आदिवासी संस्कृति संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्त्व हो : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौं, साउन २४ गते। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्त्व भएको बताउनुभएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले २८ औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा मंगलबार  आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। 

उहाँले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षणका लागि सरकार गम्भीर रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्मका मानिस बसे तापनि सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता राम्रो रहेको भन्दै यस प्रकारको सहिष्णुतालाई दीर्घकालसम्म अक्षुण्ण राख्नुपर्ने बताउनु भयो। 

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालको कुल जनसंख्याको एक तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या आदिवासी जनजातिको रहेको छ। विभिन्न सूचीकृत आदिवासी, जनजातिको जीवित मातृभाषा छन्। ती सबै अमूल्य भाषा, संस्कृति, लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्त्व हो। यसतर्फ सरकार गम्भीर छ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। विविधताभित्रको एकता नै हाम्रो मूल मन्त्र हो। यहाँ विविध जातजाति, भाषा, सम्प्रदाय, धर्म मान्ने मानिस रहे तापनि एक, अर्काप्रति सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता अत्यन्तै राम्रो छ। यो नेपालको विशिष्ट पहिचान हो। यसलाई हामीले दीर्घकालसम्म अक्षुण्ण राख्नुपर्दछ।’’ 

प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिको हक र हितको संरक्षण तथा सम्बर्धनका लागि आफू सधै प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। उनीहरुलाई राज्यको मूलधारमा ल्याएर कुनै पनि किसिमको अवसरबाट बञ्चित हुन नदिन सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। 

उहाँले जनजातिसँग रहेका परम्परागत सीप तथा कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘‘नेपालका आदिवासी जनजातिको हक र हितको संरक्षण, सम्बर्धन तथा सांस्कृतिक पहिचानको सवालमा म सदा प्रतिबद्ध रहने छु । आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई संरक्षण गर्दै उनीहरुलाई राज्यको मूलधारमा कुनै पनि किसिमको अवसरबाट बञ्चित हुन नदिन हामी सबैले मिलेर कार्य गर्नु आवश्यक छ।’’

  उहाँले आदिवासी जनजातिको परम्परागत सीप र कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘‘राज्यका हरेक तह र तप्कामा समावेशीकरण नीतिलाई प्रभावकारी तवरले आत्मसात गर्दै राष्ट्रको विकास, समृद्धिका लागि उनीहरुको योगदानलाई अझ उच्च बनाउन हामी सबै प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ। आदिवासी जनजातिका भाषा, संस्कार, संस्कृति तथा ज्ञान, सीप संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ छु। उहाँहरुसँग रहेका परम्परागत सीप, कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुनु आवश्यक छ। यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार छ।’’