बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, वैशाख १५ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन एकीकृत नीति ल्याउने भनेको चार वर्ष बित्यो । तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले २०७८ असार ७ गते सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गरी तत्कालै राउटे संरक्षणका लागि नीति बनाइने बताउनुभएको थियो । त्यसका लागि मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षका सुझाव पनि लियो तर अहिलेसम्म उक्त नीति निर्माणको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
राउटेहरूमाथि गैरराउटे समुदायबाट असुरक्षा बढ्दै गएपछि उनीहरूको कला, संस्कृति र मौलिकता जोगाउँदै सामाजिकीकरण गर्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन एकीकृत नीति बनाइने सरकारले जनाएको थियो । राउटे संरक्षण नीति निर्माणका काम अन्तिम चरणमा पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । नीतिको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेस गरिएको शैक्षिक विकास तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख उपसचिव सुवर्ण खड्काले बताउनुभयो ।
