राजकुमार भट्टराई
खोटाङ, वैशाख ९ गते । २०६७ सालमा गाउँमा विद्युत पुगेपछि खुशी भएका खोटाङको रावा बेसी गाउँपालिकाका नागरिकलाई अहिले सोही विद्युत सेवाले झन्झट बढाएको छ। सामुदायिक विद्युतीकरणमा विकृति मौलाउँदा र गुणस्तरीय सेवा नहुँदा उपभोक्ताहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।
दुवेकोल सामुदायिक संस्थाबाट रावा बेसी गाउँपालिका–१ कुभिण्डे, वडा नं. ४ डुम्रेधारापानी, वडा नं. ५ दुवेकोल तथा छिमेकी ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–५ महेश्वरी र वडा नं. ६ ज्यामिरेमा विद्युत वितरण भइरहेको छ। उक्त क्षेत्रमा नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा बढी महसुल लिने, समयमा मिटर रिडिङ नगर्ने, भोल्टेज समस्या हुने, मर्मतसम्भार समयमा नहुने तथा संस्थाभित्र अनियमितता रहेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ।
महसुल तिर्न नसक्दा विद्युत सेवा नै हटाइदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा उपभोक्ताहरू पुगेका छन्। कुभिण्डेका उपभोक्ता डम्बरकुमारी कामीको घरमा पाँच वटा बल्ब मात्र जडान गरिएको छ। उहाँका अनुसार प्रत्येक तीन महिनामा मिटर रिडिङ गर्दा हजार रुपियाँभन्दा बढी बिल आउने गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, “साधारण बत्तीबाहेक अन्य केही प्रयोग हुँदैन, तर तीन महिनामा हजारभन्दा बढी रुपियाँ तिर्नुपर्छ। कहिले कम युनिटमा बढी बिल आउँछ, कहिले बढी युनिट देखाएर कम बिल बनाइन्छ।”
नेपाल सरकारले २०७८ मंसिरदेखि विपन्न नागरिकलाई लक्षित गर्दै ५ एम्पियरसम्मको ग्राहस्थ उपभोक्ताले मासिक २० युनिटसम्म प्रयोग गर्दा इनर्जी शुल्क नलाग्ने र न्यूनतम शुल्क ३० रुपियाँ मात्र लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, दुवेकोल सामुदायिक संस्थाले अझै पनि न्यूनतम शुल्क ५० रुपियाँ असुल्दै आएको उपभोक्ताहरूको आरोप छ।
डुम्रेधारापानीका उपभोक्ता डबलसिं गुरुङका अनुसार कतिपय बिलमा प्रति युनिट १७ रुपियाँसम्म दर लगाइएको पाइएको छ। प्रत्येक घरमा फरक–फरक दरमा बिल काटिएको समेत देखिएको उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै, डुम्रेधारापानीका उपभोक्ता गणेश बास्तोलाको ०८२ पुस, माघ र फागुन महिनामा १२८ युनिट विद्युत खपत भएको देखिएको छ, जसको बिलमा २ हजार १९५ रुपियाँ शुल्क उल्लेख गरिएको छ।
उपभोक्ताहरूका अनुसार पाँच वटा वडामा विद्युत विस्तार गरेको उक्त सामुदायिक संस्थामा एक जना मात्र प्राविधिक कार्यरत छन्। जसका कारण कहिलेकाहीँ २–४ दिनसम्म विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ। प्राविधिक अभावका कारण मर्मत कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको उपभोक्ता जलभरत गुरुङले बताउनुभयो।
उपभोक्ताहरूले सामुदायिक विद्युत प्रणाली हटाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा जोड्न माग गरे पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको गुनासो गरेका छन्।
कुइभिण्डेका वडाध्यक्ष गेहेन्द्रमान राईका अनुसार हाल सेवा लिइरहेका करिब ९५ प्रतिशत उपभोक्ताले प्राधिकरणमा जोडिन माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त कागजात केही वर्षअघि नै विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र दिक्तेलमा बुझाइएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उहाँले बताउनुभयो।
अहिले उपभोक्ताहरूले पुनः आमभेला गर्ने तयारी गरेका छन्। सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधिसहित छलफल गर्ने र तत्काल प्राधिकरणमा जोडिनुपर्ने मागसहित रावा बेसी गाउँपालिकामा निवेदन पनि दिइएको उपभोक्ता अन्जन भुजेलले बताउनुभयो।
यता, दुवेकोल सामुदायिक संस्थाका अध्यक्ष लिलानाथ निरौलाले संस्था निरन्तर घाटामा रहेको बताउनुभयो। प्राविधिकको त्रुटिका कारण केही उपभोक्ताको बिलमा बढी रकम देखिएको उहाँको भनाइ छ। साथै, संस्थाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरे पनि सुरुमा विद्युत विस्तारका क्रममा लिएको ७ लाख रुपियाँ ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण दिक्तेल वितरण केन्द्रका प्रमुख धनराज विष्टका अनुसार सामुदायिक संस्थाको अन्य निकायसँगको ऋण तथा बक्यौता चुक्ता नभएसम्म प्राधिकरणले जिम्मा लिन नसकिने अवस्था छ। उक्त ऋण र बक्यौता चुक्ता भएमा तत्काल सेवा प्राधिकरणले लिने उहाँले बताउनुभयो।
