हरिप्रसाद कोइराला
उर्लाबारी, वैशाख २७ गते । सरकारले भारतबाट ल्याइने एक सय रुपियाँभन्दा माथि मूल्यका सामग्रीमा भन्सार शुल्क लिने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरे पनि मोरङका अधिकांश छोटी भन्सार कार्यालय सुनसान बनेका छन् ।
मोरङमा विराटनगर भन्सार कार्यालय अन्तर्गत नौ वटा छोटी भन्सार कार्यालय रहेका छन् । तीमध्ये धनपालथान गाउँपालिका–३, मायागञ्ज छोटी भन्सार कार्यालय मात्र सञ्चालनमा रहेको छ । जोगवनी–विराटनगर नाकामा कडाइ हुन थालेपछि विराटनगर आसपासका मात्र होइन, धरानदेखि धनकुटासम्मका मानिसहरू खाद्यान्न तथा घरायसी सामग्री खरिद गर्न सहायक नाकातर्फ जान थालेका छन् ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठले छोटी भन्सार सञ्चालन गर्ने स्पष्ट नीतिगत कार्यक्रम नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सूचना प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था तथा भारततर्फ भन्सार कार्यालय नभएका कारण छोटी भन्सार पुनः सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन । सकेसम्म एकद्वार प्रणालीबाट आयात–निर्यात गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा छ ।”
उहाँका अनुसार ‘आइसिपी’ अर्थात् एकीकृत जाँच चौकीको अवधारणामा सरकार अघि बढिसकेकाले छोटी भन्सार कार्यालयको औचित्य पनि क्रमशः घट्दै गएको छ ।
जोगवनी–विराटनगर नाकाबाट एक सय रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका सामग्री ल्याउँदा भन्सार शुल्क लिने व्यवस्था विरोधका बिच कार्यान्वयनमा आए पनि जिल्लाका छोटी भन्सार तथा अन्य खुला नाकाबाट दैनिक रूपमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, तरकारी, मल तथा बिउ भित्रिने क्रम जारी छ ।
अधिकांश छोटी भन्सार कर्मचारीविहीन छन् भने नाकामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलका बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)ले पनि सामान्य घरायसी सामान ल्याउनेहरूलाई कडाइ गरिरहेका छैनन् ।
रङ्गेली छोटी भन्सार नजिकैका स्थानीय अमोल यादवले सीमावर्ती क्षेत्र सशस्त्र प्रहरीको गस्तीको भरमा रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रहरी चौकी स्थापना भएपछि छोटी भन्सारहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएका छन् । यादवले रङ्गेली–चोप्राहा नाका विगतको तुलनामा धेरै व्यस्त हुन थालेको जानकारी दिनुभयो ।
“पहिले रङ्गेली आसपासका मानिस मात्र सीमापार गएर सामान ल्याउँथे । अहिले टाढाटाढाका मानिस पनि आउन थालेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “भारततर्फ पनि दसगजा नजिक ठुला पसल खुल्न थालेका छन् ।”
मोरङका अधिकांश छोटी भन्सारको दक्षिणतर्फ भारतका ठुला सहर नरहेकाले सामान्य दैनिक उपभोग्य सामग्री, मल तथा बिउ मात्रै आउने गरेको भन्सार प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
मोरङ जिल्लाको ६३ किलोमिटर सीमा भारतसँग जोडिएको छ । रतुवामाई, सुनवर्षी, रङ्गेली नगरपालिका, धनपालथान र जहदा गाउँपालिका तथा विराटनगर महानगरपालिकाको दक्षिणी सीमा भारतसँग जोडिएको छ । ती क्षेत्रमा ११ वटा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) रहेका छन्, जहाँ सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिँदै आएको छ ।
