चोरीपैठारी नियन्त्रण

नेपाल भारतबीचको खुला सिमाना आधुनिक राज्यका निम्ति अनौठो अपवाद हो। तीनतिर भारतबाटै सिमाना जोडिएको नेपालको सीमावर्ती गाउँ, बस्ती र सहरमा वारिपारिको सम्बन्ध अनौठो नै छ। नेपाल र भारतबीच कतिपयले रोटीबेटीको सम्बन्धसमेत भन्छन्। यस्तै सम्बन्धले अनेक चर्चा परिचर्चा पाइरहेका हुन्छन्। दुई मुलुकबीचको खुला सिमानाले गर्दा मुख्यतया सीमावर्ती व्यापारको आफ्नै विशेषता छन्। खुला सिमानामा वारपार त हुने नै भयो र त्यसमा सरसमान पनि वारिपारि हुने गर्छ। भन्सारको खुकुलो नीतिका कारण दैनिक थुप्रै नेपाली सीमावर्ती बजारमा किनमेल गरेर स्वदेश फर्किने गरेका हुन्छन्। कतिपय सरसमान वारिबाट पारिसमेत जान सक्ने हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष फाइदा सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्तालाई पुग्ने गरेको तथ्यमा शायदै कसैको विमति होला। यो वर्षौंदेखि चल्दै आएको चलनजस्तै भएको छ। वारिपारि कसैले बढी र कसैले कम फाइदा लेलान् तर प्रवृत्ति भने लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। राजस्वमा यसको प्रतिकूल असर परेको छ।

कुनै पनि विषयवस्तु निश्चित सीमा तथा दायरासम्म उपयुक्त मान्न सकिने अवस्था हुन्छ। नेपाल र भारतबीचकै सीमावर्ती बजारबाट खरिद गरेर ल्याइने दैनिक उपभोग्य वस्तुका सम्बन्धमा चर्चा गर्दा यसलाई पनि निश्चित सीमा तथा दायरामा ल्याउनु अत्यावश्यक देखिन्छ। पक्कै पनि अनियन्त्रित रूपमा सीमावर्ती खुद्रा व्यापार बढ्दै गएको व्यापक कुरा आइरहेको छ। यसमा घरायसी प्रयोजनको सामान्य सरसमानको कुरा मात्र होइन, चोरी पैठारीको कुरा आउन थालेको छ। कतिपयले व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको समेत देखिन थालेको छ। कर तथा राजस्व सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने व्यापार तथा भन्सार नीति सम्बन्धमा केही कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। यो सुझावको अर्थ सीमावर्ती व्यापारको नियमन तथा भन्सार नीतिमा कडाइ गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो। यसले राजस्वमा सकारात्मक असर पर्छ भने सीमा क्षेत्रका कतिपयलाई मर्का पर्न सक्छ। सानोतिनो घरायसी सरसामान किन्नसमेत एकअर्काको बजारमा असम्भव हुन सक्छ।

नेपाल र भारतका सीमाबीच ११ वटा मुख्य भन्सार कार्यालय रहेका छन्। ती सबै भन्सार कार्यालयको वस्तुस्थिति अध्ययनपछि सार्वजनिक प्रतिवेदनमा घरायसी प्रयोजनकै लागि भए पनि निश्चित सीमा वा परिमाणभन्दा माथिको आयातमा भन्सार लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीहरू दैनिक उपभोग्य वस्तु पारिको बजारमा निर्भर हुन सक्छन्। मुख्यतया चाडपर्व, बिहेवारी वा यस्तै ठूला सभा, समारोहका निम्ति भारतीय सीमावर्ती बजारबाटै किनमेल गरेर आवश्यकता पूर्ति गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ। सीमावर्ती बजारमा नेपाली बजारको तुलनामा सस्तो, सुपथ मूल्यमा सामान खरिद गर्न पाइने तथा भन्सार पनि तिर्नु नपर्ने कारणले नेपालीको आकर्षण बढ्दै गएको हो। 

हाल भारतबाट एक सय रुपियाँ तथा कुनै भन्सार नाकामा पाँच किलो तौलसम्मका सामान भन्सार छुट पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। व्यवहारमा कानुनले तोकेभन्दा कैयौँ गुणा अधिक सामान घरायसी प्रयोजनका निम्ति बिना भन्सार मूल्याङ्कन पैठारी हुने गरेको यथार्थ विद्यमान छ। यस तथ्यबाट समेत घरायसी प्रयोजन निम्ति पैठारी गरिने सामानसम्बन्धी भन्सार महसुलमा केही समयसापेक्ष नीति अख्तियार गरिनु उपयुक्त नै हुने देखिन्छ। विशेषतः आमजनतालाई समेत मार नपर्ने तथा भन्सार महसुल पनि सङ्कलन हुने गरी यसखाले नीति अभ्यासमा ल्याइदा राज्य तथा आमनागरिक सबैको हितमा हुन्छ। 

एक आँकडाअनुसार सीमावर्ती व्यापारका लागि चर्चामा रहने वीरगञ्ज नाकाबाट चाडबाडका समयमा दैनिक पाँच करोड रुपियाँको सामान पैदल यात्रीहरूले बोकेर ल्याउने गरेको अनुमान छ। यसबापत सरकारलाई कुनै किसिमको भन्सार वा अन्य शुल्क प्राप्त हुँदैन। यस्तै स्थिति देशका अन्य प्रमुख भन्सार नाकाको पनि रहेको सन्दर्भमा यी नीतिहरूको समयानुकूल परिवर्तन जरुरी देखिन्छ। यसबाट सरकारद्वारा उपलब्ध गराइएको सहुलियतको दुरुपयोग हुन नपआओस् भने अर्कोतिर केही मात्रामा भए पनि भन्सार महसुल सङ्कलन सकेमा सकारात्मक पक्ष हुनेछ। सामान्य घरायसी प्रयोजनका सरसमानलाई व्यापारिक नीतिकै तहमा भन्सार लगाउन भने व्यावहारिक नहुन सक्छ। झोलामै समान ल्याउन लगाएर व्यापारिक चोरी पैठारीबाट स्वार्थ हासिल गर्ने प्रवृत्तिमा कडा नियन्त्रण जरुरी छ।