.jpeg)
पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, वैशाख ११ गते । देशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेका उद्योगी र व्यवसायीहरूले व्यापारिक प्रक्रियामा देखिएको अत्यधिक झन्झट अन्त्य गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् । नवलपरासीको औद्योगिक समृद्धिका लागि बिहीबार उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीले आयोजना गरेको छलफलमा सरोकारवालाहरूले उद्योग दर्ता कर भुक्तानी र प्रशासनिक स्वीकृतिका लागि पटक–पटक विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताले व्यवसायीहरू मारमा परेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा संघीय सांसद विक्रम खनालले नवलपरासी औद्योगिक सम्भावनाले भरिपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले उद्योगीका समस्यालाई संघीय संसदमा जोडदार रूपमा उठाउने र आवश्यक ऐन–कानुन परिमार्जनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
अर्का संघीय सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी निर्यातमुखी उद्योगमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो भने सांसद रिंगला यादवले आर्थिक विकासमा महिला उद्यमीहरूको भूमिका र समावेशी लगानीको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुभयो ।
हालको विद्यमान प्रणालीअनुसार उद्योगी तथा व्यवसायीले सामान्य कामका लागि पनि स्थानीय सरकार, वडा कार्यालय, उद्योग विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा अन्य नियामक निकायहरूमा महिनौँ धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीका अध्यक्ष ओमप्रकाश अग्रहरीले व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा विद्यमान झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया प्रमुख बाधक बनेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यवसायीले एउटै कामका लागि धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले कर व्यवस्थापन र प्रशासनिक झन्झट हटाएर ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत सेवा दिनुपर्छ ।”
यसैगरी पूर्व अध्यक्ष बिरेन्द्र अग्रहरीले निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेका प्रक्रियागत झन्झट र पूर्वाधार अभावका कारण व्यवसायीहरू मारमा परेको उल्लेख गर्दै राज्यले उद्योगीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उद्योगीहरूको यो माग केवल उनीहरूको सुविधाका लागि मात्र नभई समग्र देशको आर्थिक गतिलाई तीव्रता दिनका लागि भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । अब सरकारले प्रतिबद्धता मात्र होइन, व्यवहारमै देखिने गरी कार्यविधि सुधार गर्नुपर्ने समय आइसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
उद्योगीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएको भन्दै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रशासनिक ढिलासुस्ती र झन्झटिलो कानुन सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन् । ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्न सकेमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने र लगानी वातावरण सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
