भूकम्पीय जोखिम

इतिहासका कतिपय दिन त्रासदीपूर्ण भएर स्मृतिमा आइरहन्छन् । वैशाख १२ गते यस्तै दिनका रूपमा सम्झनामा आउँछ । ११ वर्षअघि  २०७२ वैशाख १२ गते ११.५६ बजेको समय भावी दिनमा पनि बिर्सन सकिने छैन । त्यो दिनले नेपालको पूर्वाधार विकासमा बलियो संरचनाको सधैँ माग गर्ने छ । गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भई ७.९ म्याग्निच्युडको भूकम्पले नेपाली सभ्यतालाई ठुलो चुनौती दियो । भूकम्पमा परेर आठ हजार ९६२ जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो । ठुलो सङ्ख्यामा घाइते भए । देशका ३२ जिल्ला प्रभावित भए ।  हजारौँहजार घर भग्नावशेषमा परिणत भए । इतिहास सम्झाउने धरहरा टुक्रा टुक्रा भयो ।  थुप्रै पुरातात्त्विक सम्पदा इतिहासमा विलीन भए । ध्वस्त भएका कतिपय धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा एक दशकभन्दा लामो समयसम्म पनि उठ्न सकेका छैनन् । नेपालमा मात्र होइन, त्यो भूकम्पको झड्काले भारत र बङ्गलादेशका कतिपय भूभाग पनि हल्लायो । तीन लाखभन्दा बढी नेपाली परिवार घरबारविहीन भएको त्यो घटना कसरी बिर्सन सकिन्छ र ? आपत्मा चिच्याउने अनि समयक्रममा बिर्संदै जाने प्रवृत्ति भने अझै कायमै छ । भूकम्पीय मापदण्डको पूर्ण परिपालना गरेर अझै पनि संरचना बन्न सकेका छैनन् । भूकम्पको पीडाबाट उठेका कतिपय संरचना फेरि भदौ २३ र २४ को युवापुस्ता आन्दोलनले तहसनहस भए । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार प्रबलीकरण गरी कामचलाउ बनाइएको थियो । फेरि खरानी भयो ।

भूकम्पीय जोखिमको त्यो कहालीलाग्दो दिनका सम्झना गर्दै शनिबार नवीन र बलियो पूर्वाधारका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १२ को भूकम्प र पछि आएका परकम्पमा परी ज्यान गुमाउने नागरिकप्रति श्रद्धासुमन प्रकट गर्नुभएको छ । यस्तो प्रतिबद्धता सही रूपमा कार्यान्वयनमा आउनु पर्छ । नेपाल विश्वकै उच्च भूकम्पीय जोखिमयुक्त भूखण्डमा पर्छ । विश्वमै नेपाल भूकम्पको जोखिम सूचीमा ११ औँ स्थानमा आउँछ । भारतीय र तिब्बतीयन प्लेटको निरन्तर घर्षणका कारण हिमालय क्षेत्र उकासिँदै ठुलो ऊर्जा सञ्चय हुने भूवैज्ञानिक मत छ । त्यो ऊर्जा बेलाबखत भूकम्पकै माध्यमबाट बाहिर निस्कन्छ । ससाना भूकम्प गइरहे ऊर्जा बाहिर आइरहन्छन् तर लामो समय ठुलो भूकम्प गएन भने झनै जोखिम उच्च हुँदै जाने ठानिन्छ । नेपालको पश्चिम भूभागमा पाँच/छ सय वर्षयता ठुलो भूकम्प नगएकाले जोखिम बढेको ठानिन्छ । तथापि भूकम्प कहिले र कति स्केलको जान्छ भन्ने कुनै वैज्ञानिक आकलन हुँदैन । भूकम्पले आफैँ भयानक क्षति गर्ने भन्ने होइन, मानिसले बनाएका संरचनाबाट भूकम्पले भत्किएर ठुलो क्षति हुने हो । भौतिक संरचना भूकम्पमैत्री बनाएर विश्वका धेरै देशले जोखिम न्यूनीकरण गरिरहेका छन् । भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेको जापानले भूकम्पप्रतिरोधी अब्बल भौतिक पूर्वाधार विकास गरेको बाँकी संसारका निम्ति उदाहरण हुन सक्छ ।

नेपाल भूकम्पप्रति सचेत नै नभएको भने होइन । नीतिगत रूपमा नेपालले ‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ र ‘राष्ट्रिय रणनीति’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कतिपय ऐन, नीति र मापदण्ड अझै पनि कागजमै सीमित छन् । भवन संहितामा पूर्ण परिपालना देखिन सकेका छैनन् । भूकम्पप्रतिरोधी संरचनाको अध्ययन, अन्वेषण, प्रयोगमा लगानी न्यून छ । न्यून लागतमा भूकम्पप्रतिरोधी संरचनाका निम्ति धेरै ठुलो पहल आवश्यक छ । भूकम्पपछि ठुलो लगानीमा बनेका कतिपय ग्रामीण घर मानिस बस्न योग्य भएनन् । गाईवस्तु, बाख्रापाठा गोठ तथा खोर पनि भए । नेपालमा व्यवस्थित बस्ती विकासको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । सहरमा व्यवस्थित बस्ती विकासभन्दा पनि जग्गा कारोबारीको लहडमा सहरीकरण हुँदै छ । यसले पनि जोखिम बढाउँदै छ । भूकम्पप्रतिरोधी संरचनाका निम्ति नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधार आवश्यक छ । यसमा तीन तहकै सरकारले आवश्यक साझेदारी गर्न सकिने गरी भूकम्पप्रतिरोधी संरचनाको दीर्घकालीन मार्गचित्र अनुरूप काम गरिनु पर्छ । भूकम्पलगायतका विपत् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीन तहकै सरकारको समन्वय र सहयोगमा मात्र सम्भव हुन सक्छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिनु पर्छ । यसबाट रोजगारी सिर्जनाको बाटो खुल्ने छ । संरचनागत सुधार नै भूकम्पीय सुरक्षाको मेरुदण्ड हो । ‘भूकम्पले मान्छे मार्दैन, असुरक्षित संरचनाले मार्छ’ भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गरिनु पर्छ । वैशाख १२ मुलुकका निम्ति सधैँ पाठ हुनु पर्छ ।