कहिले होला प्रदेशको नामकरण

धीरज दाहाल

विराटनगर, साउन १७ गते । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू नामकरणको विषयमा गम्भीर नबन्दा र साझा धारणा बनाउन नसक्दा प्रदेश १ को नामकरणमा सहमति हुन सकेको छैन। सबै प्रदेशको नामकरण भइसक्दा पनि प्रदेश १ को नामकरणको विषय भने झन्झन पेचिलो बन्दै गएको छ।  

पहिलो प्रदेश सभाको अवधि सकिन करिब पाँच महिनाको समय बाँकी रहँदासमेत राजनीतिक दलले औपचारिकताको लागि मात्र छलफल गर्ने गरेका छन्। नियमित रूपमा हुने दलका छलफलमा सहमति भन्दा पनि दलका आ–आफ्ना अडानका कारण सहमति हुनसकेको छैन। फरक फरक नामको प्रस्तावमा छलफल गर्नेभन्दा पनि आफूले प्रस्ताव गरेको नाममा मात्र अडिग रहँदा प्रदेश १ ले नाम पाउने सम्भावना टाढा हुँदै गएको छ। दलहरूले  भूगोल र पहिचानको विषयमा सहमतिको पहल नगर्दा र लचिलो बन्न नसक्दा प्रदेशको न्वारान हुन नसकेको हो। 

सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भौगोलिक पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने अडानमा रहेको छ। एमालेले आफ्नो अडानमा टसमस नगर्दा र ठूलो दलको भूमिकामा नेतृत्व नलिँदासमेत नामको विषयमा अलमल हुँदैआएको छ तर एमालेका नेताहरू भने नामकरणको विषयमा गम्भीर रहेको भन्दै निरन्तर छलफलमा रहेको बताउनुहुन्छ। एमालेका पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री तथा सांसद जीवन घिमिरे भन्नुहुन्छ, “हामी छलफलमार्फत नाममा सहमत हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ, प्रदेशको नाम साझा सहमतिमा नै हुन्छ।” 

नेकपा एमालेभित्रै प्रदेश नामकारणको विषयमा फरक आवाजसमेत उठ्दै आएको छ। भौगोलिक पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने भन्दै आवाज उठाउँदै आएको एमालेका कतिपय सदस्य भने व्यक्तिगत रूपमा भूगोल र पहिचान जोडिनुपर्ने भन्दै फरक मुद्दाका पक्षमा रहेका छन्। प्रदेशको नाम भूगोल र पहिचान झल्कने किसिमको हुनुपर्ने भन्नेमा एमालेका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईसमेत रहनुभएको छ। प्रदेशको नाम कोसी किरात हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका राई पहिचानमा आधारित नामको विषयमा पनि छलफल भने गरिरहेको बताउनुहुन्छ।

अर्कोतर्फ सत्तासीन एकीकृत समाजवादीका नेता तथा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईका पछिल्ला अभिव्यक्तिले भने प्रदेशमा छुट्टै तरङ्ग ल्याएको छ। प्रदेशको नाम किरात हुनुपर्ने पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएका मुख्यमन्त्री राईले पहिचान नबोक्ने नाम लिएर आफू अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै प्रदेशको नाम किरात नै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रस्ट रहेको बताउँदै आउनुभएको छ। मुख्यमन्त्री राईले विभिन्न जाति र समुदायले नामकरणको विषयमा गर्ने गरेका विरोध र प्रदर्शनीमा पश्चात् ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा किरात नामको विषयमा आवाज चर्को बनाउन गरेको आग्रहले समेत चर्चा पाउँदै आएको छ। राईले प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा नेकपा एमाले ठूलो दल भएको हैसियतमा नाम राख्ने विषयमा नेतृत्व लिन र अन्य दलले प्रस्ट हुन जरुरी भएकोसमेत बताउनुभएको छ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दल नेपाली कांग्रेस भने प्रदेश नामकरणको विषयमा आफैँ अलमलमा रहेको छ। कांग्रेसका नेताको स्पष्ट अभिव्यक्ति नआउँदा कुनै ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले प्रदेशको नामको विषयमा साझा सहमति गरेर जानुपर्नेमा कांग्रेस स्पष्ट रहेको बताउनुहुन्छ। सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याएर सबैलाई मान्य हुने नामको पक्षमा कांग्रेस रहेको बताउँदै सचेतक राई भन्नुहुन्छ, “कसले के भन्छ भन्ने हाम्रो विषय होइन, कांग्रेसले सबै दलसँग छलफल गरी प्रदेशका जनताको भावना अनुरुप नामकरणको लागि पहलकदमी लिन्छ।” प्रदेश सभाको यही समय सीमाभित्र प्रदेशले नाम प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस प्रस्ट रहेकोसमेत राईले बताउनुभयो। 

जनता समाजवादी पार्टीले भने सबैको पहिचान झल्कने गरी नाम आउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। प्रदेशका जनताको सम्मानमा ठेस नपुग्ने गरेर नाम आउनुपर्ने भन्दै आएको जसपाले किरात लिम्बूवान मधेश शेर्पालुङ नामको प्रस्ताव गरेको छ। दलहरूसँगको छलफलमा प्रस्ताव गरेको नाममा थपघट हुनसक्ने भन्दै स्वास्थमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता जयराम यादव भन्नुहुन्छ, “नेकपा एमालेको हलो अड्काएर गोरु कुट्ने रवैयाका कारण प्रदेशले नाम पाउने सम्भावना कम हुँदै गएको हो।” सरकारमा रहेका सबै दलको सदस्य सङ्ख्याले समेत बहुमत नपुग्ने भन्दै यादवले एमालेले सहमतिमा आएर प्रदेशलाई नाम दिन सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।