असारे विकास रोक्न तनहुँमा कडाइ

अमरराज नहर्की
तनहुँ, वैशाख ११ गते । तनहुँमा विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) को अवस्था निकै कमजोर देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असार मसान्तमा हतार–हतार काम गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सक्रियता देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिना बितिसक्दा पनि विकास लक्षित बजेट खर्च निराशाजनक भएपछि प्रशासनले जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूलाई काममा तीव्रता दिन निर्देशन दिएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले विकास निर्माणका आयोजनाहरू छिटो सम्पादन गर्न र भइरहेका कामलाई गुणस्तरीय रूपमा अघि बढाउन कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । कार्यालय प्रमुखहरूसँग बैठक बसी ढिलासुस्ती नगरी समयमै काम सक्ने निर्णय गरिएको  प्रजिअ तिवारीले बताउनुभयो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र बजेट सिध्याउने परिपाटीले गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने भएकाले अहिलेदेखि नै गति बढाउन कडाइ गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) तनहुँका अनुसार वैशाख ७ गतेसम्म सङ्घीय सरकारको पुँजीगत खर्च केवल २०.७६ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेश सरकारको ३३.६९ प्रतिशतमा सीमित छ । विनियोजन भएको ठुलो हिस्सा खर्च हुन नसक्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त देखिएको हो । सङ्घीय सरकारले तनहुँका लागि पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ४५ करोड ७६ लाख १९ हजार विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ७१ करोड ७६ लाख ८२ हजार ७६० मात्रै खर्च भएको छ । निर्वाचन र प्रशासनिक खर्चका कारण सङ्घीय सरकारको चालु खर्च भने ७६.५५ प्रतिशत पुगेको कोलेनिकाका प्रमुख अशोक खनालले जानकारी दिनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको अवस्था पनि केन्द्रको जस्तै सुस्त छ । प्रदेशमार्फत विनियोजित कुल दुई अर्ब ७२ करोड २३ लाख ७३ हजार ४१७ मध्ये हालसम्म समग्रमा ३८.८५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसमध्ये पुँजीगततर्फ एक अर्ब ८४ करोड ८७ लाख ८३ हजार ४१७ विनियोजन भएकोमा ६२ करोड २९ लाख १० हजार ६८० मात्रै खर्च भएको कोलेनिकाकाले जनाएको छ ।