काठमाडौं, साउन १३ गते । संसदीय छानबिन समितिले अर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणमा करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रसङ्ग असान्दर्भिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग गरेको छलफल, प्राप्त कागजात र सीसीटीभी फुटेजको अध्ययनमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्त प्रवेश गरेको देखिएन । सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक रहेन ।’’
समितिले करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावको नियमित अध्ययन संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने भएकाले त्यसतर्फ यो समितिले केही गर्नुपर्ने नदेखिएको प्रष्ट पारेको छ । समितिको प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ,‘‘करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरुको नियमित अध्ययन संसद्को सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन ।’’
छानबिन समितिको प्रतिवेदन शुक्रबार समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सभामुख सापकोटालाई बुझाउनुभएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको अरोप लागेपछि असार २२ गते संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । १० दिनको म्याद पाएको समितिलाई थप सात दिन समय दिइएको थियो । छानबिन समिति गठन भएकै दिन प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको थियो । समितिको प्रतिवेदनले उहाँलाई आरोप मुक्त बनाएको छ ।
प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
