काठमाडौं, भदौ २९ गते । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कारागार व्यवस्थापनका लागि बजेटको अभाव रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कारागार विधेयक २०७८ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुँदै गृहमन्त्री खाणले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, ‘‘कारागारमा बन्दीहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो छ । भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा एकदम चुनौती छ । कारागार व्यवस्थापनका लागि पनि राज्यले, सरकारले, हामीले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि आवश्यक छ । त्यसरी नै कारागार भित्र रहेका बन्दीहरू जसले आफ्ना आचरण सुधार गर्नुभयो, जसले सुध्रिने र सुधार्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । सामान्य अपराधमा दोषी भएकाहरूलाई कैद मिनाहा गर्ने प्रचलन पनि छ । यसलाई अझै कसरी व्यवस्थित गर्ने, कैद मिनाहाको व्यवस्थाले कारागार भित्र मैले आफ्नो आचरण सुधारे भने मेरो कैद मिनाहा हुन्छ भन्ने मानसिकता त्यहाँको कैदीहरूलाई पनि हुन्छ । त्यसले जेल व्यवस्थापनमा पनि मद्दत पुर्याउनेछ ।’’
गृहमन्त्री खाणले कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न संसद्को पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कारागारमा बन्दीहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो रहेको र त्यसको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री खाणले त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकार र संसद् दुवैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो ।
मन्त्री खाणले भन्नुभयो, ‘‘यो कारागार विधेयकले कारागारलाई एउटा बन्दीगृह वा पुरानो प्रचलनमा जेल भन्ने गरिन्थ्यो । त्यसलाई सुधार गृहको रूपमा रूपान्तरण गर्ने विधेयकको पनि मूल मक्सद हो र कारागारमा रहेका विभिन्न बन्दीहरूलाई उनीहरूको अवस्था अनुसार कसरी सुविधा दिने कारागारमा महिला बन्दी र पुरुषहरू हुनुहुन्छ । साथै उमेरले ज्येष्ठ नागरिक भएका नागरिकहरू पनि हुनुहुन्छ । शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएका, गर्भवती भएका महिलाहरू पनि कारागारमा पर्नु हुन्छ ।’’
उहाँले सरकारले ल्याएको सो विधेयकले कारागार व्यवस्थापन र सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नु भयो ।
‘‘विभिन्न अपराधमा दोषी भएकाहरू कारागारमा रहने क्रममा निर्दोष स–साना बालबालिकाहरू पनि आफ्ना अभिभावकसँग कारागारमा पुगेका हुन्छन् । तिनीहरूको व्यवस्थापन गरिदिने दायित्व पनि कारागार व्यवस्थापनको हो, राज्यको हो । यो विधेयकले त्यसलाई पनि ज्यादै नै संवेदनशील रूपमा लिएको छ । प्रजननसम्बन्धी अधिकारलाई पनि यसले सुनिश्चितता गर्ने कोसिस गरेको छ । त्यसैले आम नागरिकहरूको श्रमसम्बन्धी क्षमतालाई कसरी प्रयोग गर्ने ? श्रम अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने । काम गर्न सक्नेहरूका लागि निश्चित कामको व्यवस्था गर्ने ।’’ उहाँले भन्नुभयो ।
गृहमन्त्री खाणले थप्दै भन्नुभयो, ‘‘कारागार भित्र रहेका नागरिकहरूले आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गर्न सकुन् । सीपसम्बन्धी क्षमतालाई, बौद्धिक क्षमतालाई, श्रमसम्बन्धी क्षमतालाई प्रयोग गर्न सकुन् । त्यो क्षमता मुलुकको उत्पादनसँग जोडियोस् । त्यसले उत्पादनलाई पनि मद्दत पुगोस् त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कोसिस पनि सो विधेयकले गरेको छ ।’’
गृहमन्त्री खाणले कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कोसिसलाई सार्थक बनाउने गरी सो विधेयकले कैद मिनाहाको प्रावधानलाई पनि अझै खुकुलो बनाएको बताउनुभयो । विधेयकमा कारागारमा रहेका बन्दीहरूको सीप र क्षमतालाई मुलुकको उत्पादनसँग जोड्ने मनसाय पनि रहेको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो ।
