‘फोहोर दिएपछि नागरिकले पैसा पाउँछन्’

काठमाडौं, भदौ २३ गते । राजनीतिक रूपमा नयाँ सहरको माग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। पूर्वाधार पर्याप्त नभए पनि नयाँ सहर घोषणा गरिदिने चलन देखिएको छ। उपत्यकामा फोहोरको फोहोरी राजनीति अर्को समस्या छ। ठेकेदारले समयमा निर्माण पूरा नगर्ने समस्या त नसर्ने रोगकै रूपमा बल्झिएको छ। बाहिरी चक्रपथको अन्योल कायमै छ। सहरी विकासमा समस्याका चाङ लागिरहेका बेला सहरी विकास नीतिले आशाको किरण देखाएको छ। स्पष्ट वक्ताका रूपमा परिचित सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरी सहरी विकासका क्षेत्रमा देखिएका समस्या सधैँका लागि राखिरहनुहुन्न भन्नेमा स्पष्ट हुनुहुन्छ। प्रस्तुत छ– यिनै विषयमा मन्त्री चौधरीले गोरखापत्रका पत्रकार प्रकृति अधिकारी र भउचप्रसाद यादवलाई दिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

योजनाबद्ध सहरी विकासको समस्या र समाधान के हुन् ?

मुलुकमा व्यवस्थित सहरी विकासका लागि प्रयास गरिएको ९३ वर्ष पुगेको छ। तर अहिलेसम्म व्यवस्थित गरेर कुनै पनि सहर बसेको छैन। तर टीकापुरलाई व्यवस्थित गरेर बसालेको देखिन्छ। बिना‘प्लानिङ’ सहर स्थापना भएका छन्। पछिल्लो समय सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत ल्यान्डपुलिङमार्फत केही प्रयास भएका छन्। उपत्यकाको चारवटै दिशामा एउटा–एउटा स्मार्ट सहर निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसमा विभिन्न विवादसमेत आउने गर्छ।

स्थानीय बासिन्दाको एउटा माग हुन्छ। मन्त्रालयको एकखालको दृष्टिकोण हुन्छ। स्थानीय जनता र उपभोक्ता समितिले आफ्ना स्वार्थका कारण विभिन्न अवरोध खडा गरिरहेका हुन्छन्। उदाहरणका लागि उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको जग्गा पछाडि छ भने उसले अगाडि पार्न खोज्छ। उपत्यकाका चार कोणमा व्यवस्थित सहर निर्माण गर्नेसम्बन्धमा अर्थमन्त्रीसँग भेटेर सहमति माग गरेका छौँ। बरु रकम हामी आफैँ खोज्छौँ। यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याइएको छ। सहरी विकासका लागि अर्को महत्वपूर्ण कार्यका रूपमा मन्त्रालयले सबै नगरपालिकाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नका लागि इन्जिनियर र आर्किटेक, डिजाइनर र प्लानर पठाइरहेको छ। अबको ५० वर्षपछि गर्नुपर्ने काम हाम्रो पालामा सुरु गरिरहेका छौँ।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन विषयमा कसरी कार्यसम्पादन भइरहेको छ ?

फोहोर व्यवस्थापनको ‘च्याप्टर’ नै बन्द गर्न खोज्दै छु। अहिले परम्परागत रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जुन मोडेल छ, त्यसलाई सधैँका लागि विस्थापित गर्नुपर्छ। हामी यो अभियानमा छौँ। घरबाट फोहोर एक ठाउँमा थुपार्ने, फेरि त्यसलाई लोड गर्ने, फेरि ल्यान्डफिल साइटमा अनलोड गर्ने, फोहोर बोक्ने गाडीले सडक बिगार्दै र भत्काउँदै जाने आउने, जनताले यो विषय सधैँ उठाइरहनेजस्ता ‘च्याप्टर’ अबदेखि ‘क्लोज’ गर्नुपर्छ।

अहिले फोहोर व्यवस्थापन गरेबापत जनताले रकम तिर्ने अवस्था छ भने फोहोर दिएबापत अब जनताले उल्टै रकम पाउनेगरी आयोजना ल्याउँदै छौँ। अबको एक-दुई महिनामा काठमाडौँका जनताले यसप्रकारको कामको सुरुवात भयो भनेर थाहा पाउनेछन्। अबको एक महिनाभित्र फोहोरबाट बिजुली, मल र ग्यास उत्पादनका लागि प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्छौँ। त्यसका लागि धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने भनिसकेको छ। आगामी असोज ८ गते ‘मेरो सहर म आफैँ सफा गर्छु, मेरो घर म आफैँ सफा गर्छु’ भन्ने मूल नारासहित काठमाडौँ उपत्यकाका सबै टोल विकास समिति, विभिन्न नदी तथा खोला सफाइसँग सम्बन्धित समितिलगायतको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्मेलन आयोजना हुँदै छ। त्यस सम्मेलनमा फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि केही प्रतिबद्धतासमेत गरिनेछ।

फोहोर व्यवस्थापनको पहिलो जिम्मेवारी स्वयम् नागरिकको हो भन्ने ‘साइकोलोजिकल ट्रिट’का लागि आयोजना गर्न लागिएको सो सम्मेलनको सन्देश देशभर नै पुग्नेछ। यसले एउटा ठूलो परिवर्तन ल्याउने आशा छ । भारतसँग सिमाना जोडिएका सहर तुलनात्मक रूपमा बढी फोहोर छन् । तिनीहरूको सफाइका लागि स्थानीय सरकार र सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर काम अगाडि बढाउन लागिएको छ । यसरी तीन तह मोडेलबाट हामीले फोहोर व्यवस्थापन गर्न खोज्दै छौँ ।

डोल्पाको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा मानव बस्ती बसाल्दै छौँ ।
बिना‘प्लानिङ’ सहर स्थापना भएका छन् ।
धरान वा हेटौँडामा कुन मोडेलको कम्पनी स्थापना गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ ।
फोहोरको समस्या अस्तव्यस्त भइरहोस् भन्ने चाहनेहरू धेरै छन् ।
अब काठमाडौँलाई नयाँ सहर बनाउन सक्दैनौँ ।
दक्ष जनशक्ति अभावले केही आयोजना सङ्घमै तानिएको छ ।
घोषणा भइसकेका १० सहरको निर्माणकार्य अघि बढाइनेछ ।
काम छोडेर भाग्ने ठेकेदारलाई समात्ने, थुन्ने र कारबाही गर्ने कानुन छैन ।
बाहिरी चक्रपथको एक महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन आउँछ ।

फोहोरबाट बिजुली उत्पादनको काम कहिले सुरु हुन्छ ?

स्थापनाको प्रक्रिया त सुरु भइसकेको छ। त्यसका लागि मैले निर्देशन दिइसकेको छु। सम्बन्धित कम्पनीसँग सम्झौता भएको नौ महिनापछि फोहोरबाट बिजुली, ग्यास र मल उत्पादन सुरु गर्ने भनिएको छ । धरान वा हेटौँडामा कुन मोडेलको कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

फोहोरभित्र राजनीतिक हुने गरेको गुनासो छ, यसभित्रको पाटो खोतल्ने प्रयास गर्नुभएको छ ?

देश चलाउने मानिसको दृष्टिकोण र मनोविज्ञान ठीक छैन। फोहोर व्यवस्थापनका लागि कुनै कम्पनी आउँछ, कार्यक्रम आउँछ भने मन्त्रीले के सोच्छ भने फोहोर व्यवस्थापन त हुने भयो, काठमाडौँ सफा त हुन्छ तर मैले के पाउने भन्छ । समस्या यहाँबाट सुरु हुन्छ । मन्त्रीको जिम्मा त फोहोर व्यवस्थापन गर्ने हो नि, उसले के पाउनु ? मन्त्रीले त जनताको करबाट तलब सुविधा पाएको छ, गाडी सुविधा पाएको छ, इन्धन पाएको छ । तर मैले कति रकम पाउने भन्ने मन्त्रीले सोच्छ।

अर्को कुरा काम गर्न नसकेर काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन नभएको होइन। नचाहेर व्यवस्थापन हुन नसकेको हो। यो कुरा एकदम स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। यहाँका केही मानिसले फोहोर व्यवस्थापन गर्न चाहेकै छैनन् । केही अदृश्य शक्ति छन्, जसले फोहोरको समस्या झन् अस्तव्यस्त भइराखोस्, फोहोरको व्यवस्थापन नहोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यस्ता शक्ति कुनै न कुनै तरिकाले ‘पावर’ भएको ठाउँमा पुग्छन् । अहिले फोहोर व्यवस्थापनमा प्रयोग भइरहेका ट्रक र टिप्पर सरकार वा महानगरपालिकाको होइन, ती अदृश्य शक्तिको छ । फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन भयो भने तिनीहरूले त काम नपाउने भए । त्यस्ता मानिस बडो आरामसँग जीवन बाँचिरहेका छन् । त्यो त सबै खोसिन्छ । त्यसैले ऊ फोहोरको समस्या अस्तव्यस्त भइरहोस् भन्ने चाहन्छ । जति धेरै अस्तव्यस्त हुन्छ, त्यति नै उसको ‘पावर’ र ‘डिमान्ड’ बढ्छ ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि अगाडि सारिएका योजना लागू भएको अवस्थामा यहाँ विभिन्नखाले अवरोध आउँछ। हामी फोहोर दिन्नौँ भन्ने शक्ति आउँछ। यो हाम्रो फोहोर हो, काठमाडौँको फोहोर हो भन्छ । सहरी विकास मन्त्रालयको फोहोर होइन भन्छ । जब प्लान्ट स्थापना हुन्छ, उनीहरू घेर्न आउँछन्, कुनै न कुनै तरिकाले मकहाँ पनि आइपुग्छन् र अनेकन प्रस्ताव गर्न सक्छन् । तर हामी स्वीकार्दैनौँ । सीप र क्षमता नभएर फोहोर व्यवस्थापन नभएको होइन, व्यवस्थापन गर्न नचाहेरै हो । तर अबचाहिँ यसको व्यवस्थापन हुन्छ ।

अब व्यवस्थित नयाँ सहर निर्माण कि पुरानालाई व्यवस्थित गर्ने ? यस विषयमा कसरी सोच्नुभएको छ ?

अब काठमाडौँलाई नयाँ सहर बनाउन सक्दैनौँ। काठमाडौँ सहर हाम्रो मन र सम्पदासँग जोडिएको छ। यहाँका मठ–मन्दिर र सम्पदा भत्काउन सक्दैनौँ। काठमाडौँलाई अहिलेकै अवस्थामा छोडिदिनुपर्छ । जतिसक्दो सेवा सुविधा थप्ने हो । यसमा कुनै प्रकारको ‘चेन्ज’ ल्याउनुहँुदैन । तर हामीलाई सहर पनि बनाउनु छ । अहिले प्रस्ताव गरिएका ठाउँलाई अधिग्रहण गरी अत्याधुनिक सेवा सुविधासहितको नयाँ सहर निर्माण गर्नुपर्छ।

उत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई जोडेर एउटा बेग्लै प्राधिकरण बनाउने योजना कहाँ पुगेको छ ?

अहिले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण छ। यसलाई नै थप क्रियाशील बनाउनुपर्छ। उत्यकाको तीनवटै जिल्ला यो प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। युटिलिटी कोरिडोरको कानुन अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेन। विकास तथा प्रविधि समितिले समेत कानुन निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई तीन पटक निर्देशन दिइसकेको छ । यस विषयमा के भइरहेको छ ?

एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्बाट सहरी विकास नीति पारित भएको छ। युटिलिटी कोरिडोर कानुन निर्माण अगाडि बढाउने भन्ने कुरा नीतिमै छ। तर कहाँबाट गर्ने, कसरी गर्नेबारे मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल गर्छौं । त्यसपछि यसको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

सहरी विकास नीतिले मुख्य के–कस्तो विषयलाई समेटेको छ ?

यस नीतिमा सहर स्थापनाका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरिएका छन्। नयाँ सहर बनाउँदा उद्यान अनिवार्य हुनुपर्ने, एक स्तरको विश्वविद्यालय हुनुपर्नेलगायतका आधुनिक सहरका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारबारे यस नीतिमा समावेश गरिएका छन् ।

विभिन्न कारण र दबाबले हरेक वर्ष नयाँ सहर निर्माणको घोषणा गरिन्छ। अहिलेसम्म ५५ वटा नयाँ सहर बनाउने घोषणा भइसकेको छ। अहिलेसम्म घोषणा गरिएका एउटा पनि सहर निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। किन यस्तो भइरहेको छ ?

मैले एउटा पनि नयाँ सहरको घोषणा गरेको छैन। त्यसैले यसका लागि मैले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन। तर अहिले मन्त्री भएको हुनाले मेरो जिम्मेवारी र दायित्व हुन आउँछ। हरेक मन्त्रीले नयाँ सहर थप्दै जाने गलत कुरा हो। सबैभन्दा पहिला घोषणा भएका १० वटा नयाँ सहर निर्माणलाई अगाडि बढाउन सम्बद्ध अधिकारीलाई भनिसकेको छु। तीमध्ये हिमाल, पहाड र तराईबाट छनोट गर्नुपर्छ। यससम्बन्धमा एउटा रोचक कुरा के छ भने डोल्पाको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा मानव बस्ती बसाल्दै छौँ। यसरी सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा मानव बस्ती विकास गरेपछि पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ। यसको छिट्टै शिलान्यास गरिनेछ।

सुरक्षित आवास र जनता आवास कार्यक्रम नारामा मात्र सीमित देखियो। किन यस्तो भइरहेको छ ?

जस्तापाताबाट खरको छानो विस्थापित गर्ने मेरो आफ्नै नारा हो। त्यसैले यसमा मेरो धेरै चासो रहेको छ। धेरै बहस पैरवीपछि यो कार्यक्रममा समावेश भएको छ। तर यसलाई छान्ने तरिका केही झन्झटिलो छ। तैपनि दाङलगायतका धेरै ठाउँमा ४० हजारभन्दा बढी खरका छाना जस्तापाताले विस्थापित गरेको छ।

झापामा मात्र २० हजार घरमा जस्तापाताका छाना लगाइएको छ भने अन्य जिल्लामा २० हजार खरका छाना विस्थापित गरिएको छ। एक लाख ५० हजार घरमा जस्तापाताका छाना लगाउन भनिएको थियो तर विभिन्न झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन।

आगामी मङ्सिरको निर्वाचनअघि नै दाङमा पुरानो एक हजार तीन सय र ६० हजार घरमा फुसका छाना विस्थापित गर्ने कार्यक्रम छ। यसका लागि घरधनीको नाम पहिचान भइसकेको छ। आसन्न निर्वाचनभन्दा अघि आठ हजार तीन सयवटा घरमा टिनका छाना लगाइन्छ। यसपछि मेरो निर्वाचन क्षेत्रको सबै फुसका छाना भएको घरमा जस्तापाताका छाना हुनेछन्। यस कार्यक्रमका लागि निर्धारित ठाउँमा रकमसमेत पठाइसकिएको छ। तर समस्या के छ भने वडाध्यक्ष एउटा पार्टीको, पालिका अध्यक्ष अर्को पार्टीको र सांसद फरक पार्टीको भएपछि उनीहरूबीच कुरा मिल्दैन। एकले अर्कालाई असहयोग गर्ने गरेका छन्, कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ। तर आखिर पाउने त जनताले नै हो। त्यही जनताले वडाध्यक्षलाई, पालिका अध्यक्षलाई र सांसदलाई भोट हालेको हुन्छ। त्यो कुरा उनीहरूले बुझिरहेका छैनन्।

यस क्षेत्रमा ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ। समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाउन सकिँदैन ? यसका दोषी सधैँ उम्किरहने अवस्था किन भइरहेको छ ?

यससम्बन्धी कुनै नीति नै बनेको छैन। सबैभन्दा कममा ठेक्का हात पार्छ। मूल्यवृद्धि हुँदै जान्छ र काम गर्ने सम्भावना नै हुँदैन। अन्त्यमा उसले ठेक्काको कामै छोडेर भाग्छ। यसरी काम छोडेर भाग्ने ठेकेदारलाई समात्ने, थुन्ने र कारबाही गर्ने कानुन छैन। यस्तो कानुन बनाउनुपर्छ। दोस्रो कुरा ठेकेदारले एउटा टेन्डर पार्यो भने जीवनभरि त्यसलाई दुहुनो गाई बनाउँछन्। उसले आयोजनालाई पूरा गर्न चाहँदै चाहँदैन।

जस्तै, कोसी अस्पताल निर्माणका लागि दुई अर्ब ८३ करोड रुपियाँको आयोजना थियो। ठेकेदारले मलाई भन्न आए– दुई वर्षअघिको यो आयोजना हो, यो बीचमा धेरै मूल्यवृद्धि भयो, त्यसैले चार अर्ब ५० करोड रुपियाँ पुर्याउनुपर्छ। यस अवधिमा मूल्यवृद्धि भयो होला तर उसले ठ्याक्कै दोब्बर बनाउन चाहन्छ। ठेकेदारले मन्त्रीलाई १ प्रतिशतको कमिसन प्रस्ताव गर्छन्। यहाँ त ठेकेदार आफैँले देश चलाएजस्तो गर्छन्।

उसो भए यस्ता विकृतिको कारक मन्त्रीहरू नै हुन् त ?

यस्तो कार्यमा सबै मिल्दारहेछन्। तर मूल कारक त नेतृत्व नै हो।

बाहिरी चक्रपथको विषयमा के भइरहेको छ ? यो अझै बन्न सक्छ वा यसको ‘च्याप्टर’ बन्द भयो ?

बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको अवधारणा ल्याइएको बेला यसको रेखाङ्कनमा घरलगायतका भौतिक संरचना निर्माण भएको थिएन। अहिले थुप्रै संरचना निर्माण भइसकेका छन्। सुरुकै रेखाङ्कनमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने, त्यसमा कतिवटा घर छन्, त्यसबारे अध्ययन भइरहेको छ। कति लागत पर्छलगायतको विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको छ। एक महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन आउँछ। प्रतिवेदन आएपछि के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ।

सडक निर्माण हाम्रो जिम्मा हो भनेर सहरी विकास मन्त्रालयले सडक विभागसँग विवाद गरेको कुरा बाहिर आएको छ। यसबारे केही भन्नुहुन्छ कि ?

यस विषयमा मलाई थाहा छैन। तर सहरी विकासभित्र सडक पनि पर्छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार छ। चासो राख्नु स्वाभाविक हो।

सहरी विकास तथा भवन विभागको महानिर्देशक पटक–पटक किन परिवर्तन गरिन्छ ? कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। किन यस्तो ?

मलाई थोरै अवधिमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ। त्यसैले आफ्नो रुचिअनुसारको महानिर्देशक बनाउनुपर्छ। यो मन्त्रीको अधिकारको कुरो पनि हो। अर्को कुरा नयाँ मानिसलाई पनि अवसर त दिनुपर्यो । सँगैका मानिस सचिव भइसकेको तर अर्को मानिस महानिर्देशक पनि हुन नसकेको अवस्था छ।

अहिले पनि कतिपय प्रदेशले गर्ने काम केन्द्रबाट भइरहेको अवस्था छ। यो सङ्घीयताको मर्मविपरीत भएन र ?

मैले सङ्घ र प्रदेशमा फरक अनुभव गरेको छु। सङ्घमा काम गर्ने इन्जिनियर र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा काम गर्ने इन्जिनियरको क्षमता उस्तै–उस्तै लाग्थ्यो तर त्यस्तो होइन रहेछ। धेरै क्षमता भएका मानिस केन्द्रमा हुँदारहेछन्। दुवैखालका आयोजना पूरा हुन नसक्ने सम्भावना, सङ्घको आयोजना प्रदेश तथा स्थानीयले बेवास्ता र दक्ष जनशक्ति अभावजस्ता कारणले आयोजना फेरि सङ्घमै तान्ने काम भएको हो।

गोरखापत्र अनलाइन