यो वर्ष प्राधिकरणले १६ अर्ब बढीको विद्युत निर्यात गर्छ : कुलमान घिसिङ

काठमाडौं, साउन १५ गते। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान  घिसिङले प्राधिकरणले यो वर्ष १६ अर्बभन्दा बढीको विद्युत निर्यात गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले क्रस बोर्डर विद्युत व्यापारमा खुला पहुँच र प्रशारण मूल्य निर्धारणलाई प्राथमिकता विषयक कार्यशाला बोल्नु हुँदै निर्देशक घिसिङले यस्तो बताउनुभएको हो। 

उहाँले विद्युतको मूल्य भारतमा राम्रो पाएकाले यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ विद्युत निर्यातबाट कमाउने बताउनुभएको हो। गत वर्ष प्राधिकरणले ५ अर्बको विद्युत निर्यात उहाँको भनाइ छ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विद्युत व्यापारमा भारतबाट राम्रै मूल्य आएको छ, प्राधिकरणले केही कमाई रहेका छ। विगतमा एक वर्षमा ५ अर्बको निर्यात गरेका छौं। यो वर्ष प्राधिकरणबाट करिब १६ अर्ब भन्दा बढीको विद्युत निर्यात गर्छौं।’’

त्यसैगरी, घिसिङले २० वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन नसकिने भनाइ राख्नुभएको छ। उहाँले विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन प्रशारण लाइनको जोखिम शुल्क तिर्ने र २० वर्षपछि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने कुरा हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो। । निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनमा वन तथा अन्य विविध कारणले प्रशारण शुल्क बढाउँदै जान नहुने बताउनुभयो। निर्देशन घिसिङले प्रशारण लाइनको लागत कम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सिमेन्ट उद्योगमा ६५ प्रतिशत विद्युत क्षमता दिन नसकेको विषय गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले सबै उद्योगमा शतप्रतिशत क्षमता विद्युत दिएको दाबी गर्नुभयो। 

निर्देशक घिसिङले उद्योगमा विद्युत सामान्य समस्या हुँदा पनि ठूलो मुद्दा बनाउने काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्राधिकरण उद्योगले मागेजति विद्युत दिन तयार रहेको भन्दै अहिले ट्रान्समिसन र सव-इस्टेसनमा लगानी बढाएको बताउनु भयो। निर्देशक घिसिङले विद्युतीय सवारीको कुरामा सबै विद्युतीय सवारी चलाए पनि ४०० मेगावट खपत हुँदैन भन्ने डाटा गलत भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले विद्युतीय सवारीमा प्रति किलोमिटरमा एक रुपैयाँ पनि नपर्ने भन्दै अहिले पेट्रोल डिजेलमा २० रुपैयाँ सवारी भाडा रहेको बताउनुभयो। 

त्यस्तै, कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले विद्युत उत्पादन र व्यापारको लागि ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार नीतिहरु परिमार्जन गर्दै गएको बताउनुभएको छ। उहाँले जलविद्युत क्षेत्रको विकासको लागि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। 

सचिव तिवारीले जलविद्युतमा सरकार र निजी क्षेत्रले समेत लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जलविद्युत क्षेत्रको उच्च विकासको लागि वैदेशीक लगानीको पनि आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।