काठमाडौँ, भदौ ३ गते । निर्वाचनको घोषणा भएपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाले काम कारबाही गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयको निक्र्योल सर्वोच्च अदालतले गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले त्यस सम्बन्धमा संविधान र कानुनको व्याख्या इजलासबाटै हुने आदेश जारी गर्नुभएको छ ।
नेपाल सरकारले साउन १९ गते आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरेकोमा त्यसपछि दैनिक कार्यतालिका प्रकाशित गरी नियमित रूपमा कार्य गर्न नपाउने भन्ने प्रश्न उठाई रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको थियो तर कामु मुख्य रजिष्ट्रारले सो रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठको आदेश दिनुभएको थियो । दरपीठविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश माथेमाको एकल इजलासले सो रिटका सम्बन्धमा संविधान र कानुनको व्याख्या गरी इजलासबाट नै निरुपण हुनुपर्ने देखिएको भन्दै निवेदकले पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय, धर्मराज खनाल, हरिशरण कार्की, पुरुषोत्तम अर्याल र विवेक न्यौपानले सो रिट दिनुभएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी
बनाइएको थियो ।
