विपुल पोख्रेल
विपुल पोख्रेल
घृणापूर्ण अभिव्यक्ति यति धेरै आउन थाल्यो कि अब यसलाई मिडियामा निरुत्साहित गर्ने हिसाबले योजना नै बनाउन पर्ने देखिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गते हुँदैछ । लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउन निर्वाचनको विशेष भूमिका रहन्छ । निर्वाचनमार्फत जनताले सक्षम जनप्रतिनिधि छनोट गर्छन् र जनप्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक पद्धतिका आधारमा मुलुक सञ्चालन गर्छन् । यसैले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचनलाई विशेष महत्वका रूपमा हेरिन्छ । आवधिक निर्वाचन त लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त नै हो । निर्वाचनलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गरी लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने र असल प्रतिनिधिका हातमा लोकतान्त्रिक प्रणाली सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पने महìवपूर्ण जिम्मेवारी सिङ्गो मुलुकका सामु छ । यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सम्बन्धमा सबै सरोकारवाला पक्षले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ र त्यस्तो भूमिका निर्वाहका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिनु पनि पर्दछ । राज्य र उसका संयन्त्रसँगै नागरिक समाजको समेत सक्रियता यतिबेला अपेक्षित हुने गर्दछ ।
निर्वाचनलाई नेतृत्व छान्ने अवसरका रूपमा लिइन्छ । नागरिकले नेता छान्दै गर्दा स्वाभाविक रूपमा कस्तो नेता छान्ने प्रश्न सबैभन्दा पहिले मनमा उब्जने गर्दछ । नागरिकलाई निर्वाचनमा होमिएका नेतामध्ये कुन नेता कस्तो छ भनेर सही सूचनामा दिने काम मिडियाले गर्नसक्छ । मिडियाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्ने हो भने नागरिकलाई कुन उम्मेदवार चुन्ने भन्ने निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसकारण निर्वाचनबाट सही नेतृत्व छानियोस् भन्ने चाहने हो भने मिडियाले आफ्नो यो भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
निर्वाचनको समयमा मिडियासँग केही विशेष अपेक्षा गरिएको हुन्छ । मिडियाबाट तथ्यमा आधारित सामग्री प्रवाह होस्, स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गरिएका सूचनाको मात्र प्रयोग होस्, कोही उम्मेदवार वा दललाई आक्षेप लागेको अवस्थामा सफाइ र प्रतिरक्षाको मौका प्रदान होस्, सबै प्रतिस्पर्धीलाई सञ्चार माध्यमले समान र निष्पक्ष व्यवहार गरुन् भन्नेजस्ता आधारभूत अपेक्षा नागरिक समाजले गरिरहेको हुन्छ तर उम्मेदवार र दलहरूले भने मिडियालाई आफू अनुकूल परिचालन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लालसा राखेका हुन्छन् । रणनीति नै बनाएर मिडियालाई अनुकूल बनाउने प्रयत्न पनि गरिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अत्यन्त सचेत भएर नागरिक अपेक्षा पूरा गर्नतर्फ र प्रयोग हुनबाट जोगिन मिडिया सक्षम हुनै पर्दछ । यहाँनेर अलमलिएर वा जानाजानी मिडिया चुक्यो भने निर्वाचनबाट सही पात्रको छनोट हुने अवस्थामा तुषारापात हुने खतरा रहन्छ । नागरिकले पनि कसलाई मतदान गर्ने भन्ने विषयमा मिडियामा आएका सूचनाका आधारमा धारणा बनाउने हुँदा मिडिया कसैबाट प्रयोग भयो भने सही धारणा निर्माण गर्न योगदान दिन सकिँदैन ।
मिडियाले निर्वाचनका सन्दर्भमा रिपोर्टिङ गर्दा निर्वाचन प्रणालीका बारेमा आफू पनि र आफ्ना अडियन्स (पाठक दर्शक श्रोता) लाई समेत स्पष्ट हुने गरी कलम चलाउनुपर्ने हुन्छ । कस्तो निर्वाचन प्रणाली हो (प्रत्यक्ष, समानुपातिक, मिश्रित, इलेक्ट्रोल कलेज) को उम्मेदवार हुन पाउँछन् ? कसले कहाँ मतदान गर्न पाउँछन् भन्ने बारेमा स्पष्ट नभई निर्वाचनसम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्न सकिँदैन ।
आवधिक निर्वाचन त लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त नै हो । निर्वाचनलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गरी लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने र असल प्रतिनिधिका हातमा लोकतान्त्रिक प्रणाली सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सिङ्गो मुलुकका सामु छ ।
त्यस्तै अर्को बुझ्नै पर्ने कुरा के पनि हो भने निर्वाचन प्रक्रिया मतदान वा मतगणनासम्म मात्र सीमित हुँदैन । निर्वाचन प्रक्रियाको सुरुवात कुन प्रणालीमा निर्वाचन गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेेदेखि सुरु भई निर्वाचन कानुन निर्माण वा संशोधन, निर्वाचन कार्यतालिका, मतदाता नामावली सङ्कलन, निर्वाचनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन, उम्मेदवारी दर्ता हुँदै मतदान तथा मतगणना निर्वाचनसम्बन्धी विवाद समाधानसम्म हुन्छ । निर्वाचनसम्बन्धी रिपोर्टिङमा यी सबै चरण पर्दछन् र पत्रकारले निर्वाचनको अवधि मात्र नभई यी सबै चरणमा निरन्तर समाचार बनाइरहनु पर्छ । यसो गर्दा आफ्नो मताधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सवालमा पनि सबै स्पष्ट हुन सक्छन् ।
निर्वाचनका बेला मिडियाले विभिन्न खालको भूमिका खेल्न सक्छ । पहरेदारको भूमिका ः मिडियाले निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचनसम्बन्धी निकाय र सरोकारवालाको भूमिका मूल्याङ्कन गर्ने, तिनका सफलता र असफलता बताएर उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन आमनागरिकलाई सहजीकरण गर्ने काम गर्छ ।
प्रचार प्रसारको साधन ः राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचनका बेला आफ्ना योजना, प्रतिबद्धता र दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न मिडियाको प्रयोग गर्न सक्छन् । यस्तो समाचार सम्प्रेषण गर्दा पक्षधरता नझल्किने गरी सबैलाई स्थान दिनुपर्छ । साथै निर्वाचनसँग सम्बन्धित सार्वजनिक बहस र छलफलका लागि मञ्चका रूपमा पनि सञ्चारमाध्यमलाई लिइन्छ । मिडियाले समाचार विश्लेषणमार्फत आममतदातालाई विभिन्न दल र उम्मेदवारको एजेन्डाका बारेमा सुसूचित गरी निर्णय लिन सहज गर्न सक्छ । अर्को प्रतिस्पर्धामा रहेका सबै पक्ष, रानजीतिक दल वा उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो विचार र धारणा व्यक्त गर्न समान अवसर प्रदान गर्ने अवसर पनि सञ्चारमाध्यमले उपलब्ध गराउन सक्छ । मतदातालाई मतदानका लागि आवश्यक पर्ने सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउनुका साथै समग्र निर्वाचन प्रक्रियाका बारेमा जनकारी दिने काम पनि मिडियाले गर्दछ । त्रास र पूर्वाग्रहबिना कसैको पनि पक्ष नलिई निर्वाचनका गतिविधिको समाचार सम्प्रेषण गर्ने र आफूले सम्प्रेषण गर्ने विषयवस्तु यथार्थ र निष्पक्ष भएको कुरा सुनिश्चित गर्ने कार्य पनि मिडियाको दायित्वभित्र पर्दछ ।
सञ्चारमाध्यमले जहिले पनि आफ्नो आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्दछ । यो उनीहरूको धर्म नै हो । अझ निर्वाचनका बेलामा त अझ धेरै सचेतताका साथ आचारसंहिताको पालना गर्न जरुरी छ । निर्वाचनको मुखमा निर्वाचन आयोगले समेत मिडियाका लागि आचारसंहिता जारी गर्ने गर्दछ । आयोगले मिडियालाई आचारसंहिता बनाउन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा लोकतान्त्रिक समाजमा बहस नै छ । विश्वभर यो बहस चल्ने गर्दछ तर पनि नेपालमा आयोगले यो अभ्यास गर्दै आएको छ । उसले तयार गरेको आचारसंहितालाई मिडियाले राज्यले आफूसँंग निर्वाचनका बेलामा गरेको अपेक्षाका रूपमा बुझ्ने गरेको छ र त्यसलाई पनि आफ्नो आचारसंहिताको एउटा अङ्गको रूपमा ग्रहण गर्ने अभ्यास हुँदै पनि आएको छ । यो कुरालाई आधार बनाएर आयोगले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सोच भने राख्न मिल्दैन । माथि भनिएझै निर्वाचनका समयमा उम्मेदवार, उनका एजेन्डा आदिका बारेमा बहस र अन्तक्र्रियालाई अझ व्यापक र वस्तुनिष्ठ बनाउनेतर्फ आयोगले पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । स्थानीय निर्वाचनका समयमा निर्वाचन आयोगले सिधँै सञ्चारमाध्यमलाई पत्र पठाएर एक त्रास नै बनायो । आयोगले मिडिया अनुगमनको रहर ग¥यो भने त्यसले आयोगलाई फाइदा पुग्दैन । यसको जिम्मा प्रेस काउन्सिलको हो । जसको दायित्व जे हो निर्वाचनका क्रममा पनि उसैलाई त्यो दायित्व निर्वाह गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई पनि आचारसंहिताका सन्दर्भमा र प्रविधिको प्रयोग सहितका मिडियाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचनका समयमा अनुकूलको वातावरण निर्माण गरिनुपर्दछ । महासङ्घको आफ्नो देशभरको सञ्जालले छोटो समयमा धेरै नै भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ ।
मिडिया आफैँले विशेष सचेतता देखाउन जरुरी छ । विद्युतीय सञ्चारमाध्यम झनै सचेत बनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सचेतता किन भन्ने सन्दर्भमा एउटा प्रसङ्गको चर्चा गरौँ । अहिले निर्वाचन आउँदै छ । यो बेलामा दलहरूका बीचमा आरोप प्रत्यारोपको बाढी नै चलेको छ ।
मिडिया आफैँले विशेष सचेतता देखाउन जरुरी छ । विद्युतीय सञ्चारमाध्यम झनै सचेत बनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्न पर्ने देखिन्छ । सचेतता किन भन्ने सन्दर्भमा एउटा प्रसङ्गको चर्चा गरौँ । अहिले निर्वाचन आउँदै छ । यो बेलामा दलहरूका बीचमा आरोप प्रत्यारोपको बाढी नै चलेको छ । अझ नेकपा तीन टुक्रामा विभाजित भएका कारण ती दलका नेताहरूले एक अर्काका विरुद्धमा विष वमन गर्दै छन् । राप्रपा फुटेको छ, त्यहाँ पनि त्यस्तै अवस्था छ । कांग्रेसभित्र गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस कायमै छ । ती बहसकर्ता पनि एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा गरेका छन् । तराई केन्द्रित दलहरू पनि विभाजित छन् । यो बेलामा पत्रकारिताले उनीहरूको आरोप प्रत्यारोपलाई स्थान दिने हो भने त्यो क्रम अझै बढ्छ । मिडियामा ठाउँ पाइन्छ भनेर पनि नेताहरूले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिन थाल्छन् । तसर्थ पत्रकारिताले यसरी प्रकट भइरहेका र समयसमयमा हुने घृणापूर्ण अभिव्यक्तिलाई कुनै पनि ठाउँ दिनु हुँदैन । यसले सामाजिक सद्भावसमेत बिथोल्ने काम गर्दछ । घृणापूर्ण अभिव्यक्ति यति धेरै आउन थाल्यो कि अब यसलाई मिडियामा निरुत्साहित गर्ने हिसाबले योजना नै बनाउन पर्ने देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहितामा घृणापूर्ण अभिव्यक्तिलाई स्थान दिन नहुने व्यवस्था नै गरेको छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यो कुरालाई मिडियाले ध्यान दिनैपर्दछ ।
