प्रवीण कुमार शर्मा
रौतहट, वैशाख ९ गते । रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले प्रचलित नियम–कानुन विपरीत आफ्नो खाता सञ्चालन गरेको पाइएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव कमलप्रसाद दाहालले अर्को पालिकाका कर्मचारीमार्फत नगरपालिकाको खाता सञ्चालन गराएपछि पुरानो बेथिति कायमै रहेको देखिएको हो।
सुशासनको प्रत्याभूति गराउने सरकारको प्रमुख एजेन्डा भए पनि कर्मचारीहरूले पुरानो प्रवृत्ति नत्यागेकाले बेथिति अन्त्य हुन नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ।
नगरपालिकामा आफ्नै लेखा कर्मचारी नभए व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाहालले गरुडा नगरपालिकाका वडा नं. ६ का वडा सचिव राजनारायण प्रसाद यादवसँग खाता सञ्चालन गराएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
नियमविपरीत खाता सञ्चालन गरेर भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन खोजिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दाहालले मधेश प्रदेश सरकारले रिक्त दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेका कारण नियमविपरीत अर्को पालिकाका कर्मचारीमार्फत खाता सञ्चालन गर्नुपरेको बताउनुभएको छ। प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सङ्घीय लेखाका कर्मचारी ल्याएर केही दिन काम चलाउन सकिने व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मधेश प्रदेशका प्रवक्ता यमन्द्र उपाध्यायका अनुसार यादवकै नाममा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने भए दुवै पालिकाको सहमतिसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय जनकपुरधाममा निवेदन आएमा सोही दिन सरुवा गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो। तर प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रको काम–कारबाहीमा कसैले मनोमानी ढङ्गले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अर्को पालिकामा खटाउन नमिल्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
यादव वडा सचिवको जिम्मेवारीमा भए पनि उनी साविक गाविस कार्यालयमा सहायक कर्मचारीका रूपमा नियुक्त भई बढुवा हुँदै हाल लेखा अधिकृत (छैटौँ तह) कायम रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटले जनाएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका अनुसार पालिकाको काम नरोकिने उद्देश्यले यादवको नाममा खाता सञ्चालन गरिएको भए पनि एक–दुई दिनभित्र सरुवा नगरे वैकल्पिक व्यवस्था गरिने जनाएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता दीपक लामिछानेका अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अर्को पालिकामा काज, सरुवा वा कामकाजमा खटाउने अधिकार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
