नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, साउन १९ गते । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको प्रावधान विपरीत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठक सञ्चालन भएको छ। समिति सभापति रिक्त भएपछि पुनः बैठक बसेको एक महिनाभित्र सभापति चयन गर्नुपर्ने नियमावलीको प्रावधान बेवास्ता गरेर बैठक सञ्चालन भएको हो।
२०७८ असोज २२ गतेदेखि राज्य व्यवस्था सभापतिविहीन छ। लामो समयको रिक्ततापछि गत असार १५ गते ज्येष्ठ सदस्य मुकुन्द न्यौपानेको सभापतित्वमा बैठक बसेको थियो। नियमावलीको प्रावधानअनुसार साउन १५ गतेभित्र सभापति चयन हुनुपथ्र्यो तर सभापति चयन नगरी ज्येष्ठ सदस्यकै सभापतित्वमा बुधबार बैठक सञ्चालन गरिएको छ।
राजनीतिक दलबीच सभापति को हुने भन्नेमा सहमति नहुँदा चयन प्रक्रिया नै रोकिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले लेखा समिति सभापति माग गरेर बैठक बहिस्कार गरिरहेको छ तर लेखा, राज्य व्यवस्थालगायतमा सभापति चयनको राजनीतिक प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छैन।
सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले सभापति चयनबारे कुनै पनि निर्देशन सचिवालयलाई प्राप्त नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सभापति चयन प्रक्रियाबारे अहिलेसम्म हामीलाई कुनै निर्देशन प्राप्त भएको छैन।”
प्रतिनिधि सभा नियमावलीले सभापति रिक्त र चयन प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ। नियमावलीअनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेमा, मन्त्री नियुक्त भएमा, राजीनामा दिएमा तथा आफ्नो पदको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरेको छैन भनी समितिका दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतले हटाएमा सभापति रिक्त हुने व्यवस्था छ। तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठ असोज २२ गते मन्त्री नियुक्त भएपछि समिति सभापतिविहीन छ।
नियमावलीमा सभापति रिक्त भएपछि समितिको बैठक बसेको एक महिनापछि पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ तर नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी पुनः ज्येष्ठ सदस्यकै सभापतित्वमा बैठक सञ्चालन गरिएको हो।
सांसदको माग
समिति बैठकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतमा ल्याउने गरी विचाराधीन विधेयक संशोधन गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकको दफाबार छलफल बुधबारदेखि समितिमा सुरु भएको छ।
विधेयकले विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। कानुनी रिक्तताकै अवस्थामा विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको छ। निर्णयअनुसार कानुनी व्यवस्थाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रिय सभाले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने व्यवस्था भने यथावत् राखेको छ। विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था यथावत् राखेर नेपाल विशेष सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाले गत २०७७ जेठ ७ गते पारित गरेको थियो।
समितिमा विधेयकको संशोधनकर्ता रहनुभएका कांग्रेस सांसद गगन थापाले विभागलाई गृह मातहतमै राख्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने तत्कालीन सरकारको निर्णयमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिले औपचारिक रूपमा नै विरोध गरेर निर्णय गरेको पनि समितिमा जानकारी दिनुभयो।
यस्तै नेकपा (एमाले)का सांसद झपट रावलले पनि विभागलाई गृह मातहत ल्याउन माग गर्नुभयो। एमाले नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले विधेयक ल्याए पनि रावल तथा नवराज सिलवालसहितका सांसदले उक्त व्यवस्था संशोधनको प्रस्तावसमेत दर्ता गर्नुभएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की यशोदा सुवेदीलगायतले पनि संशोधनको पक्षमा प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा रहेको विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने प्रस्ताव परिमार्जन गरेर गृह मातहत ल्याउन सुवेदीसमेतले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ।
