नागरिक लगानी कोषले २०४८ साल माघ १ गतेदेखि कार्य सञ्चालन सुरु गरेको हो । कोषले ३१ वर्ष पूरा गरे पनि बीचमा नियमित नहुँदा अहिले २७औँ वार्षिक साधारण सभा भएको हो । कोषका उपलब्धि, पछिल्ला गतिविधि र आगामी योजनाबारे गोरखापत्रका विश्वास रेग्मीले कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
२७औँ वार्षिक साधारण सभा गरिरहेको नागरिक लगानी कोषको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले विगतका केही कारोबारलाई सुधार गर्ने र नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउने प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसको प्रतिफल पनि राम्रो भएको छ । म आउँदा (२०७५ सालमा) कोषको चुक्ता पुँजी ९० करोड रुपियाँ मात्र रहेकामा अहिले चार अर्ब २५ करोड रुपियाँभन्दा बढी छ ।
त्यतिबेला कोष सङ्कलन एक खर्ब १५ अर्बको हाराहारीमा थियो, अहिले दुई खर्ब २८ अर्ब रुपियाँ नाघेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र र उद्योग प्रतिष्ठानका कर्मचारी, गैरसरकारी कार्यालयका कर्मचारी गरी कोषमा अहिले करिब आठ लाख सहभागी आबद्ध छन् । हाम्रो प्रतिफल पनि बढिरहेको छ । ब्याजबाहेक गत वर्ष थप १ प्रतिशत र यो वर्ष थप १.५ प्रतिशत प्रतिफल दिँदै छौँ । साधारण सभा सकिनासाथ सहभागीको खातामा त्यो आउँछ । अहिले हामीले घर कर्जा, सरल कर्जा, सवारीसाधन कर्जा, शैक्षिक कर्जा दिइरहेका छौँ । सहभागीलाई धेरैभन्दा धेरै प्रतिफल दिने हाम्रो प्राथमिकता हो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाहमा सङ्चुकन आएको अवस्थामा पनि हामीले सस्तो ब्याजदरमा सहजै कर्जा दिइरहेका छौँ । त्यसबाहेक नयाँ किसिमका कार्यक्रममा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । पुँजी बजारमा स्थिरता ल्याउन सरकारले ल्याएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिअनुसार नै कोषको ५१ प्रतिशत लगानी रहेको नागरिक स्टक डिलर कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । सेवाग्राहीलाई सहज सुविधा दिन आधुनिक भवनबाट सेवा दिइरहेका छौँ । कोषको सेवा प्रवाहलाई सकेसम्म अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।
अहिले पनि अनलाइनबाट बचत सङ्कलनको प्रक्रिया सुरु गरिरहेका छौँ । यसले तलब जम्मा हुने बेलामै सिधै कोष कट्टा गरेर ‘रियल टाइम’मै सेवाग्राहीको बचत हुने अवस्था छ । स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई समेट्न नागरिक पेन्सन योजना लागू गरेका छौँ ।
किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटको व्यवस्थालाई हाम्रो अनुभवका आधारमा हामी सक्षम छौँ भनेर नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेका छौँ ।
कोषको अहिलेको लगानी अवस्था र भविष्यमा लगानी विविधीकरणको कस्तो योजना छ ?
हामी धेरै जोखिम लिएर जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्दैनौँ । सकेसम्म सरकारी निकाय सहभागी भएका र भविष्यमा जोखिम नहुने परियोजनामा लगानी गर्छौं । अहिले हामीले पुँजी बजारमा पनि लगानी गरेका छौँ । सरकारले प्राथमिकता दिएका कम्पनीको सेयर, संस्थापक सेयरमा लगानी गरिरहेका छौँ । सेयर खरिद बिक्री गर्ने अवसर पनि हामीसँग छ । यसबाट पनि प्रतिफल राम्रै आइरहेको छ । एक वर्षअघि नै हकप्रद सेयर प्राप्त गरेकाले पनि यस पटक ३० प्रतिशत बोनस दिँदै छौँ ।
अहिलेको अवस्थामा हामीले गरिरहेका लगानीका क्षेत्र पर्याप्तजस्तै छन् । ११०० मेगाावटको अपर अरुणमा र चैनपुर सेतीमा पनि लगानी गर्ने भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हामीले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेका छौँ ।
यसले दीर्घकालीन प्रतिफल पनि प्राप्त हुन्छ र राष्ट्रको समृद्धिमा पनि हाम्रो योगदान हुन्छ । भविष्यमा कसैले देशको कुनै पनि ठाउँमा मेट्रो रेल सञ्चालनको प्रस्ताव ल्याएर नागरिक लगानी कोषलाई पनि सहभागी गर्ने भन्यो भने हामी पनि त्यसमा जान सक्छौँ ।
सुरक्षित लगानी, राष्ट्रको समृद्धि र प्रतिफल नै हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हुन् । विशुद्ध नाफा मात्र हेर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
कोषले सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीतर्फ जोड दिइरहेको देखिन्छ । अहिलेसम्म के प्रगति भयो र भविष्यमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
कोषको सेवालाई अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउने प्रयास निरन्तर जारी छ । सुरुमा हामीले भुक्तानी प्रणालीलाई अनलाइन ग¥यौँ । अब सङ्कलन प्रणालीलाई पनि अनलाइनमा लैजाँदै छौँ । अन्तिम भुक्तानी लिन काठमाडौँ आउन नपर्ने गरी अनलाइन प्रणालीबाट भुक्तानी दिँदै छौँ । त्यसबाट बैङ्क भएको ठाउँबाटै कोषको अन्तिम भुक्तानी लिने अवस्था बन्दै छ । अनलाइनबाटै ऋण प्रवाह गर्ने योजनामा छौँ ।
सहायक कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा आएको नागरिक स्टक डिलर कम्पनी योजनाअनुसार पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेन भन्ने प्रतिक्रिया छ नि ?
प्रक्रियागत ढिलाइले कहिलेकाहीँ काममा असर गर्दोरहेछ । हामीले स्टक डिलर सञ्चालन गर्ने भनेर पहल गरेकै समयमा अघि बढेको भए त्यसको उपस्थिति बलियो हुन्थ्यो । बजार एकदमै बढेका बेला कम्पनी सञ्चालनमा आयो । त्यतिबेला बजारमा हस्तक्षेप गर्न ठूलो रकम चाहिने अवस्था थियो ।
हाम्रो सोच १० अर्बको ‘बास्केट फन्ड’ खोल्ने र त्यसलाई बढाउँदै लैजाने थियो । अर्कोतिर स्टक डिलरलाई ब्रोकरको लाइसेन्स नदिँदा हामीले गरेका लगानी सबैले थाहा पाउने अवस्था बन्यो । यसले पनि हामीलाई कठिन भएको छ । अझै पनि लाइसेन्सको प्रक्रिया सकिएको छैन । सरकारको कार्यक्रमअन्तर्गत आएको कम्पनीलाई जुन किसिमको सहयोग हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो भएन कि भन्ने लाग्छ । त्यसले गर्दा बजारमा जुन किसिमको हस्तक्षेप हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । पर्याप्त मात्रामा स्टक भएको अवस्थामा हामीले त्यो गर्न सक्थ्यौँ ।
कोभिड–१९ र अहिलेको चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थामा बचतकर्ताको बचत प्रवृत्तिमा परिवर्तन आयो कि ?
कोभिडको असरले पर्यटन सम्बद्ध संस्था र गैरसरकारी कार्यालयका सहभागीको सहभागितामा कमी भयो तर जम्मा भएको पैसा भने उहाँहरूले झिक्नुभएन । अहिले त्यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आउँदै छ । वार्षिक १४ प्रतिशतको वृद्धिदर भने यथावत् नै छ ।
यस्तै प्रकृतिका अरू पनि कोष सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा नागरिक लगानी कोषले आफूलाई कसरी अलग बनाउने प्रयत्न गरेको छ ?
कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी सञ्चालनमा रहँदै सामाजिक सुरक्षा कोष पनि सञ्चालनमा आएको छ । यसको जुन उद्देश्य छ, त्यो अत्यन्त राम्रो छ तर जुन वर्गलाई लक्षित गरिएको थियो, त्यो समेटिएको देखिँदैन । सुविधा बढी दिएर सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपथ्र्यो ।
सामाजिक सुरक्षामा सामेल हुनैपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्थाले पनि कतिपय अवस्थामा सही नतिजा नदिन सक्छ तर नागरिक लगानी कोषमा सहभागी हुने भनेको स्वेच्छाले हो । आफूले जति सकिन्छ, त्यति नै बचत गर्ने स्वतन्त्रता सहभागीलाई छ । हाम्रो भूमिकाले कुल राष्ट्रिय बचत परिचालनमा योगदान पु-याइरहेको छ । हाम्रो अबको उद्देश्य कुल राष्ट्रिय बचतलाई बढाउने हो । अहिले जुन किसिमको मेहनत गरेका छौँ, त्यसमा हामी सन्तुष्ट छौँ ।
