अठतीस प्रतिशत जनसङ्ख्या निरक्षर

नवीन शाही

सुर्खेत, साउन १७ गते । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने योजनासहित अभियान सुरु गरेको भए पनि कर्णाली प्रदेशमा ३८ प्रतिशत  जनसङ्ख्या साधारण लेखपढ गर्नसमेत जाँदैनन् । कर्णालीमा कुल जनसङ्ख्याको ६२ प्रतिशत मात्रै साक्षर छन् । जसअनुसार कर्णालीमा अझै चार लाख बढी जनसङ्ख्या निरक्षर छन् । 

कर्णालीका कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पा पूर्ण साक्षर हुुन बाँकी छन् । प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमध्ये ३० भन्दा बढी साक्षर घोषणा हुनसकेका छैनन् । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर भएमा पूर्णसाक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने गरिएको छ ।

सङ्घीयतापछि कर्णाली सरकारले पनि प्रदेशलाई साक्षर बनाउने योजना ल्याएको थियो । कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि विभिन्न कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । अहिले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले साक्षरता अभियानका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म प्रदेशको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य लिएको छ । तर निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न भने मुस्किल देखिएको छ । निर्धारित लक्ष्यको समय नजिकिँदै गर्दा निरक्षरता उन्मूलनका लागि प्रदेश सरकारले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा मुस्किल देखिएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा साक्षरता अभियानका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भने कर्णाली प्रदेश सरकारले यस अभियानमा खर्च गर्न दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले उतिबेला सुरु गरेका थुप्रै कार्यक्रम अहिले सञ्चालनमा छैनन् ।

सङ्घीयतापछि शिक्षाका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन र क्षेत्राधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सोहीअनुरूप पालिकाले शैक्षिक अभियान अघि बढाएका छैनन् । औपचारिक शिक्षा मात्रै पालिकाले बढी जोड दिएको पाइन्छ । साक्षरता दर बढाउनका लागि स्थानीय तहले ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा शाखा प्रमुुख बलवीर सुुनारले बताउनुभयो । 

उहाँले स्थानीय तहले अनौपचारिक शिक्षालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा साक्षरता दर बढ्न नसकेको बताउनुभयो । साक्षर घोषणा भएका कर्णालीका पाँच जिल्लामा पनि शिक्षण सिकाइका गतिविधि निरन्तर हुन सकेका छैनन् । निरन्तर सिकाइका कार्यक्रममा स्थानीय तहले ध्यान नदिँदा अभियान प्रभावकारी हुन सकेको जानकारको भनाइ छ ।