काठमाडौँ, साउन २० गते । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रोग्रेसिभ ईन्जिनियर्स एसोसियसन नेपाल (पिन) ले आयोजना गरेको ‘पुँजीगत खर्च र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले यस्तो बताउनुभएको हो ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पुँजीगत खर्च बढ्दा यसले अन्य क्षेत्रको विकासमा पनि टेवा पुग्ने भएकाले यसको वृद्धि आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो ।
गत आवमा ५७ प्रतिशत विकास खर्च हुनु कम भएकाले यसको प्रतिशत केही बढ्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘विकास खर्च बढी भए तल्लो तहसम्म आर्थिक हस्तान्तरण हुँदा यसले अन्य धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पार्दछ’ उहाँले भन्नुभयो ‘गत आर्थिक वर्षमा भएको खर्च अलि कम हो, यो प्रतिशत बढी हुनुपथ्र्यो ।’
कोरोनाकालको समयमा पनि विकास खर्च ७० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको उहाँले बताउनुभयो । खतिवडाले भन्नुभयो, ‘कोरोनाकालको समयमा पनि विकास खर्च ७० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । विकास खर्च बढी भए यसले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था पनि केही सुध्रन मद्दत गर्दछ ।’
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था केही खस्किएको देखिए पनि श्रीलंकाको जस्तो हुन लाग्यो भनेर भ्रम सिर्जना गर्न नहुने बताउनुभयो । हाल विभिन्न परिसूचकले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था केही कठिन अवस्था देखिए पनि यसलाई उकास्न सकिने बताउनुभयो । सरकारले यसका लागि विकास खर्चलाई बढाउने र उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी निर्यातमुखी अर्थव्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
यस्तै, पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले नीति नियमको अभावविनै विकास आयोजना छनौट गरिँदा समस्या निम्तिएको बताउनुभयो । कतिपय आयोजना हचुवाको भरमा छनौट गरिँदा विकास खर्च गर्न समस्या भएको उहाँको तर्क छ । आचार्यले भन्नुभयो ‘नेपालमा अधिकांश विकास आयोजना हचुवाको भरमा छनौट हुने गरेका छन्, जसका कारण नीति नियम नै नहुँदा बजेट खर्च गर्न समस्या हुने गरेको छ ।’ नेपालमा विकास आयोजनामा मिलेमतोका आधारमा छनौट हुने हुँदा पनि विकास खर्च वृद्धि हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा नै राजनीति हुने भएका कारण विकास खर्च कमी हुने गरेको बताउनुभयो । ज्ञवालीका अनुसार धेरै टुक्रे आयोजना सञ्चालनमा रहेका र राज्यले पनि यसैमा बढी चासो दिँदा ठूला आयाजनाको लागत र समय बढ्ने देखिएको बताउनुभयो । ‘धेरै टुक्रे आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्, राज्यले पनि यस्तै आयोजनामा बढी चासो दिएको देखिएको छ । जसका कारण ठूला आयोजनाको लागत र समय बढी लाग्ने देखिएको छ ।’
विकास आयोजनाको नियमित अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको खण्डमा विकास खर्च बढ्न गइ अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्ने उहाँको बुझाइ छ ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
