मेलमिलापका माध्यमबाट न्याय निरुपणमा जोड हुनेछ : उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौं, साउन १८ गते । काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिले इजलासबाट न्याय निरुपणका काम थालनी गरेको छ । इजलास मर्मत भइरहेकोले यस अघि महानगरको सभा कक्षबाट काम हुँदै आएको थियो ।

एक वर्ष कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा, मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा, २५ लाख रुपियाँसम्म बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुबिधा भएको मुद्दा न्यायिक समितिको जिम्मेवारीमा पर्छन् ।

समितिले गर्ने कामका विषयमा समितिकी संयोजक एवम् महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल भन्नुहुन्छ, ‘‘वडाहरुमा मेलमिलाप कक्ष बनाएर विवादहरुलाई वडा तहमै समाधान गर्ने प्रयास हुनेछ । समितिमा आएका उजुरीहरुलाई छिटो र दुवै पक्षको जीत हुने विधिबाट समाधान गर्ने प्रयास गरिनेछ ।’’

महानगरका न्याय प्रशासक रामप्रसाद पौडेलकाअनुसार समितिमा आएका उजुरीहरुलाई मेलमिलाप गराउनु नै पहिलो प्रयास हुनेछ । दुवै पक्षको कुरा सुन्नु पर्ने, विवादका विषयमा तथ्य र प्रमाण जुटाउनु पर्ने र मेलमिलापका दुवै पक्षलाई चित्त बुझाउनुपर्ने भएकोले कहिलेकाहीँ कुनै उजुरी फस्र्यौट हुन समय लाग्न पनि सक्छ । कतिपय उजुरीहरु न्यायिक समितिमा विचाराधीन भएकै बेला सोही प्रकृतिका विषयसँग जोडिने प्रकृतिका उजुरी लिएर अन्य न्यायिक निकायमा समेत जान सक्ने कारणले कुनै मुद्दाको फैसला ढिलो हुन सक्छ । 

अहिले न्यायिक समितिमा २४२ उजुरी छन् । यीमध्ये १४४ वटा मुद्दा सरेर आएका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्यसम्बन्धी व्यवस्था, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा व्यवस्था छ ।

समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ । त्यस्तै, न्याय सम्पादन गर्दा कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानुनको मूल्य मान्यता बमोजिम न्याय सम्पादन गर्छ ।

न्यायिक समितिका अतिरिक्त भवन निर्माणको मापदण्डका विषय प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ भने भवन निर्माण इजाजतसम्बन्धी विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ । न्यायिक समितिको सदस्यमा कुश ढकाल र आशा श्रेष्ठ रौनियार हुनुहुन्छ ।