कानुन निर्माणमा मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, वैशाख २७ गते । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ तथा नगरपालिकाका लागि संविधानमा व्यवस्था अनुसारको कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । उहाँले संविधानमा उल्लेख भएका जिसस तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि बनाउनुपर्ने कानुनहरू बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय प्रदेश कार्यक्रम सहयोग एकाइले शनिबार सुर्खेतमा आयोजना गरेको जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ, नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घसँग अन्तरसरकार सम्बन्धका सवालमा आयोजित समन्वय बैठकमा बोल्दै उहाँले जिसस, गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि संविधानमा उल्लेख भएका तर नबनेका कानुनहरू अब प्रदेश सरकारले बनाउने बताउनुभयो । यस्तै प्रदेशले जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अनुगमन जस्ता जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी बनाउने र यिनीहरूलाई अझ सशक्त बनाउनका लागि पनि भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सो बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष मन्जनकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई थप जिम्मेवारी दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जिल्लाको सम्पूर्ण तथ्याङ्की अवस्था राख्न, सूचना आदानप्रदान गर्न, जिससको काम कर्तव्य र अधिकारलाई थप बलियो बनाउन, स्थानीय र प्रदेशको पुलको रूपमा काम गर्न, परियोजना बैङ्कमा सहकार्य गर्न जिल्ला समन्वय समितिहरूको कामलाई फराकिलो बनाउन जोड दिनुभयो । 

उहाँले नदीजन्य वस्तुको कानुनी रूपमा निर्यात गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउन पनि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म सात वटाले मात्रै कार्यविधि बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले नदीजन्य वस्तुमा जिल्ला समन्वय समितिहरूले धेरै चुनौती खेप्नु परेको गुनासो गर्नुभयो । साथै भूगोल, जनसङ्ख्या, लैङ्गिक परिवेश हेरेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु उहाँले सुझाव दिनुभयो । 

यसै गरी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष निमबहादुर केसीले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्रग्रस्त समन्वय हुनुपर्ने, स्थानीय तहको बेरुजु फस्र्योटमा प्रदेशले सहजीकरण गर्नुपर्ने र क्षमता अभिवृद्धि गराउनुपर्ने, मागमा आधारित तालिमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जिसस र स्थानीय तहरूको प्रदेशसँगको समन्वय र सहकार्यमा विगतको तुलनामा सुधार हुँदै गएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार अब प्रदेशले कानुन बनाउन ढिलाइ नगर्ने भन्दै स्थानीय तह र जिससलाई सबल बनाउन थप क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । 

सो अवसरमा गत बुधबार सम्पन्न कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को ११ औँ बैठकका नौ वटा निर्णय पनि सार्वजनिक गरिएको छ । बैठकले स्थानीय तहका कर्मचारीको विवरण तथा कामकाज सम्बन्धमा दुई वर्ष अवधि पुगेका कर्मचारीहरूलाई हाल कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा दरबन्दी भएसम्म सरुवा र पदस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने, दरबन्दी तेरिज अनुसार स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदका दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि एक हप्ताभित्र प्रदेश लोक सेवा आयोगको प्रयोजनाका लागि विवरण पठाउन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।