समेत विशेष ध्यान दिइनेछ।
- नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ३३ ९३० मा उल्लिखित आधारलाई ध्यान दिँदै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र दुबैमा समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको निर्णय गर्दा सम्बन्धित प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट न्यूनतम एक जना उम्मेदवार दिने। उम्मेदवार छनौट गर्दा संविधानको धारा ८४ र धारा १७६ तथा सङ्घीय कानुनले निर्दिष्ट गरेको जातीय, लैगिक समावेशिताका साथ भौगोलिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन, उमेर समूहको सन्तुलनको समेत ख्याल गरिनेछ।
