दमौली अस्पतालको स्तरोन्नतिको जग्गा प्राप्त

अमरराज नहर्की

तनहुँ, भदौ १४ गते । लामो समयसम्मको प्रयासपछि तनहुँको सदरमुकाम दमौलीस्थित दमौली अस्पताललाई जग्गा प्राप्त भएको छ। अस्पताल विकास समितिले धेरै पहिलादेखि नै जग्गा प्राप्तिको लागि पहल कदमी गरिरहेको भएपनि भोग चलनको लागि हालै स्वीकृत पाएको हो ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले  अस्पतालको स्तरोन्नतिको लागि जग्गा प्राप्ती प्रयोजनार्थ कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँको नाममा भएको दुई रोपनी र भेटेनिरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँको साँझ सिमाना मिल्नेगरी २ रोपनी गरेर तीन रोपनी आठ आना जग्गा भोग चलनको प्राप्त भएको दमौली अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। दमौलीमा २०५९ मा १५ शय्याको जिल्ला अस्पताल खुले पनि सेवा दिन थालेको दुई दशक सम्म अझै पुरानै आकारको छ।  १५ बेड क्षमताको अस्पताललाई स्तरउन्नति गरेर ५० बेड सञ्चालन गर्न जग्गा प्राप्ती भएपछि सहज भएको अध्यक्ष थापा बताउनुहुन्छ।  

जग्गा अभावले गर्दा क्षमता विस्तार हुन नसक्दा दरबबन्दीसमेत थप नभएकोले सेवा प्रवाह गर्न समस्या परेको छ। जग्गा प्राप्ती भएपछि निकै खुसी लागेको अध्यक्ष थापा बताउनुहुन्छ। सेवा विस्तार गर्न जग्गा नभएकोले नयाँ भवन बनाउन सकिएको थिएन। अस्पतालले सञ्चालन गरेको गोवर्धन शर्मा आँखा उपचार केन्द्रको भवन बनाउने कार्य अघि बढाउन थप सेवा र सुविधा दिन सहज हुन्छ, अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, ‘५० बेडको स्वीकृतिको लागि संघ तथा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्रचार गरिएको छ।’

जग्गा प्राप्त भएपछि दरबन्दी थप गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको दमौली अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा। दिवस ढकालले जानकारी दिनुभयो। 

दुई दशकसम्म क्षमता, पूर्वाधार र जनशक्ति विस्तार गर्न नसक्दा समस्या परेको अस्पताल विकास समितिका सदस्य केशबहादुर सुनारले बताउनुभयो।  वि।सं। २०३४ मा स्वास्थ्य चौकीका रूपमा स्थापना र वि।सं। २०५५ मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा स्तरोन्नति भएको यस अस्पताल २०५९ सालमा अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति भएको थियो। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा गण्डकी प्रदेश सरकारले केन्द्रीय निकायसँग सहमति लिएर स्वामित्व परिवर्तन गर्न पहल कदमी गरेको थियो। अस्पतालसँगै जोडिएका  जिल्ला समन्वय समिति, कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको जग्गा अस्पताललाई प्रदान गर्न व्यास नगर सभा तथा जिल्ला सभा, जनप्रतिनिधि एवं सरोकारवालाले प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए।