एक्काइसौँ शताब्दी सामाजिक लोकतन्त्रको समय हो । उदार लोकतन्त्रमा सामाजिक न्याय र साधन अभ्यासमा कार्यकुशलता मात्र भएर पुग्दैन, राज्यका क्रियाकलापले सर्वसाधारणको मन जित्नु पर्छ । नागरिक चेतना विकास भएको छ र आफ्ना लागि भएका कामको लाभग्राहीबाटै विवेचना हुने क्रम सुरु भएको छ । सार्वजनिक निकायबाट सम्पादित कामको लाभग्राही नागरिक आफैँले अनुगमन, विवेचना र मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन् । लोकतन्त्र भन्नु नै नागरिकको मनमुटुमा जनता पुग्नु हो । सामाजिक जवाफदेहिता र सुशासनका लागि पनि नागरिक विवेचना पद्धति आधारका रूपमा रहन्छ ।
उदार लोकतन्त्रमा सर्वसाधारण जवाफदेहिताको माग गर्ने हैसियतमा रहन्छन् । त्यो उनीहरूको नैसर्गिक हक पनि हो । आफ्ना लागि गरिने विकासनिर्माण र अन्य कार्यमा स्वयम् लाभग्राहीबाट गरिने अनुगमन, मूल्याङ्कन, पैरवी, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नागरिक इच्छुक, सक्षम र आतुर छन् । नागरिक विवेचना विकास व्यवस्थापनलाई जनमुखी बनाउने अभियान पनि हो । लाभग्राही आयोजना व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षमा संलग्न भई आफ्ना भावनाको प्रतिनिधित्व गराउन चाहन्छन् । यसले नागरिकलाई सशक्तीकृत र व्यवस्थापनलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउँछ ।
६० को दशकमा विकासमा नागरिक सहभागिताको अवधारणाले मान्यता पाएपछि नागरिकहरू आफूलाई प्रभाव पर्ने पक्षमा संलग्न हुन थाले । यो विकासलाई जनकेन्द्रित बनाउने सामाजिक अभियन्ताहरूको अभियानको परिणाम थियो । व्यवस्थापनभित्रबाट परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्दा स्थापित सिद्धान्त र मानकहरूलाई आधार लिइन्छ तर प्रभावित सर्वसाधारणलाई पर्याप्त र प्रत्यक्ष संलग्न गराइन्न । यो विज्ञ र कानुनी पक्षको औपचारिक मूल्याङ्कन हो; जसले कानुनी तथा औपचारिक जवाफदेहिताको मात्र मापन गर्छ । नागरिक मूल्याङ्कनमा सार्वजनिक निकाय र लाभग्राही सर्वसाधारण प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रही संयक्त रूपमा विवेचना गर्छन्; जसले सामाजिक जवाफदेहिताका सबै पक्ष खुला गर्छ । परिणामतः आयोजना/कार्यक्रमप्रति जनताको अपनत्व स्थापित हुन्छ । अतिरिक्त साधन परिचालन सम्भव गराई दिगो विकासलाई सम्भव तुल्याउँछ । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले जनताको विश्वास जित्न र गम्भीर समस्याको सरल समाधान खोज्ने उपायका रूपमा नागरिक विवेचना पद्धतिलाई अभ्यासमा ल्याउँछन् । सहभागितात्मक विकास व्यवस्थापनको अवधारणा, सेवा बडापत्र, प्रत्यक्ष उत्तरादायित्व, नागरिक बजेट, सूचना अधिकार कानुन जस्ता अभ्यासले नागरिक विवेचना पद्धतिलाई बल पु¥याउँदै आएका छन् । नागरिक विवेचना पद्धतिले नागरिक विकासका निष्व्रिmय उपभोक्ता होइनन्; लाभग्राही, वास्तविक सरोकारवाला र स्वामी पनि हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्छ ।
नागरिक विवेचना पद्धतिको धेरै ढाँचा छन् । नागरिक चेतना, विकास र लोकतन्त्रको संस्थागत अवस्थाका आधारमा यी विधिमा भिन्नता रहन सक्छ तर उद्देश्यगत समानता र केही विधिमा सामान्यता पाइन्छ । सामाजिक परीक्षण त्यसमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय विधि हो । यस विधिमा लाभग्राहीले उपलब्धिको बोध गर्ने, मापन गर्ने, प्रतिवेदन गर्ने र अन्ततः सङ्गठनको उपलब्धि र नैतिक पक्ष सकार गर्ने गर्छन् । यो सङ्गठन वा कार्यक्रमको उद्देश्य र वास्तविकताबिच रहने खाडल हटाई कार्यकुशलता एवं प्रभावकारिता विस्तार गर्ने संयुक्त विधि हो । यस विधिमा सेवाप्रदाता (आयोजना व्यवस्थापन) र सेवाग्राही (नागरिक) हरू संयुक्त रूपमा परिचालित हुन्छन् । सबै लाभग्राही संलग्न नहुन सक्छन्, अव्यावहारिक पनि हुन्छ । त्यसैले लाभग्राहीका प्रतिनिधि सहभागी हुने गर्छन् । सामाजिक परीक्षणले सामाजिक आवाज (सीमान्तकृतको समेत) लाई शासकीय प्रक्रियामा उन्नयन गरी प्रभावकारिता र वैधता विस्तार गर्छ । विकासका लागि चाहिने स्रोतसाधनको आवश्यकता र उपलब्धताको विवेचना गर्छ । स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाबारे लाभग्राही र सरकारी पदाधिकारीलाई सचेतना प्रदान गर्छ । विकास व्यवस्थापनमा कार्यदक्षता र प्रभावकारिता बढाउँछ । निर्णयमा सरोकारवालाको आवाज उपलब्ध गराउँछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने लाभलाई समन्यायिक बनाउँछ ।
सामाजिक परीक्षण जस्तै सार्वजनिक परीक्षणको विधि पनि अभ्यासमा ल्याइएको अर्को विधि हो । सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षणमा धेरै भिन्नता पाइन्न । सार्वजनिक परीक्षण नागरिकका तर्फबाट सार्वजनिक क्रियाकलापको परीक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन र विवेचना गर्ने विधि हो । सामाजिक परीक्षणमा साझेदारीसमेत गरिन्छ । सार्वजनिक परीक्षण विकासमा गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजको संलग्नता बढेपछि महत्व पाएको विधि हो । नेपाल, भारतलगायत मुलुकमा सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षणलाई समअर्थीका रूपमा लिने गरिन्छ । खरिद कानुन अनुसार स्थानीय उपभोक्ताबाट सञ्चालन हुने एक करोड रुपियाँसम्म र लाभग्राहीबाट सञ्चालन हुने पाँच करोड रुपियाँसम्मको लागतका आयोजनामा सार्वजनिक परीक्षणको कानुनी व्यवस्था छ तर उपभोक्ता र लाभग्राहीबिच के भिन्नता रहन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । साथै गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन गरिने तालिम तथा सचेतना विकास कार्यक्रममा पनि कार्यक्रमको अभिन्न भागका रूपमा सार्वजनिक परीक्षण अभ्यासमा ल्याउन सकिन्छ । स्थानीयस्तरका अयोजना वा विकास व्यवस्थापनमा सार्वजनिक परीक्षणका लागि अडिट समूह, सिभिक जुरी, नागरिक मञ्च, नागरिक पैरवी समूह, सहयोग समूह, पहरेदारी समूह, नागरिक अम्बुड्स्म्यान, जेसी पेनल जस्ता संयन्त्रलाई उपयोगमा ल्याउने प्रचलन छ । यी संयन्त्रले परीक्षण वा अध्ययनपश्चात् प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छन् । नेपालमा पनि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नरहेको समयमा स्थानीय योजना तथा कार्यक्रममा वडा नागरिक मञ्च, राजनीतिक प्रतिनिधिको समूहमार्फत सार्वजनिक विवेचना गर्ने कार्यले महत्व पाएको थियो । नेपालको संविधान जारी भएपछि गठन भएका स्थानीय सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्दा सार्वजनिक परीक्षणलाई सीमित रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् तर सबै पालिकाले समान महत्व दिइरहेका छैनन् ।
सार्वजनिक सुनुवाइ नागरिक विवेचना पद्धतिको लोकप्रिय विधि मानिँदै आएको छ । सर्वसाधारण र सार्वजनिक पदाधिकारी खुला रूपमा एकै स्थानमा जम्मा भई नागरिकका तर्फबाट खास कार्यमा जानकारी र स्पष्टताको माग, विचारविमर्श, सुझाव, पृष्ठपोषण लिने तरिकालाई सार्वजनिक सनुवाइका रूपमा बुझिँदै आएको छ । यो सबै आयोजना वा कार्यमा अभ्यासमा ल्याइनेभन्दा पनि खास सवाल वा सान्दर्भिक विषयमा गरिन्छ; जहाँ सार्वजनिक चाख अतिक्रमण वा अपव्यय हुने सम्भावना रहन्छ । सार्वजनिक कोषको उपयोग, जवाफदेहिता प्रवर्धन र खास विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सार्वजनिक सुनुवाइ निकै उपयोगी मानिन्छ । कुनै विषयमा सर्वसाधारणको प्रश्न रहँदा त्यसको वास्तविकता बताउन र नागरिक सवाललाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक परीक्षणको जस्तो यसको औपचारिक प्रतिवेदन हुँदैन; केवल लाभग्राही र सार्वजनिक पदाधिकारी आमनेसामने रहेर विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छन् । महत्वपूर्ण सरोकारका कानुन जस्तो कि गुठी, विद्यालय शिक्षा, निजामती सेवा आदिको तर्जुमा र दीर्घकालीन महत्वका सन्धि सम्झौताका विषयमा सहमति जुटाउन यसलाई उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । नेपालमा बिबिसीले ‘साझा सवाल’ का नाममा र निजी क्षेत्रका प्रसारण माध्यमहरूले विभिन्न नाममा यसलाई उपयोगमा ल्याएका छन् । विकास व्यवस्थाका सन्दर्भमा उपभोक्ता समिति, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन, सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति जस्ता कार्यबाट सुरु भई विगत चार दशकदेखि जवाफदेहिता प्रवर्धनका लागि प्रचलनमा छ । सामाजिक परीक्षणलाई अन्तिम रूप दिन पनि सार्वजनिक सुनुवाइ उपयोगमा ल्याउने गरिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण विधि तेस्रो पक्ष अनुगमन हो । यो कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालन लाभग्राही शृङ्खलाभन्दा परका विज्ञ समूहबाट सञ्चालन, प्रतिफल, असर, प्रभावका विषयमा गरिने मूल्याङ्कन विधि हो । कार्यक्रम वा आयोजना प्रभावित व्यक्ति वा आयोजना व्यवस्थापकबाट कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दा आग्रह रहन सक्ने भएकाले सोबाट मुक्त हुन यो विधि उपयोगमा ल्याइन्छ । यसका लागि नागरिक समाज, विज्ञ समूह, ‘थिङ्क ट्याङ्क’, आमसञ्चार र फर्महरू जस्ता तेस्रो पक्षलाई उपयोग गरिने प्रचलन छ । स्वतन्त्र रूपमा सुन्ने र देख्ने काम नै तेस्रो पक्ष अनुगमन हो । कार्यक्रमको वैधता र विश्वास बढाउन तेस्रो पक्ष अनुगमन आवश्यक मानिन्छ । यो सार्वजनिक जवाफदेहिता र आयोजना व्यवस्थापनको सन्तुलन हो । यो नियमित अनुगमनको विकल्प नभई परिपूरकका रूपमा रहन्छ । नेपालमा आवधिक योजनाको प्रभावकारिताका लागि यो विधि अपनाउने व्यवस्था भए पनि खासै उपयोगमा छैन । कतिपय अवस्थामा तेस्रो पक्ष अनुगमन आग्रह र ‘कोअप्सन’ मा जाने सम्भावना छ ।
उल्लिखित विधिबाहेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, डिजिटल अन्तर्वि्रmया, पृष्ठपोषण, नागरिक अभियन्ता परिचालन, आमसञ्चार उपयोगबाट पनि सार्वजनिक कार्यको नागरिकबाट विवेचना गर्ने काम हुन्छ । जे जस्तो विधि र संयन्त्र उपयोग भए पनि यसले प्रत्यक्ष जवाफदेहिता विस्तार गरी सरकारको कामप्रति जनताको अपनत्व विस्तार गर्छ ।
