निर्वाचन खर्चमा १० अर्बको सीमा

काठमाडौँ, भदौ १० गते । अर्थ मन्त्रालयले आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगबाट हुने खर्च १० अर्बभित्र राख्न सीमा तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग आगामी चुनावका लागि १० अर्ब ९८ करोड बजेट माग गरेको थियो तर मन्त्रालयले १० अर्बको सीमा तोक्दै बजेट स्वीकृत गरेको हो। 

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिम आयोगले अब विभिन्न शीर्षकका लागि बजेट परिमार्जन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कुन शीर्षकमा कम गर्न सकिन्छ, मन्त्रालयले तय गरेको सीमाभित्र रहेर आयोगले परिमार्जन गर्नेछ।” निर्वाचनमा परिचालन हुने जनशक्तिको बीमा, निर्वाचन शिक्षा तथा मतदान सामग्री खरिद शीर्षकको बजेट मिलाउनेछ। 

बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा आयोगले तोकेको न्यूनतम मूल्यभन्दा कममा कबोल भए निर्वाचन सामग्री खरिद र जनशक्तिको बीमामा घट्ने सम्भावना छ। बीमाका लागि आयोगले करिब १६ करोड बजेट तय गरे पनि १० करोडभित्रै खर्च हुने अनुमान गरेको छ। आयोगले माग गरेको बजेटमा करिब छ अर्ब जनशक्ति व्यवस्थापन शीर्षकमा छुट्याइएको छ। 

स्थानीय चुनावमा बीमाअन्तर्गत करिब चार करोड खर्च भएको थियो तर प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा जनशक्ति दोब्बरले बढ्ने हुँदा बीमा रुपियाँसमेत बढ्नेछ। आयोगले बजेट परिमार्जन गरेपछि मन्त्रालयले स्वीकृत गर्दै खर्चको बाटो खोल्नेछ। उक्त प्रक्रिया केही दिनभित्रै सम्पन्न हुने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय निर्वाचनमा आयोगले १० अर्ब माग गरेकोमा मन्त्रालयले आठ अर्ब ११ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको थियो तर पाँच अर्ब चार करोड मात्रै खर्च भयो। 

समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दर्ता हुँदै

निर्वाचन आयोगले शुक्रबारबाट समानुपातिकतर्फ भाग लिन चाहने राजनीतिक दलको निवेदन लिन सुरु गर्दैछ। आयोग परिसरमा रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा राजनीतिक दलले निवेदन दर्ता गराउनेछन्। 

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, “प्रत्यक्षतर्फ दलका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरेझैं समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दल उम्मेदवार भई मनोनयन दर्ताका लागि निवेदन दिनेछन्।” आयोगले निवेदन दर्ताका लागि भदौ १२ गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ।