काठमाडौं, भदौ २५ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सांसदबाट पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
शनिबार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै मन्त्री कोइरालाले पीडितले धेरै दुःख पाएको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसलाई सांसदबाट पारित गरेर अघि बढ्न उपयुक्त हुने बताउनुभएको हो ।
कानुन मन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, ‘‘यो विषयलाई ढिलो गर्दा धेरै असरहरू भयो । पीडितहरूले धेरै दुःख पाउनुभयो । वास्तवमा हामीले उहाँहरूलाई परिपूरण दिन नसकेको अवस्था छ । अब मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा पीडितहरूले चाहेसम्म, पीडितको स्वीकृति भएसम्म, उहाँहरूको स्वतन्त्र सहमति हुँदासम्म मेलमिलापमा जान सक्ने र मेलमिलापमा जान नसकेको कुरामा छलफल भइराखेका छन् यसैले यसमा अनेष्टली गोभर्मेन्ट पनि र सबै दलहरू पनि एक ठाउँमा हुनुहुन्छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू यसमा विभाजित भएको, यसमा फरक विचारधारा राखेको मैले पाएको छैन । त्यसैले अहिले नै टुङ्ग्याउनेतर्फ जाऔँ ।’’
राजनीतिक दलहरूबिच पनि सो विधेयकमा फरक मत नरहेकाले यसलाई संसद् र संसदीय समितिले टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उहाँको तर्क थियो । मन्त्री कोइरालाले पीडितहरूको सहमतिमा मेलमिलापमा तत्काल जाने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनालाई विस्तृत रूपमा छलफल गरी टुङ्गोमा पुर्याउने गरी सो विधेयकलाई सांसदबाट पारित गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो ।
मन्त्री कोइरालाले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितहरूलाई अहिलेसम्म परिपूरणको व्यवस्था गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई न्याय दिलाउने काममा सम्बद्ध सबै पक्षले प्रतिबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
