काठमाडौं, भदौ २ गते । सरकारले बुधबारबाट ४० माइक्रोनभन्दा पातलो झोलाको उत्पादन, आयात, वितरण र प्रयोग गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । वातावरण विभागले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला उत्पादन गरे वा नगरेको बुधबारबाटै उत्पादन गर्ने उद्योगको अनुगमन सुरु गरेको जनाएको छ ।
अनुगमनका क्रममा सरकारको निर्णय विपरितका कार्य भएको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ बमोजिम कारबाही हुने सरकारले चेतावनी दिएको छ । यस्ता झोला प्रयोगपछि जथाभावी फाल्ने गर्दा खोला तथा नदीहरु प्रभावित भएको र ढल तथा पानीका निकासका पाईपमा जम्मा हुन गई ढल निकासमा बाधा उत्पन्न भएको बताइएको छ ।
तर पहिले पनि यसरी सरकारले पटक पटक प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यान्वयन नहुँदा अहिले पनि समस्या हुन्छ कि भन्ने आशंका छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो झोला तथा प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्रिवितरण र प्रयोगसम्बन्धी पूर्णरुपमा प्रतिवन्ध लगाउने गरी काम हुने बताउनुभयो । यसअघि पनि प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नभए पनि अहिले कार्यान्वयनमा आउने उहाँको दावी छ । त्यसकालागि सुरक्षा निकायको पनि सहयोग लिइने उहाँले बताउनुभयो ।
“पहिले पनि प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई विविध कारणले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन । तर अहिले कार्यान्वयन गर्नेछौँ । सुरक्षा निकायको सहयोग मागेका छौँ” उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै, वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकरप्रसाद पौडेलले बिहीबारबाट ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन भए नभएको उद्योगमै गएर अनुगमन गरिने बताउनुभयो । यदि ४० माईक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकहरु उत्पादन भएको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ अनुसार कारबाही गरिने उहाँको भनाइ छ । बिहीबारबाट प्लास्टिकका झोला उत्पादन हुने उद्योगहरुमा अनुगमन गर्छौ उहाँले भन्नुभयो, “यदि ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकको उत्पादन गरेको पाइयो भने वातारण संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ ।”
सुरुमा यसको अनुगमन काठमाडौं उपत्यकामै गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । यस अनुगमनबाट उत्पादनका साथै आयातको अवस्था पनि बुझिने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तह, प्रदेश र उद्योग विभागले पनि यसमा अनुगमन गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाइएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
पौडेलले भन्नुभयो, ‘४० माइक्रोनभन्दा माथिको प्लास्टिकको झोला उत्पादन गर्दा त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिने र प्रयोगमा आएपछि पुरानो भएमा बिक्री पनि हुनसक्ने भएकाले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक प्रतिबन्ध गर्न लागिएको हो ।’
कार्यान्वयन नभएको सिलसिला
सुरुमा सरकारले प्लास्टिक झोलालाई प्रतिबन्ध लगाउन प्लास्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण ऐन-२०६८ जारी गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा पनि प्लास्टिक झोला प्र्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको थियो ।
पहिले पनि २०७२ बैशाख १ देखि लागू हुनेगरी मन्त्रीपरिषद्ले काठमाडौं उपत्यका र वरपरका क्षेत्रमा ३० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउने भनेर राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध उद्योगीहरु सर्वोच्च अदालत पुगे पनि अदालतले सरकारको पक्षमा नै फैसला गरेको थियो ।
प्लास्टिकजन्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री–वितरण र ओसारपसार गर्दा मानव जातिको विकासमा असर परी स्वास्थ्यमा पर्न जाने क्षतिलाई ध्यान दिंदा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध संविधान र कानून विपरीत भएको भन्ने आधार देखिंदैन’ सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । तर अहिलेसम्म प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लागेन ।
यसो हुनुको प्रमुख कारण प्लास्टिकका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगी व्यवसायीको दबाब रहेको थियो ।
हानीकारक छ प्लास्टिक
वातावरणविद् युवराज कंडेलका अनुसार वातावरणमा फालिने प्लास्टिकका कारण वायुमण्डल प्रदुषण मात्र नभई यसले खाद्य उत्पादनमा पनि असर गर्छ । जथाभावि फालिएका प्लास्टिकहरु पानीले बगाएर उत्पादन क्षेत्रमा गए माटोको उर्वराशक्तीमा पनि असर गर्छ । उत्पादन घट्छ, उहाँले भन्नुभयो ।
४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक पुनः प्रयोगमा ल्याउन पनि नसकिने र जथाभावी फाल्दा ढल तथा पाइपमा अड्किएर बस्ने गर्दा विभिन्न समस्याहरु निम्तिनेगरेको विज्ञको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार प्लास्टिक आफैँमा सेता रङ्ग वा रङ्गीन हुने भए पनि त्यसबाट झोला बनाउँदा त्यसमा बिभिन्न रङ मिसाइन्छ जसले प्लास्टिकलाई पुनः प्रयोग गर्न समस्या हुन्छ ।
प्लास्टिक झोलाको दोष होइन
कंडेलका अनुसार प्लास्टिक झोला आफैमा दोषी नभए पनि यसको प्रयोग तथा व्यवस्थापनका कारणले चुनौती थपिएको छ ।
४० माइक्रोनभन्दा माथिका प्लास्टिकलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने र यसको राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नसके प्लास्टिकको खासै असर देखा नपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘४० माइक्रोनभन्दा माथिका प्लास्टिकका झोलाहरु बलिया र मोटोखालका हुन्छन्, यसकारण त्यसलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । बिसर्जनको पाटोमा पनि राम्रो ध्यान दिन सकिएमा फाइदा पनि हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । चक्लेट, विस्कुट, चाउचाउका खोलमा प्रयोग हुने प्लास्टिकमा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध नलगाएसम्म प्लास्टिक प्रतिबन्ध हुन्छ नै भन्न नसकिने कंडेलले बताउनुभयो ।
विदेशी राष्ट्रहरुमा ‘पोलुटर पे’ (प्लास्टिकको सामग्री उप्पादन गरेको कम्पनीले नै प्लास्टिक लिनुपर्ने) प्रणाली रहेकाले नेपालमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सके प्लास्टिकको दिगो व्यवस्थापन हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
